यतिबेला निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले अभिभावकलाई विद्यार्थीको शुल्क तिर्न वक्तव्य जारी गरेका छन् । प्रत्युत्तरमा नेपाल सरकारले पनि शुल्क नलिन वक्तव्य जारी गरेर कर्तव्य निर्वाह गरेको अनुुभूति गरेको छ । तर, समस्याको चुरो यी दुुवैथरी वक्तव्यले खोज गरेका छैनन् । तीजका कुराले भोको पेट अघाउँदैन । देशभरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ७ हजार विद्यालयमा २२ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण यी विद्यालय बन्द भएपछि विद्यालयमा कार्यरत झन्डै २ लाख शिक्षकले विगत तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । बन्दाबन्दीको अवस्थामा निजी क्षेत्रका विद्यालयको विद्यार्थी शुल्कबाट प्राप्त हुने नियमित आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि संस्थागत विद्यालयका शिक्षकले तलब नपाएका हुन् ।

निजी विद्यालयमा पढाउने लाखौं शिक्षक भोकभोकै छन् । वक्तव्यले उनीहरूको मुखमा माँड लाग्दैन । तिनका घरमा चुलो निभेको छ । विद्यालय सञ्चालक तिनलाई तलब दिन पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुुपर्ने भन्छन् । सरकार नपढाएको दिनको किन, कसरी फिस लिने भन्छ ? विगतको नाफाबाट तलब खुवाउनुपर्ने हो भने सबै विद्यालय नाफामा गएका छन्÷छैनन् सरकार कति जानकारी छ यकिन छैन । फेरि नाफामूलक, शक्तिशाली विद्यालयसँग एनसेलमा झैं सरकार कहीँकतै चुकेको पनि होला ।

सायद यही चुक्नुका कारण लामो समयसम्म थाती रहेर पनि आजसम्म संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । सरकारका अर्थमन्त्री बुँदा नम्बर १६६ लागू गरेर सामुदायिक विद्यालय सुुधार्ने जिम्मा संस्थागत विद्यालयले लिनुपर्ने भनी बजेट वक्तव्य जारी गर्छन् । सरकारका शिक्षा मन्त्रीले मलाई थाहा नै छैन, कसरी यो कुरा बजेटमा आयो भन्छन् । त्यसो भए शिक्षा, पञ्चायतमा सूर्यबहादुर थापाले भनेझैं भूमिगत गिरोहले चलाएको छ त ? यो पनि भन्न पाइने हो÷होइन ? नत्र भने एउटा पालिकाले बजेट वक्तव्य जारी गर्दा प्रत्येक शाखासँग बसेर समस्या माग्छ, समाधानका उपाय माग्छ, छलफल गर्छ । सँगसँगै कति रकम लाग्छ भनेर रकम तोक्छ र शाखाको पूर्ण जानकारीपश्चात् मात्र बजेट बाहिरिन्छ । के हाम्रो संघीय बजेट शिक्षामन्त्रीले भनेझै उनलाई थाहा नै नभई÷नदिई बाहिर आउँछ त ? अहँ, पत्याइँदैन । त्यसो हो भने सरकारमा किन बस्नु ? खै यसको जवाफ ?

विगतमा अनलाइनमार्फत शिक्षणसिकाइ गर्ने अभ्यास गरिए पनि त्यसले धेरैलाई समेट्न सकेन

तर, यसरी ठोस निर्णय, नीति र मापदण्डबिना वक्तव्य मात्र जारी गरेर बस्दैमा कुनै पनि समस्या समाधान हुँदैन । विगतमा अनलाइनमार्फत शिक्षणसिकाइ गर्ने अभ्यास गरिए पनि त्यसले धेरैलाई समेट्न सकेन । नेपाल सरकारले गत १८ जेठमा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ । यसबाट सिकाइका लागि प्रत्यक्ष मोडको विकल्पमा रेडियो, एफएम, टेलिभिजन आदिका माध्यमबाट सिकाइ गर्न सकिनेगरी दिशानिर्देश गरेको छ । तर, सामुदायिक विद्यालय यस विधिको उपयोग गर्न पनि सकेका छैनन् । एक किसिमले एकाध अपवाद छाड्दा उनीहरू सुतेका छन् ।

अहिले निजी विद्यालय जुर्मुराएका छन् । सामुदायिक विद्यालय भर्ना अभियानमा रमाउँदै गर्दा निजी विद्यालयले पढाइ नै थाल्ने गरेको विगत हामीसँग छ । सरकारले यस अघि छात्रावास शुल्क मात्र लिन र अन्य शुल्क मिनाहा गर्न÷घटाउन गरेको आग्रहलाई उनीहरूले टेरेका छैनन् । २०७६ सालको चैतको मासिक शिक्षण शुल्क नलिन सरकारले यसअघि भनिसकेको छ । यसै पनि वैशाख, जेठ, असारमा पठनपाठन ठप्प छ । तर, ती महिनाको निजी विद्यालयले भने आफ्ना अभिभावकलाई उक्त रकम तिर्न भनेका छन् । कतिपयले त गत २०७६ को फागुनमै चैतको शुल्कसमेत लिइसकेको अवस्था छ । सरकारले नलिनु भने पनि लिइसकेकाले फिर्ता गर्ने हुन वा लिन बाँकीसँग पनि असुल गर्ने हुन् ? अथवा यसलाई आगामी महिनाका लागि समायोजन गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी नै छ ।

लकडाउन पूरा खुुलेको छैन । जुन कारणले लकडाउन भयो, उक्त परिस्थिति देशमा विद्यमान नै छ । कतिपय विद्यालयमा क्वारेन्टाइन छ । शिक्षामन्त्रीले लकडाउन खुले पनि सबैभन्दा अन्त्यमा खुल्ने संस्था भनेको विद्यालय नै हुन् भनिसकेका छन् । देशमा दुुुईथरी विद्यालय भए पनि नियमन प्रक्रिया एकैथरी छ । एउटै नियम, कानुनद्वारा सञ्चालित छन् । यस अर्थमा दुवैथरी विद्यालय अघिपछि गरेर खोल्न हुँदैन-पाइँदैन । यसरी हेर्दा अहिले नै पठन पाठनको सम्भावना कम देखिन्छ । मन्त्रीले वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिका लागि चारवटा विधि सुुझाएका छन् । उनका अनुसार पहिलो १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक घरमा पु-याउने, दोस्रो रेडियो, एफएमबाट सिकाउने, तेस्रो टेलिभिजन, केबुलबाट सिकाउने र चौथो सम्भव भएको अवस्थामा मात्र नेट (अनलाइन) मार्फत सिकाउने । तर, हाम्रा निजी विद्यालयले भने पैसा उठाउन सहज होस भनी सरकारले अघि सारेको चौथो विकल्पलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

आज पनि अभिभावक निजी विद्यालय सञ्चालकका दुहुना गाई भएका छन्

निजी विद्यालयले धमाधम भर्ना सुरु गरेका छन् । सरकारले भर्ना नभनेर अभिलेखीकरण मात्र गर्न भनेको छ । चैतदेखि पठनपाठन ठप्प छ । तर, शुल्क माग्न छाडेका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ‘पठनपाठन नै नभएको महिनाको शुल्क माग्नु हास्यास्पद हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य राष्ट्रियकरण गर्ने उपयुक्त बेला यही हो’ भन्छन् ।

स्थानीय तह जागोस् : संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) २ ले संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय खोल्ने, अनुमति दिनेदेखि व्यवस्थापन तथा शुल्क निर्धारण, अनुगमनलगायतका सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेकोे छ । यस अर्थमा सहज अवस्थामा शुल्क तोक्नका लागि स्थानीय तहले प्रस्ताव माग्नुपर्ने थियो । शिक्षा समन्वय इकाइले पनि स्थानीय तहसँग यस’boutमा छलफल अघि बढाई सहजीकरण गरिदिनुपर्दथ्यो तर परिस्थिति असहज भएर होला यी काम पनि गरिएनन्भ-एनन् । यसको नाजायज फाइदा निजी विद्यालयले लिन भएन ।

नियमावलीको नियम १५० (क) अनुसार शिक्षा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुुगमन केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था पनि छ । यो समिति क्रियाशील हुन सकेमा संस्थागत विद्यालयले यसरी मनपरी शुल्क उठाउन सक्दैन थिए । यो समिति पनि सक्रिय नभएको नै पाइयो । यसरी निजी विद्यालयका सञ्चालकले मनोमानी ढंगले आफैं शुल्क निर्धारण गरेपछि यो समितिले अनुगमन गरी त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो । तर, अहिले यो पनि सम्भव देखिँदैन । समय छ, आगामी दिनमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने आशासम्म गर्न सकिन्छ । निजी विद्यालयका सञ्चालक पहुँचवाला हुन्छन् । मन्त्रालय र सरकारलाई पनि खेलाउँछन् भन्ने भनाइ निरर्थक हो भने मात्र यस्ता विद्यालय कानुनी दायरामा आउलान्, अन्यथा सम्भव देखिँदैन ।

नियमको कुरा : शिक्षा ऐनको दफा १६ (घ) को ६ मा विद्यालयले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमविपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउने व्यवस्था छ । त्यसरी शुल्क लिने विद्यालयलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । साथै, नियमविपरीत अन्य कुनै काम गरेमा त्यस्तो विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमतिसमेत रद्द गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । विगतमा सरकारले शुल्कको सिलिङ तोके पनि निजी विद्यालयले अभिभावकलाई भने आफूखुसी रकमको बिल थमाउने गरेका थिए । यो प्रवृत्ति आज पनि यथावत् छ । आज पनि अभिभावक निजी विद्यालय सञ्चालकका दुहुना गाई भएका छन् । सरकार यो परिस्थितिको उपयुक्त समाधान पछि कडा रूपमा निगमनतर्फ लाग्न सके मात्र केही सुधार सम्भव होला ।