धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको तीन सातामै सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नेतृत्व परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ ।

११ सांसद खोज्दै असन्तुष्ट पक्ष, साविकका माओवादी र नाउपा सांसद निर्णायक

प्रदेशसभामा सभामुख र एक जना निलम्बित सांसदबाहेक नेकपाका २० सांसद रहेकाले संसदीय दलको नेता फेर्न ११ सांसद आवश्यक पर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टविरुद्धको समूहले त्यही संख्या पु¥याउने कसरत थालेको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले साविक नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कम्तीमा पाँच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बाट पाँच र साविक एकीकृत समाजवादीतर्फका थप सांसदको समर्थन जुटाउने दाबी गरिरहेको छ । यसअनुसार साविकको माओवादी र नाउपाका १० सांसद जुटे एक जना थप सांसदको समर्थनले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न आवश्यक बहुमत पुग्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा साविक माओवादी केन्द्र र नाउपाबाट आएका सांसदहरूको संख्या नै अहिलेको शक्ति समीकरणमा निर्णायक देखिएको छ । माओवादीतर्फका कम्तीमा पाँच र नाउपातर्फका पाँच सांसदलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास सफल भए थप एक सांसदको समर्थन जुटाउन सके भट्टलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने अंकगणित तयार हुनेछ ।

सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट रहेका सांसदहरूले पछिल्लो समय छुट्टाछुट्टै बैठक र छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । सोमबार दिनभर पनि आवश्यक संख्या पु¥याउने विषयमा उनीहरूले छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । हस्ताक्षर संकलन गरेर संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ ।

विशेषगरी साविक माओवादी केन्द्र र नाउपाको एक समूहका सांसद मुख्यमन्त्री भट्टको विकल्प खोज्ने अभियानमा सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, असन्तुष्ट पक्षले दाबी गरेअनुसार ११ सांसदको समर्थन जुटिसकेको पुष्टि भने भएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको असन्तुष्टिको एउटा प्रमुख कारण मन्त्री छनोट प्रक्रिया हो । सरकार गठनका क्रममा नेकपाबाट मन्त्री बन्न सांसदहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भए पनि मन्त्री छनोटमा पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै केही सांसद असन्तुष्ट छन् ।

नेकपा सांसद अक्कलबहादुर रावलले मंगलबार बिहान सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशले पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको संकेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ भनेका रावलले प्रदेश सरकारमा केन्द्रको हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘काठमाडौंको छाता प्रयोग गरेर मेड इन सुदूरपश्चिम हुँदैन । काठमाडौंको सामान फाल्ने हो,’ रावलले भनेका छन्, ‘अब हामी पनि मेड इन सुदूरपश्चिम अभियानमा छौँ ।’

२९ साउनमा नेकपा संसदीय दलका नेता भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकार गठन भएको तीन साता नपुग्दै संसदीय दलभित्रै उनलाई हटाउने गरी बहुमत जुटाउने प्रयास सुरु भएपछि प्रदेश सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार झन्डै दुई महिनादेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ । सरकार गठनलगत्तै सत्तारुढ दलभित्रै नेतृत्व परिवर्तनको विवाद चर्किएपछि बजेट पारित हुन नसकेको अवस्थाले प्रदेश सरकारको संकट थप गहिरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश मन्त्रीका मोहले ४ दलको केन्द्रमा हलचल चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङ तिब्बतको सीमावर्ती क्षेत्र केरुङ आइपुगे सांसद आशिका तामाङ र वडाध्यक्षबीच किन भयो भनाभन ? सुरुङ उद्धारमा भएको ढिलाइ गम्भीर र अमानवीय: काँग्रेस नेता आङ्देम्बे यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ७ निर्णय पार्टी एकताका लागि त्याग गर्न तयार रहेको कोइरालाको सन्देश आज ‘जेन्जी’ शहीद दिवस : सार्वजनिक विदा कांग्रेसको वडा अधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन