काठमाडौं । सरकारले १०५.६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका दुई जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले मनाङको नार खोला र रुकुमको सानी भेरी–३ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ आयोजनामा १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । दुवै आयोजनाको कुल लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुग्छ ।

नयाँ आयोजनामा लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले लामो समयदेखि निर्माणको चरणमा रहेका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र भविष्यको उत्पादन लक्ष्यसमेत बैठकबाट अघि बढाएको छ ।

भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण–३ आयोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि सन् २०२५ मार्चसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि काम नसकिएपछि समय थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

९०० मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको हकमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को प्रावधानअनुसार तत्काल निर्माण अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई विकासका लागि छनोट गरिएको यो आयोजना १८ वर्ष बितिसक्दासमेत पूर्ण निर्माणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

मनाङमा नार खोलाको पानी उपयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने नार खोला जलविद्युत् आयोजना नार खोला हाइड्रो इनर्जी प्रालिले विकास गर्ने परियोजना हो । यसले विद्युत् विकास विभागबाट कम्पनीले २२ चैत, २०८१ मा निर्माण अनुमतिपत्र पाएको हो ।

सानी भेरी–३ आयोजना पूर्वी र पश्चिमी रुकुममा सानी भेरी नदीको पानी उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजना हो । यसको विकासकर्ता सानी भेरी हाइड्रोपावर कम्पनी हो । कम्पनीको परियोजना विवरणअनुसार आयोजनाको हेडवक्र्स सिस्नेरी नजिक र विद्युत् गृह भालखोलामा रहनेछ ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार सन् २०२० मा सानी भेरी–३ को लागत ब्याजसहित करिब ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अनुमान छ । अहिले बोर्डले १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

तीन वर्ष पछि १४४ अर्बको अरुण–३
अरुण–३ नेपालमा भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएनको सहायक कम्पनी एसएपीडीसीले निर्माण गरिरहेको आयोजना हो । नेपाल सरकार र कम्पनीबीच २५ नोभेम्बर २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता भएको थियो । निर्माण सन् २०१८ मा सुरु भएको थियो र पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

लगानी बोर्डको परियोजना विवरणमा अरुण–३ को कुल लागत करिब १४४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ देखाइएको छ । यसमा दुई चरणमा क्रमशः ८२ अर्ब ५० करोड र ६२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति छ ।

आयोजनाको भौतिक प्रगति २०८२ माघमा ७४.६१ प्रतिशत पुगेको थियो भने प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति ५८.३ प्रतिशत मात्र थियो ।

जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइनलगायतका समस्याका कारण कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादनको समय थप्न निवेदन दिएको थियो । अहिले लगानी बोर्डले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरेको छ ।

आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब १९७ मेगावाट बराबरको निःशुल्क विद्युत् पाउने सम्झौता छ ।

माथिल्लो कर्णालीमा स्वामित्व संरचना फेरियो
माथिल्लो कर्णाली आयोजना सन् २००८ मा जीएमआरलाई विकासका लागि दिइएको थियो । सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा आयोजना विकास सम्झौता भए पनि दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्ने प्रारम्भिक समयसीमा पटकपटक सरेको थियो ।

सन् २०१६, २०१७, २०१८, २०१९ र २०२२ मा समयसीमा थपिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत सन् २०२५ मा करिब १४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

वर्षौंसम्म वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो नलागेपछि जीएमआरले भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (आइआरइडीए) लाई साझेदार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीमा जीएमआर र एसजेभीएनको ३४–३४ प्रतिशत, आइआरइडीएको ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर रहने व्यवस्था छ । लगानी बोर्डले सन् २०२४ डिसेम्बरमा नयाँ साझेदार ल्याउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

माथिल्लो कर्णालीमा निर्माण तत्काल अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने बोर्डको निर्णयलाई लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना अघि बढाउने सरकारी पहलका रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर, बैठकले वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम रूपमा टुंगिएको वा मुख्य निर्माणको नयाँ समयतालिका स्वीकृत भएको घोषणा भने गरेको छैन ।

लगानी बोर्डको बैठकले आयोजना कार्यान्वयन र लगानीकर्तालाई सेवा दिन सहजीकरण गर्न बोर्ड कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बोर्डले आफैंले प्रस्ताव आह्वान नगरेका परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्तालगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाका प्रस्ताव आएमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदानलाई आधार बनाएर प्राथमिकता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, कृषिमन्त्री गीता चौधरी, उद्योगमन्त्री दीपककुमार साह, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्ट, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्याबलगायत उपस्थित थिए ।

सम्बन्धित समाचार

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर GWM को दसैं–तिहार अफर : विद्युतीय एसयूभी खरिदमा ३ लाखसम्म लाभ लगातार घटेको सुन चाँदीको भाउ आज बढ्यो, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? शनिवारीय महिला उद्यम बजार असोज २४ गतेदेखि पुनः सञ्चालन हुने दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार सवा चार अर्बमा खुम्चियो आजका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर आज अमेरिकी डलर सर्वाधिक महँगो, १ अमेरिकी डलर किन्न तिर्नुपर्छ १५५ रुपैयाँ १६ पैसा सुदूरपश्चिमका आठ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन