बाल सुधारगृहको अवस्था दयनीय

काठमाडौं । विभिन्न अपराधमा संलग्न बालकको सुधारका लागि स्थापित सुधारगृहको अवस्था दयनीय पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको बालगृह अनुगमनक्रममा भैरहवास्थित बालगृहको अवस्था अत्यन्त नाजुक पाइएको हो ।

‘महिला विकास समिति भवनभित्र सुधारका लागि राखिएका बालक कोचेर राखिएको पाइयो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले भने, ‘बालगृहको क्षमता ५० रहेकोमा दोब्बर रहेको र विभिन्न समस्याका कारण सजाय कटाएर निस्क“दा कहाँ जाने ? भन्ने अन्योलता पनि पाइयो ।’ उनका अनुसार आश्रित बालकले पाउने आधारभूत आवश्यकता सुधारगृहमा केही पनि छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानीबाट समेत उनीहरू वञ्चित रहेको पाण्डेले बताए । यस’bout महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
सुधारगृहमा सुत्न पालो कुर्नपर्ने अवस्था छ भने हिँडडुल गर्ने ठाउँ अभावका कारण दुई बालकलाई ‘प्यारालाइसिस’समेत भएको छ । एकै स्थानमा बसेर खुट्टा कुजिएर ‘प्यारालाइसिस’ भएका बालकको उपचार नभएको पाइएको अनुगमन क्रममा देखिएको छ ।

‘सुधारगृहमा राखेका बालक कुँजिएर हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ पाण्डेले भने, ‘आधारभूत आवश्यकता पनि अभाव रहेको पाइयो ।’
सुधारगृहमा खानेपानी अड्कलेर खानुपर्ने समस्या पनि छ । ‘खानेपानीका लागि वार्षिक ५७ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ तर त्यो एक महिना पनि पुग्दैन,’ बाल सुधार गृहका कर्मचारीको भनाइ उद्धृत गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले भने, ‘खानेपानी र अन्य सुविधाका लागि बालक निराश देखिएका छन् ।’

सुधार गृहमा राखिएका धेरै बालबालिका

‘डिप्रेसन’पीडित भएको पाइएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । त्यहाँका बालबालिका शिक्षा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् ।
सुधारगृहका लागि गाडी व्यवस्था छ । तर, वार्षिक १४ हजार रुपैयाँले तेल खर्च र गाडी मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ९६ बालबालिकाका लागि एउटा मात्रै शौचालय भएकाले शौचका लागि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि, १६ वर्षमुनिका मात्रै बालबालिका राख्ने गरिएकोमा हाल १८ वर्षमुनिकासमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि समस्या चुलिएको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

मेडिकल जाँदा पनि हतकडी

बालबालिकालाई मेडिकल चेकजाँचका लागि हतकडी लगाउन नमिल्ने भए पनि लगाएर अस्पताल पु¥याउने गरिएको छ ।
बालबालिका ऐन दफा ४२ मा नेल, हतकडी लगाउन वा एकान्त काराबासमा राख्न नहुने उल्लेख छ । उपचार खर्चसमेत घरबाट लिएर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बालकहरूको गुनासो रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अनुगमनमा पाइएको छ ।

२४ महिनामा पनि भएन फैसला

सामान्यतया विभिन्न अपराधमा संलग्न बालबालिकाको मुद्दा १२० दिनमा फैसला गर्नुपर्ने भए पनि २४ महिना बित्दासमेत नभएको अनुगमनमा भेटिएको छ । लागूऔषध कारोबारमा संलग्न भनी मुद्दा चलाइएका दुई बालकको मुद्दा २४ महिना बित्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 107 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

ओली प्रचण्ड मिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार !

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९