काठमाडौं । पुराना राजनीतिक दलमा नवप्रवेशी, आर्थिक पहुँच भएका र नेतृत्वसँग निकट व्यक्तिले मात्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र अवसर पाउने गरेको भन्दै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा त्यस्तै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

पुराना कार्यकर्ता पाखा, नवप्रवेशीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, संस्थापक तोसिमा विभागमा सीमित, नवप्रवेशी खरेल प्रवक्ता

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबार गरेको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा पार्टी स्थापनाकालदेखि सक्रिय रहेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण सांगठनिक भूमिकामा छुट्दा छोटो समयअघि मात्र पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिले प्रभावशाली जिम्मेवारी पाएका छन् ।

पार्टी स्थापनादेखि सक्रिय रहेकी तथा गत महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेकी डा. तोसिमा कार्कीलाई जनस्वास्थ्य विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, उनी केन्द्रीय सचिवालयमा समेत समेटिइनन् ।

त्यसको विपरीत अन्तरिम सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर रास्वपा प्रवेश गरेका जगदीश खरेललाई पार्टी प्रवेश गरेको ५ महिना नबित्दै प्रवक्ताजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले रास्वपाभित्रै ‘पार्टी निर्माणमा योगदान गर्नेभन्दा नेतृत्वसँगको पहुँच र सार्वजनिक प्रभावले जिम्मेवारी निर्धारण गर्न थालेको हो कि?’ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

रास्वपाको स्थापनाकालदेखि पार्टीको संगठन निर्माण र सार्वजनिक गतिविधिमा सक्रिय देखिएकी कार्की पछिल्लो महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनलाई पार्टीले जनस्वास्थ्य विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सचिवालयको सूचीमा भने कार्की परिनन् ।

पार्टीले गणेश पराजुली, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव, डा. मनोहर प्रधान, कविन्द्र बुर्लाकोटी, जगदीश खरेल, लिमा अधिकारी आचार्य, दीपकराज बोहरा, समीक्षा बास्कोटा, शिव नेपाली, इन्दिरा राना मगर र मनिष झालाई सचिवालय सदस्य तोकेको छ ।

यसअघि महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ९९ जना निर्वाचित भएका थिए । बाँकी ५१ सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था विधानमा छ । त्यस्तै १९ सदस्यीय पदाधिकारी संरचनामध्ये सभापतिबाट ११ जना मनोनयन हुने व्यवस्था छ । विधानले दिएको यही मनोनयन अधिकार अहिले रास्वपाभित्र अवसर वितरणको बहसको आधार बनेको छ ।

अन्तरिम सरकारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेलले पदबाट राजीनामा दिएर रास्वपा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि छोटो समयमै उनलाई केन्द्रीय सदस्य हुँदै प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

रास्वपाले खरेललाई प्रवक्ता बनाउनुको कारण सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टी स्थापनाकालदेखि काम गर्दै आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पन्छाएर नवप्रवेशीलाई तत्कालै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा त्यसको राजनीतिक सन्देश भने स्वाभाविक रूपमा बहसको विषय बनेको छ ।

रास्वपाको संशोधित विधानले सभापतिलाई केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ । संशोधित संरचनामा १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १९ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट आउने र ५१ जना सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

खरेलको नियुक्तिको चर्चा भइरहँदा उनी सञ्चारमन्त्री हुँदा विवादमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री प्रकरण पनि पुनः चर्चामा छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन र मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, प्रक्रिया पूरा नहुँदै एनआईएमबी बैंकले स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम गरी एनसेलले करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बेचेपछि यो मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन छ ।

खरेलको सञ्चारमन्त्री कार्यकालमा सम्पत्ति मूल्यांकनको फाइल अघि नबढेको र लिलामी रोक्न पर्याप्त पहल नभएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ । खरेलले यस प्रकरणमा आफ्नो आर्थिक संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

यस्तो विवादको पृष्ठभूमि बोकेका व्यक्तिलाई रास्वपाले प्रवक्ताजस्तो सार्वजनिक रूपमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको विषयले पार्टीको छनोट प्रक्रिया’bout थप प्रश्न जन्माएको छ ।

खै पुराना कार्यकर्ताको योगदान ?
रास्वपा स्थापनाको मूल राजनीतिक दाबी नै पुराना दलको कार्यशैलीको विकल्प बन्नु थियो । पुराना दलमा लामो समयदेखि काम गरेका कार्यकर्ताभन्दा पैसा, पहुँच र प्रभाव भएका नवप्रवेशीले अवसर पाउने गरेको आलोचनाबाट रास्वपाले राजनीतिक लाभ लिएको थियो । तर, अहिले उसैले संगठन विस्तारको क्रममा कसलाई अवसर दिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

शुक्रबारको निर्णयमा सुनिल लम्साल, सुधन गुरुङ, प्रतिभा रावल, भूपदेव शाह, पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव, डा. मनोहर प्रधान, बसुमाया तामाङ, सुरेन्द्र चौधरी र डा. भक्तबहादुर राईलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरिएको छ ।

त्यस्तै पुरुषोत्तम सुप्रभात यादवलाई सहमहामन्त्री, डा. मनोहर प्रधानलाई कोषाध्यक्ष, बसुमाया तामाङलाई सहकोषाध्यक्ष, डा. नमिता यादव र सुरेन्द्र चौधरीलाई सहप्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विभागीय जिम्मेवारीमा प्रमोद न्यौपाने संगठन, शिशिर खनाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विजय जैरु सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन, डा. तोसिमा कार्की जनस्वास्थ्य, निशा डाँगी पूर्वाधार र लिमा अधिकारी आचार्य अर्थ विभाग प्रमुख बनेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री शाहले आज भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदै ३० दिन अल्पमतमा बसेर शाहको राजीनामा, सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकारको बाटो खुला समापन समारोहमा किन गएनन् पूर्णबहादुर र शेखर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले पाए विश्वासको मत कार्कीसहित सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान