काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दाखिला गरिएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जमिन सरकारको नाममा आएको हो ।

रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारको नाममा जग्गा दाखिला गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने कार्य सुरु गरेको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको हो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन् ।

रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य सुरु गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रमुख नदीमा जलसतह बढ्ने पूर्वानुमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आधा किलो बढी सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ वर्षाले मुलुकभरका ११ राजमार्ग अवरुद्ध पर्वतको जलजलामा २५ घर बगे पर्वतमा कालीगण्डकी नदीले ६६ घर पूर्णरुपमा बगायो, २३ घर उच्च जोखिममा बागलुङमा पहिरोबाट जनधनको ठूलो क्षति, १० जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मीसहितको हेल्थ डेस्क, दुई एम्बुलेन्स मैदानमै