स्थानीय तहमा विकृतिका चाङ

काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका अधिकांश स्थानीय तहहरू वित्तीय सुशासन कायम गर्न असफल भएका छन् । महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा विकृति बढेको भन्दै त्यसलाइ रोक्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्नुका साथै आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

स्थानीय तहले लेखापरीक्षणमा ध्यान नदिँदासमेत अनियमित किसिमले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा अनियमित किसिमले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जादा बेरुजुमा समेत अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा मात्रै ७ सय ४७ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा ३८ अर्ब १३ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४३ र बक्यौता ४ समेत गरी ७ सय ४७ वटा स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

प्रदेश २ का स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बदमासी
असारे विकासका नाममा ४४ अर्ब ९१ करोड खर्च

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा घटी बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहको देखिएको छ । जुन प्रदेशका स्थानीय तहको औसत बेरुजु ३.५२ प्रतिशत छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ का स्थानीय तहमा देखिएको छ । जहा बेरुजु प्रतिशत ९.२९ प्रतिशत छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १५.९० प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार १० स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएर कानुनलाई चुनौती दिएका छन् । कानुनअनुसार सबै सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहमा सिराहाको भगवानपुर र नराह गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको बलरा र कविलासी नगरपालिका तथा वसबरिया गाउँपालिका, रौतहटको फतुबा र विजयपुर नगरपालिका रहेका छन् । यसैगरी लेखापरीक्षण नगराउने अन्य स्थानीय तहमा पर्साको ठोरी र जिराभवानीपसर गाउँपालिका, रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका रहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगर्ने र लेखापरीक्षण समेत नगराउने स्थितिले आर्थिक अराजकता निम्ताउने ठहर गर्दै त्यस्ता स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुुसार स्थानीय तहले आर्थिक कार्यविधि नियमावली , २०६४ को नियम २३ बमोजिम चौमासिक कार्य लक्ष्य तथा बजेटबमोजिम तोकिएको अवधिमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा अधिकांशले त्यस्तो गरेका छैनन् । लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका ४ सय ६९ स्थानीय तहले तेस्रो चौमासिकमा ७८ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख ५२ हजार पुँजीगत खर्च गरेका छन् भने ४ सय ३३ स्थानीय तहले अषाढ महिनामा असारे विकास बजेटको नाममा मात्रै ४४ अर्ब ९१ करोड ३० लाख ८१ हजार खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । वर्षान्तमा काम गराउदा कामको गुणस्तर र दिगोपनामा असर पर्ने देखिएकाले नियममा भएको व्यवस्थाअनुरूप असारमा खर्च गर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

यसैगरी, अधिकांश स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर वा घरजग्गा कर व्यवस्थित गर्न नसकेको, मनोरञ्जन कर पहिचान गरी उठाउन नसकेको, समयमा नै रकम दाखिला गर्न नसकेको, मूल्य अभिवृद्धि कर पनि असुल गरी दाखिला गर्न नसकेको र उपभोक्ता समितिमार्फत प्रभावकारी कार्य गराउन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै, पदाधिकारीले नियमविपरीत तलब तथा पारिश्रमिक लिने गरेको, कानुनमा कुनै व्यवस्था नभए पनि सल्लाहकार तथा सहयोगी राख्ने गरेको, मनलाग्दी रूपमा आर्थिक सहायत वितरण गर्ने गरेको, कतिपय स्थानीय तहले आवश्यकभन्दा बढी रकम निकासा दिने गरेको, परामर्शका नाममा गैरकानुनी खर्च गरेकोलगायतका विकृति देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

थप एक जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या ११० पुग्यो
हत्याको आठ महिनापछि अभियुक्त पक्राउ
भक्तपुरमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु, नागरिक अस्पताल बन्द
कोरोना भाइरस प्रकोपले दरबार हाइस्कुल हस्तान्तरणमा ढिलाइ
डडेल्धुरामा २ सय ६९ जना कोरोना जितेर घर फर्किए
एक वर्ष पछि स-यो आमिरको फिल्म

आजको समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
सिन्धुपाल्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ३५ घाइते

साताका लोकप्रिय समाचार

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
यहि श्रावण १७ र १८ गते शैक्षिक मेला हुँदै ,४२ भन्दा धेरै कलेजले भाग लिने
उपराष्ट्रपतिकी श्रीमती पक्राउ

ट्रेन्डिङ

epaper

प्रमुख

अरिङ्गालको टोकाइबाट ९ जना घाइते, ३ जनाको अवस्था गम्भीर
धनुषामा एक युवककाे घाँटी रेटेर हत्या, मृतकको मोबाइल फेला
सरकारको गोजीमा दाम छैन, ८० प्रतिशत खर्च भए संचित कोष ‘माइनस’मा
पाँच जिल्ला कार्यक्षेत्र, कर्मचारी दुई जना मात्रै

भर्खरै

गृहमन्त्री खाँणले गरे १२ जना सिडियाेकाे सरूवा
Dhruba Lamsal || 17 October 2021
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को सरुवा गरेका छन् । दसैँ सकिन नपाउँदै आइतबार...

कुरी-कुरी