नागरिकता नागरिक हुनुको भाव या अवस्था हो । नागरिकता नागरिकले आफ्नो राष्ट्रप्रति बफादार रही कर्तव्यपालन गरेबापत प्राप्त हुने अधिकार हो । यो राज्य र व्यक्तिबीचको आपसी सम्बन्धको कडी हो । प्राचीन ग्रिसमा सीमित व्यक्तिलाई मात्र नागरिक हक प्राप्त थियो । त्यहाँ नागरिक, दास र विदेशी गरी तीन प्रकारका मानिस थिए । युरोपमा आर्थिक र सामाजिक हैसियतको आधारमा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्थ्यो । फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछि मात्र सबै मानिस समान छन् भन्ने भावनाको विकास भएको हो । भारतमा दासप्रथा थियो । नेपालमा दास बनाउन मिल्ने र नमिल्ने जाति’bout कानुनी व्यवस्था नै थियो । दासबाहेकका अन्य मानिसहरू राजाका रैती हुन्थे । मानिस बाँच्न पाएबापत राज्यप्रति निष्ठावान् हुनु आवश्यक थियो । व्यक्तिप्रति राज्यको कुनै दायित्व थिएन । मानवजातिको इतिहास जति गौरवमय छ, त्यति नै रौरवमय पनि ।

कसैकसैले नागरिकता र राष्ट्रियतालाई एउटै विषयका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । किन्तु, राष्ट्र भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र एकताप्रति प्रतिबद्ध र एकबद्ध रहेको अवस्था हो । राष्ट्रियता त्यही सूत्रमा एकबद्ध भावनाको विद्यमानता हो । नागरिकता कुनै पनि राज्यको नागरिक हुने अवस्था प्रदान गर्ने कानुनी अभिव्यक्ति हो । सामान्यतः नागरिकता प्राप्तिका तीन तरिका हुन्छन् । वंशको आधार (जस सांगुइनिस), जन्मको आधार (जस सोली) र अंगीकरण (न्याचुरलाइजेसन)को आधार । कुनैकुनै अवस्थामा नागरिक नभएको व्यक्ति पनि कुनै राष्ट्रियताप्रति आस्थावान् हुन सक्दछ भने कुनै अवस्थामा नागरिक भएर पनि राष्ट्रवादी नहुन सक्दछ । कुनै पनि राज्यको नागरिकता हासिल नगरेको व्यक्ति राज्यविहीनता (स्टेटलेसनेस)को अवस्थामा पुग्दछ । अहिलेको संसारमा नागरिक हैसियत नभएको व्यक्तिको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । तथापि, विभिन्न कारणले गर्दा विश्वका धेरै मानिस राज्यविहीन अवस्थामा छन् । नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

आधुनिक समयमा नागरिकताको विषय बहुतै पेचिलो बन्दै गएको छ । ठूलो र उब्जाउ भूगोल भएका देशलाई जनसंख्याको कमी छ भने ससाना र जनघनत्व बढी भएका देशलाई जनसंख्या समस्याको रूपमा खडा भएको छ । करिब पौने ३ करोड जनसंख्या भएको नेपाल झन्डै ३ अर्ब जनसंख्या भएका दुई देशको माझमा अवस्थित छ । ६०÷७० वर्ष अघिसम्म नेपालको जनसंख्या सीमित थियो । छिमेकी देशबाट नेपालतर्फ बसाइँ सरेर आउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि उस्तो थिएन । कोही प्रवेश गरेर बसोबास गरे तापनि खासै समस्याको विषय बन्दैनथ्यो ।

नागरिकताको मामिलासँग गाँसेर छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सीमा समस्यालाई तान्नु पनि बुद्धिमानी होइन

सन् १८६० को सन्धिअनुसार राप्तीपारिको भूमि नेपाललाई फिर्ता भएपछि त्यस क्षेत्रमा बसोबासको वृद्धिका लागि ससाना अपराध गरेका मानिसलाई ‘नयाँ मुलुकमा’ बस्न जाने सर्तमा जेलमा नराखी स्वतन्त्र छाड्ने गरिएको थियो । नेपालगन्जमा सरकारी नोकरी गर्न जाने कर्मचारीलाई निःशुल्क जग्गा प्रदान गरिन्थ्यो । बाँके, बर्दिया र कैलालीमा दाङबाट थारू जातिका धेरै मानिसलाई बसाइँसराइ गराइएको थियो । नेपालगन्जलाई व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न जंगबहादुरले सीमापारिबाट आउने व्यापारीलाई स्थायी बसोबासका लागि निःशुल्क घडेरी उपलब्ध गराएका थिए । सीमित जनसंख्या रहेको समयमा नागरिकताको सनास्या महसुस नगरिएको हुँदा २००४, २००७ र २०१५ सालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।

नेपालको संविधान, २०१९ मा ‘कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको हकमा कम्तीमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी नारीको हकमा निजले सो नागरिकता त्यागेपछि र अरुको हकमा १५ वर्ष अवधिससम्म नेपालमा बसोबास गरेको’ व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिता प्रदान गरिने व्यवस्था थियो । यसरी पहिलोपल्टको संवैधानिक व्यवस्थामा वैवाहिक नागरिकताका लागि राज्य उदार र व्यावहारिक भएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि’ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिने सक्ने’ प्रावधान रहेको थियो । अहिले प्रचलित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ ।

यसै ऐनको प्रस्तावनामा ‘विगतमा नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसुस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने शंकल्प लिएअनुरूप २०६३ साल कात्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ’ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तावनाको भाषा हेर्दा धेरै नेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न समस्या परेको बुझिन्छ । त्यस बखतको ‘लोकतान्त्रिक उत्साह’मा यस्तो भाषा उल्लेख भएको देख्दा अहिलेको विवाद त साह्रै सानो मामिलामा सीमित रहेको महसुस हुन्छ । त्यो ‘राजनीतिक सहमति’ गर्ने मधेस पहाडका नेता अहिले पनि राजनीतिक परिदृश्यमा छन् । यदि अहिलेको मामिला घातक हो भने १५ वर्षअगाडि किन घातक भएन ? यसको उत्तर कसले दिने ?

नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ बेहोरा उल्लेख भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको मामिलामा नेपालको संविधान, २०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ भन्दा पछिल्ला दुई संविधान कठोर रहेको देखिन्छ । तथापि, कानुन बनाउने अधिकार राज्यमा निहित रहेकै देखिँदा संविधानसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न कुनै बाधा छैन ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पुगेपछि अहिले देश नै तरंगित भएको छ । नेपालका लागि नागरिकताको मामिला अत्यन्त संवेदनशील विषय हो भन्नेमा दुईमत छैन । नागरिकता सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्दा बडो सोचविचार गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु आवश्यक हुन्छ । सबै राजनीतिक दल मात्र नभई मुलुकको विभिन्न भूभागमा बसोबास गर्ने जनताको सरोकारलाई समेत ध्यान दिएर मात्र निर्णयमा पुग्न सक्ने हो भने सम्भावित विवादको पूर्ण निवारण हुन नसके तापनि न्यूनीकरण अवश्य हुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी मूल समस्याको पहिचान गर्न सकिएन भने विवादले अनपेक्षित रूप धारण गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रवादी जनतालाई प्राविधिक विषयमा अल्झाएर कित्ताकाटको अवस्थामा पु-याउनु हितकर हुँदैन

अहिले केही दलले २०६३ सालमा दलीय समहति मुताबिक बनेर आजसम्म लागू रहेको वैवाहिक नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले के त्यस्तो समस्या ल्यायो र एकाएक त्यसलाई कठोर बनाउन थालियो ? भन्ने प्रश्न राखेका छन् । केही दलले प्रस्तावित प्रावधानबाट कसैलाई पनि मर्का नपर्ने हुँदा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितमा छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । सबैका तर्कहरू आफ्नो ठाउँमा ठीक छन् । किन्तु, यसबाट उत्पन्न भएको विवादले एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक अवस्था सिर्जना गर्न पुग्यो । एउटै राष्ट्रका नागरिकमध्ये कुनै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले आफूलाई लक्षित गरेर कानुन संशोधन गरिँदै छ भन्ने महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो । विवाह भएपछि जुनसुकै समयमा वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्नु र सात वर्षपछि प्रदान गर्नुमा के ताŒिवक भिन्नता छ ? नेपालको नागरिकतासम्बन्धी समस्याको चुरो के वैवाहिक नागरिकता हो ? के सात वर्षपछि मानिस राष्ट्रवादी हुन्छ ? त्यसो हो भने राष्ट्रवादलाई परिपक्व पार्न १० या १५ वर्ष किन नबनाउने ? आदि प्रश्न खडा भएका छन् ।

