काठमाडौं । संसद अधिवशेन अन्त्य हुनु अघिल्लो दिन संसदमा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन समय नपुगेको तर्कसहित सरकार अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामती सेवा विधेयक, पेस गरेकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को चालु अधिवेशन १६ असोज(शुक्रवार)राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गतेको सिफारिसमा अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

सरकारले संसद्मा पेस गरिसकेको विधेयककै विषयवस्तु अध्यादेशका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसै विषयमा अध्यादेश ल्याउन संविधानले सोझै निषेध गरेको छैन । तर अध्यादेश जारी गर्न ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भएको संवैधानिक अवस्था देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विधेयक पारित गर्ने समय नपुग्ने कारणलाई सरकारले अध्यादेशको औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

विधेयकमा तत्काल बहाल रहेका कर्मचारीमध्ये ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था छ भने त्यसपछि लागू हुने सामान्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले बहालवाला कर्मचारीको ठूलो समूह एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्था ल्याउनेछ । ५५ वर्षका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनमा प्रचलित अवकाश उमेर ५८ वर्ष पुग्न बाँकी बढीमा तीन वर्षसम्मको अवधि थप गणना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटक अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव छ । त्यसपछि नियुक्त तथा सेवामा रहने कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष हुनेछ ।

यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारी र नयाँ पुस्ताबीचको संक्रमणलाई एकैपटक व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा प्रशासनिक निरन्तरतामा पर्ने प्रभाव’bout प्रश्न उठेको छ ।

विधेयकले उच्च प्रशासनिक तहको पदावधिसमेत घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यसचिव तथा मुख्य रजिस्ट्रार रहने १४औँ तहको पदावधि दुई वर्ष र सचिव वा सोसरहको १३औँ तहको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ । पदावधि वा ६० वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यही आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार हाल कायम तीन वर्षे मुख्यसचिव र पाँच वर्षे सचिव पदावधिमा परिवर्तन आउनेछ ।

विधेयकले राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश पाएका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय विकास आयोजना वा संस्थामा समेत तत्काल काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था भने यसअघि अघि बढेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि राखिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै पुरानो विधेयक निष्क्रिय भएपछि सरकारले पुनः यही व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

कर्मचारीका लागि नौ प्रकारका बिदा प्रस्ताव गरिएको छ । भैपरी आउने, घर, बिरामी, मातृत्व तथा प्रसूति, प्रसूति स्याहार, मृत्यु संस्कार, अध्ययन, असाधारण र महिनावारी बिदा प्रस्तावमा समेटिएका छन् ।

विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ । आरक्षणतर्फ विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत पुनः निर्धारण गरिएको छ ।

विधेयकले कर्मचारीको राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठनको सदस्यता, राजनीतिक गतिविधि र निर्वाचनमा उम्मेदवारीमाथि कडा प्रतिबन्ध प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै सरकारको नीति वा सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र जनताबीचको सम्बन्धमा असर पर्ने गरी लेख प्रकाशन गर्ने, सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिने वा सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्ने विषयमा समेत आचरणगत बन्देज प्रस्ताव गरिएको छ ।

१६६ कानुनको प्राथमिकता तर संसदमा ३४ मात्रै
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय संसद्मा लैजाने गरी १६६ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखे पनि चालु दोस्रो अधिवेशनमा ३४ वटा विधेयक मात्रै दर्ता भएका छन् ।

सरकारको आफ्नै प्राथमिकता सूची र विधायिकी प्रगतिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा दोस्रो अधिवेशनसम्ममा ३४ वटामात्र विधेयक पुगेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले १६६ विधेयकमध्ये ६४ वटालाई पहिलो, ४५ वटालाई दोस्रो र ५७ वटालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको थियो । पहिलो प्राथमिकताका विधेयक साउन–कात्तिक, दोस्रो प्राथमिकताका मंसिर–फागुन र तेस्रो प्राथमिकताका चैत–असारमा संसद्मा लैजाने लक्ष्य थियो ।

तर संसद्को दोस्रो अधिवेशनसम्ममा दर्ता भएका विधेयकको संख्या ३४ मै सीमित भएको छ । तीमध्ये केही प्रतिनिधिसभामा पेश मात्र भएका छन् भने केही सामान्य छलफल वा समितिगत प्रक्रियामा छन् ।

मन्त्रालयगत हिसाबले कानुन मन्त्रालयले प्राथमिकतामा १७ विधेयक राखेको थियो । तीमध्ये ९ वटा पहिलो, ६ वटा दोस्रो र २ वटा तेस्रो प्राथमिकतामा थिए । तर अहिलेसम्म मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ वटा विधेयक मात्रै संसद्मा दर्ता भएका छन् ।

चालु दोस्रो अधिवेशनको अभिलेखमा अहिलेसम्म १० वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी संशोधन, बजेटसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक छन् ।

प्रमाणीकरण भएकामध्ये वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमै दर्ता भएको थियो भने चालु अधिवेशनमा प्रमाणीकरण भएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

अध्यक्ष–महासचिव टकराब केन्द्रीय कमिटीमा छताछुल्ल सरकारको काम गराइप्रति रास्वपाकै सांसद छैनन् सन्तुष्ट, संसदमै जनाए असन्तुष्टि बालेनलाई अमेरिकी अधिकारीले किन स्वागत गरेनन् ? पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमाले वरिष्ठ नेता मनोनीत विपद्को जोखिम अझै टरेको छैन, अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्नुस्ः प्रधानमन्त्री बालेन कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माको सांसद पद खारेज दुर्गा प्रसाईंलाई ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘कन्टेन्ट कम्पिटिसन’, उत्कृष्ट भिडियोलाई ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार