काठमाडौं । सरकारले कानुन बनाएरै सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबारमा रोक लगाए पनि केन्द्रीयदेखि जिल्लास्तरीय सहकारी संघहरूले ‘अन्तरलगानी’, ‘तरलता व्यवस्थापन’लगायतका कार्यक्रमका नाममा रकम संकलन तथा परिचालन गरिरहेको पाइएको छ ।

नियामक मौन, नेफ्स्कूनदेखि जिल्ला संघसम्मकै कार्यक्रममा बचत परिचालन

संघहरूले यस्तो गतिविधि गरिरहँदा नियामक निकाय भने मौन देखिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ९ कार्यान्वयनका लागि सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत वैशाखमा ल्याइएको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभाले असारमा पारित गरेपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । तर चालु आर्थिक वर्षमा समेत विभिन्न सहकारी संघबाट बचत संकलन तथा रकम परिचालन भइरहेको पाइएको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका संघलाई तीन वर्षभित्र सहकारी बैंक गठन गर्न वा विद्यमान बैंकमा एकीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) लगायतका संघबाट अझै बचत तथा ऋण प्रकृतिको कारोबार भइरहेकोे छ ।

सहकारी क्षेत्रका छाता केन्द्रीय संघ तथा जिल्लास्तरीय संघहरूले ‘अन्तरलगानी’लगायत कार्यक्रममार्फत सदस्य संस्थाबाट रकम संकलन तथा परिचालन गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ ।

नेफ्स्कून तथा यससँग आबद्ध जिल्लास्तरीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ तथा केही जिल्ला संघ र जिल्ला सहकारी संघका यस्ता कार्यक्रममाथि प्रश्न उठेको हो ।

नेफ्स्कूनले भने सहकारी बैंक दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै आएको छ । तर औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढेको देखिएपछि नियामक निकायमाथि संघहरूको वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्न थप दबाब परेको छ ।

सहकारी विभागले चालु आर्थिक वर्षमा सहकारी बैंक गठन वा एकीकरणमध्ये कुन विकल्प रोज्ने हो भन्ने रणनीतिक कार्ययोजना बनाई सञ्चालक समितिको निर्णय र साधारणसभाको स्वीकृतिसहित सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैंक गठन वा एकीकरणमा जाने संघहरूलाई सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड पूरा गरी प्रारम्भिक आपसी सम्झौता र विस्तृत प्रतिवेदनसमेत पेस गर्न भनिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ ले बचत तथा ऋण कारोबारलाई सदस्यकेन्द्रित बनाएको छ । बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार बनाउने गरी दर्ता भएको संस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणलाई मुख्य कारोबार बनाउन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनले संस्थाको व्यावसायिक क्रियाकलापमा परिचालित बचत दायित्व र सदस्यतर्फको खरिद–बिक्री कारोबारमध्ये बचतको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भए त्यसलाई मुख्य कारोबार मानेको छ ।

‘अन्तरलगानी’, ‘तरलता व्यवस्थापन’, ‘सहकारी सहयोग कोष’ वा अन्य जुनसुकै नाम दिइए पनि सदस्य वा संस्थाबाट रकम संकलन गरी वित्तीय स्रोतका रूपमा परिचालन गरिए सो गैरकाननुी हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था वा संघको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि ऐनले विशेष व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता संस्थाले तोकिएबमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र रजिष्ट्रार वा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यसका आधारमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमनमै अन्योल
सहकारी संघहरू सदस्य संस्थाको प्रतिनिधिमूलक संस्था हुन् कि आफैं वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय भन्ने प्रश्नसँगै अन्तरलगानीका नाममा संकलित रकमको व्यवस्थापन’bout पनि बहस सुरु भएको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले त्यस्ता संस्थालाई दर्ता, अभिलेखीकरण, सञ्चालन तथा नियामकीय मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

तर संघहरूले सदस्य संस्थाबीचको अन्तरसहकारी सहयोग, तरलता व्यवस्थापन वा सहकारी क्षेत्रभित्रकै वित्तीय परिचालनका रूपमा यस्तो गतिविधिलाई व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था छ । कानुनले बचत तथा ऋणको कारोबारमा छुट्टै सीमा तोकेको अवस्थामा भने कार्यक्रमको नामभन्दा वास्तविक आर्थिक गतिविधि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा विगतमा बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको र नियामक निकायले समयमै हस्तक्षेप गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा संघ, केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघ तथा विषयगत संघबाट हुने वित्तीय प्रकृतिका कारोबारमा समेत नियामकीय परीक्षण आवश्यक देखिएको छ ।

व्यक्तिगत सहकारीलाई बचत तथा ऋणको कारोबार नगर्न निर्देशन दिने तर संघहरूले त्यस्तै प्रकृतिको रकम परिचालन गर्दा नियामक मौन बस्ने अवस्था रहे त्यसले नियमनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने सहकारी अभियानका अगुवाहरू बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

सुर्खेतको खड्का होटेलद्वारा बाढीपीडितका लागि आठ लाख सहयोग एनआरएनएद्वारा पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु. १ करोड हस्तान्तरण भोटेकोशी बाढीको बीमा दाबी २६ अर्ब रुपैयाँ, भुक्तानी सरल र सहज बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन सुनको मूल्य आठ हजार ८०० रुपैयाँले गिरावट, कतिमा हुँदैछ आज कारोबार ? यस्तो छ आजका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अमेरिकी डलर स्थिर बन्दा अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिंगापुर डलर र थाई भाट मजबुत प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पौने १२ अर्ब मुस्ताङ भन्सारमा उठ्यो १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व