हिजोआज यसलाई लिएर संसद्मा भएका बहस, मिडियामा आएका विवाद र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त कुराले प्रीतिकर वातावरणको सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । क्षेत्र, रङ र संस्कृतिको आधारमा आफ्नै देशवासी नरनारीलाई अपमानित भएको महसुस हुने अभिव्यक्ति आउनु सुखद होइन । अर्कोतर्फ कसै कसैले ‘नश्लीय राष्ट्रवाद’को आरोप लगाउँदै परिस्थितिलाई नरमाइलो बनाउन मद्दत गरिरहेका छन् । सुगौलीको सन्धिदेखि आजसम्म हाम्रो राष्ट्रवाद धेरै संवेदनशील रहँदै आएको छ । कहिलेकाहीँ हाम्रो राष्ट्रवादी भावना हाम्रै नोक्सान गर्ने तरिकाले समेत उम्लेर आउने गर्दछ । सुगौलीको सन्धिदेखि जंगबहादुर राणाको उदय हुँदासम्मको समयमा ‘सत्ताधारीले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लम्पसार परेर सन्धि गरे’ भन्ने हल्ला गर्ने पनि थिए । अंग्रेज नेपालको ‘वार पार्टी’ भन्ने गरेको त्यो राष्ट्रप्रेमी पक्ष आफ्नो धरातलीय वास्तविकताभन्दा धेरै टाढा थियो । जंगबहादुर नेपालको धरातलीय अवस्थाको पहिचान गर्न सक्ने शासक थिए । उनले सधैं कूटनीतिक तरिकाले अघि बढ्दै देशको गुमेको अस्मितालाई धेरै हदसम्म उकास्ने काम गरे ।

वैवाहिक नागरिकताको मामिलामा कुन देशले कस्तो नीति अंगीकार गरेका रहेछन् भन्ने विषयलाई सन्दर्भको रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर, नेपाल त्यसैबाट प्रभावित भएर आफ्नो कानुन बनाउन बाध्य हुन या उत्सुक हुन सक्दैन । कुनै देशले आफ्नो देशको नागरिकता नीतिलाई उदार बनायो भने पनि नेपाल त्यसको सिको गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । नेपालमा नागरिकताको समस्या परेको वैवाहिक नागरिकताको कारणले होइन । विगतमा राज्यसँग आफ्ना नागरिकको सुस्पष्ट अभिलेख नहुनु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको थियो । केही स्वार्थ र केही लापर्बाहीको कारण पनि गलत काम भए होलान् । केही नेपाली नागरिकबाट विदेशीलाई नेपाली भनी सिफारिस र सनाखत गरेर नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्ने काम पनि भयो होला । तर, वैवाहिक नागरिकतामा यस्ता समस्या थिएनन् ।

हालै नेपाल र छिमेकी मित्रराष्ट्रबीचको सिमानाका सम्बन्धमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने ‘बुहारी’ नेपालमा विवाह गरेर आएको ४० वर्ष भयो होला । राष्ट्रभक्तिको समयसीमा हुँदैन । राष्ट्रलाई माया नगर्नेले सात वर्षमा त के सयौं वर्षमा पनि गर्दैन । यस्ता एक÷दुईवटा उदाहरणलाई सामान्यीकरण गरेर परिस्थितिलाई असामान्य बनाउनु किमार्थ बुद्धिमानी हुँदैन । देशलाई माया नगर्ने कतिपय वंशजका नागरिक पनि हुन सक्दछन् । नागरिकताको मामिलालाई लिएर कुनै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको ’boutमा अनर्गल कुरा गर्दै आरोप लगाउनु किमार्थ राम्रो होइन । यो देश सबैको हो । राष्ट्रवादी जनतालाई एउटा प्राविधिक विषयलाई लिएर कित्ताकाटको अवस्थामा पु-याउनु हितकर हुँदैन । नेपालमा वैवाहिकभन्दा अन्य प्रकारको नागरिकताको समस्या विकराल छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ । यो मामिला नेपालको नितान्त निजी सरोकारको विषय हो । यस’bout कुनै मित्रराष्ट्र चिन्तित हुनु या चासो राख्नुको पनि कुनै प्रयोजन छैन । यस मामिलासँग गाँसेर छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सीमा समस्यालाई तान्नु पनि बुद्धिमानी होइन । सीमा समस्या छुट्टै मामिला हो ।