काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभाले असहयोग गरेका कारण कानुन तथा नीति निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहे पनि संसदीय अभिलेख भने उनको दाबी वपिरित देखिएको छ ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि राष्ट्रिय सभाले सरकारले ल्याएका चार अध्यादेश सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गर्नुका साथै तिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने चारवटै विधेयकसमेत पारित गरेको छ । तर कानुनमन्त्री भने राष्ट्रिय सभाका कारण कानुन र नीति निर्माणमा सकस भइरहेको गलत तथ्य प्रस्तुत गरिरहेकी छिन् ।

कमजोरी ढोकछोप गर्न राष्ट्रिय सभामाथि दोष

राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको एक जना पनि सांसद नभएको अवस्थामा गत ५ जेठमै सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी चार अध्यादेश सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएका छन् ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका ती अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाले २५ असारमा पारित गरेको संसदीय अभिलेखमा उल्लेख छ ।

मन्त्री गौतमले २४ भदौमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभामा सरकारसँग पर्याप्त बहुमत भए पनि संविधानअनुसार दुवै सदनबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएका कारण काम गर्न कठिन भएको दाबी गरेकी थिइन् ।

सरकारकै ‘बिजनेस’ कमजोर
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरेकै दिन शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै १५९ कानुन परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको सयदिने उपलब्धि विवरणमा संवैधानिक परिषद्, विश्वविद्यालय, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सहकारीलगायतका क्षेत्रमा कानुनी सुधार गरिएको उल्लेख छ ।

तर त्यसअनुसार संसद्लाई आवश्यक ‘बिजनेस’ दिन भने सरकार कमजोर देखिएको छ । बजेटसँग सम्बन्धित र अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकबाहेक सरकारले राष्ट्रिय सभामा दुईवटा विधेयक मात्र दर्ता गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका ती विधेयक पनि तत्काल पारित गर्न नसक्ने गरी रोकिएका छैनन् । यसबीच प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा पुगेका सरकारी विधेयकहरूमा पनि राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार छलफल र निर्णय गरिरहेको छ ।

२२ असारमा राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको प्राथमिकता निर्धारण भइरहेको र असार मसान्तभित्र सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बताएकी थिइन् । तर त्यसपछि पनि सरकारले घोषणा गरेअनुसार आवश्यक विधेयक संसद्मा लगेको छैन ।

२८ वैशाखमा राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरेकी थिइन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश तथा अन्य मन्त्रीहरूले सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गरेका थिए ।

तीमध्ये सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी चार अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाले ५ जेठमा सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका चारवटै प्रतिस्थापन विधेयक २५ असारमा राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले अड्काएन ।

राष्ट्रिय सभाकी सांसद रेणु चन्दले यही तथ्यलाई आधार बनाएर सरकारले पेस गरेका कुन विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोकेको हो भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । राष्ट्रिय सभालाई बदनाम गरेर चुनाव लक्षित भावनात्मक भाषण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेपछि उनले बिहीबार आफ्ना भनाइ’bout स्पष्टीकरण दिँदै कमजोरी स्वीकार गरेकी छन् ।

घोषणा १५९ कानुनको तर संसद्मा छैन ‘बिजनेस’
सरकारले कानुनी सुधारलाई आफ्नो प्रमुख कार्यसूचीमा राखेको छ । तर संसद्मा विधेयक दर्ता र अघि बढाउने गति भने घोषणाअनुसार देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय सभाले सरकारका चार अध्यादेश स्वीकृत ग¥यो, तिनकै प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित ग¥यो । तर सरकारले घोषणा गरेका १५९ कानुन परिमार्जनका लागि आवश्यक विधेयक पर्याप्त रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री शाह सुरक्षा प्रमुखसँग ‘ब्रिफिङ’ लिँदै ‘प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ यो के तरिका हो ?’ अब पुनरुत्थानमा नमुना काम गर्नुपर्छः मन्त्री रावल जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष: ८४ अर्बको क्षति, पुनर्निर्माण अझै अधुरै देउवासँग भेटेर कुरा गर्न चाहेको छु, तर समय पाएको छैनः गगन थापा कांग्रेस विवाद समाधानको मध्यार्गी प्रस्ताव राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट कसैलाई छैन : रास्वपा सभापति लामिछाने जेनजी आन्दोलन दल विशेष थिएन, तत्कालीन सरकारको दमनको परिणाम थियोः कांग्रेस सांसद केसी