काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्यामा दोषी ठहर सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई छुट दिने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको बेन्चले कोइरालाको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय ११ वर्ष ६ महिना घटाउने फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा (अनुमति) दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता हुनेछ र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको औचित्य परीक्षण हुनेछ । अब कम्तीमा पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन रिटमा सुनुवाइ गर्नेछ । सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि तीनवटा कारण प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाको सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएको सजाय घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि फैसलामा प्रश्नचिह्न उठेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ८ साउनमा कोइराला छुटेकै दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चको फैसलामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै पुनरावलोकन रिट दर्ता गरेको थियो ।

संविधानको धारा १३३ (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्नेबाहेकका न्यायाधीश र पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने न्यायाधीशबाहेकले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । निवेदन सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढेपछि अब मुद्दा विचाराधीन विषय बन्न पुगेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि अन्यत्र बहस गर्न वर्जित छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मुद्दाको फैसला भइसकेपछि सो मुद्दामा असर पार्ने कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरको प्रतिकूल फैसला भएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको नजिर प्रतिकूल फैसला भएको आधारमा यो मुद्दाको पुनरावलोकन माग गरेको थियो ।

‘प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले मौकामा सावित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी बेहोरा लेखाएको देखियो,’ इजलासले भनेको छ, ‘बारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लाश लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित बारदातलाई सामान्य अवस्थाको बारदात भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’

कोइरालालाई सजाय भएको ठहर भए पनि सजाय चर्को पर्न गई घटी हुने गरी साविक मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १८८ बमोजिमको राय सम्बन्धमा यसअघि भएको सर्वोच्च अदालत आफैंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गर्दै सो मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

कोइरालालाई मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरबमोजिम सजाय घटाउन दिइएको राय सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका चारवटा नजिरविपरीत रहेको इजलासले उल्लेख गरेको छ । ‘उनलाई गरिएको जन्मकैदको फैसला चर्को पर्न जाने न्यायाधीशको राय पनि शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध जुगत सदा, नेपाल सरकारविरुद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेत र केदार माझीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल पाइँदा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिइएको छ,’ तीन न्यायाधीशको इजलासले भनेको छ ।

१८ वर्षअघि सर्वोच्च आफैंले प्रतिपादन गरेको नजिरको अवमूल्यन भएको देखिएको छ । २३ माघ २०५९ मा न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले एउटा नजिर स्थापित गरेको थियो । अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरबमोजिम सजाय छुट दिँदा न्यायकर्ताले के कस्ता आधार–कारण विचार गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गरेका थिए ।

क्रूरतापूर्वक र यातनापूर्वक गरिने हत्या, अपराधको प्रकृति र मात्रा, अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति, अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, अपराध गर्ने मानिसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था, पीडित पक्षको राय, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि वा नोक्सानीलगायतका पक्षमा विचार गर्नुपर्ने आधार त्यो नजिरले निर्धारण गरेको थियो ।

शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २४ मंसिर २०७० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत् जन्मकैद सजाय हुने मुद्दामा कानुनले तोकेको सजाय गर्दा कसुरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा सजाय घटाउन सकिने भए पनि कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुनुपर्छ’ भनेको थियो ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘सजायको उद्देश्य कसुरदारलाई दण्डित गर्नु, त्यस्तो कसुर गर्नबाट अरूलाई निरुत्साहित गर्नु र कानुनको अधीनमा रही कसुरदारमा अपराधको बोध गराई सुधारको बाटोतर्फ लाग्न प्रेरित गर्नु हो । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुका ढंगले लिन मिल्दैन । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी कसुरदारलाई विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अत्यन्त हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ ।’

कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको काठमाडौंमा हत्यापछि मकवानपुरको चित्लाङ पु¥याएर शव जलाएका थिए । योजनाबद्ध तरिकाले क्रूर रूपमा हत्या गरेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशले चित्त नखाएको आधार देखाएर र सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादन भएका नजिरविपरीत कैद सजाय छुट हुने फैसला गरेका थिए । अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले जिल्ला, उच्च हँुदै सर्वोच्च अदालतमा कैद सहुलियतको राय पुग्नुपर्नेमा किन सोझै सहुलियत भयो भन्ने विषयमा न्यायिक प्रश्न उठाउनेछ ।

सर्वोच्चले फैसलामा ‘साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ बर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ भनिएको छ ।

उनको फैसलामा प्रयोग भएको साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर खारेज भइसकेको छ । खारेज भइसकेको ऐनमा टेकेर फैसला गर्नुलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेको छ ।

सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले प्रयोग गरेका यी दुईवटा कानुनका सम्बन्धित दफा हेर्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । पहिलो हो, साविक मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर जसमा ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने (मूलतः हत्या) मुद्दामा अपराध ठहर भए पनि भवितव्य हो कि भन्ने शंकापूर्ण अवस्था भएमा वा अपराधको अवस्था विचार गरी कानूनले तोकेको सजाय गर्दा अपराधीलाई चर्को पर्ने लागेमा आधार–कारणसहितको राय लेखेर घटी सजाय दिनसक्ने’ उल्लेख छ । तर, रञ्जनले श्रीमती गीताको हत्यामा भवितव्य भनेका छैनन । साथै उनले अपराध स्वीकारसमेत गरेको अवस्था छैन । यो अवस्थामा अदालतले गरेको फैसलालाई त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने आधार छ । रञ्जनले अदालतमा बयान दिँदा आफूले गीतालाई भेट्दै नभेटेको भनेर दाबी गरेका छन् ।

तर, अदालतले सो पक्षलाई नजर अन्दाज गर्दै साविकको मुलुकी ऐन १८८ को प्रयोग गरेर सजाय छुट दिएका छन् । खारेज भएको ऐन किन प्रयोग भयो भन्ने विषयमा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।

योजनाबद्ध रूपमा गीताको हत्या भएको विषय मिसिलमा प्रस्ट हुँदा हँुदै अदालतले गीता ढकाललाई पनि किन दोषी देखायो भन्ने विषयमा पुष्टि गर्ने आधार देखिँदैन । सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गलत भएको प्रमाण पेस गर्नेछ ।

सर्वोच्चले हालको कानुनअनुसार जन्मकैद सजाय पाउने व्यक्तिले सजाय छुटका लागि पहिला अपराध स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, रञ्जन कोइरालाले जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) र सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा आइपुग्दा आफूले अपराध गरेको स्वीकार गरेका छैनन् । तर, सर्वोच्चले उनले अपराध स्वीकार नगरेकै अवस्थामा भवितव्य हुन सक्ने आशंकामा सजाय छुट दिएको थियो ।

अदालतको बयानमा उनले आफूले हत्या गरेको अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले गीताको हत्या गरेको ठहरसहित सजाय घटाएको छ । ‘दुई जनाबीच भएको वादविवादपछि हात हालाहाल हुँदा रञ्जनले नै गीताको हत्या गरेको पुष्टि भएको’ सर्वोच्च अदालतको पनि ठहर छ ।

त्यसका लागि रञ्जनले प्रहरीसमक्ष आफैंले हत्या गरेको भनी गरेको बयान, लास जलाएको स्थानमा भेटिएका हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेडिज घडी, शरीरको आधाभन्दा बढी हिस्सा जलेको अवस्थामा फेला परेको शवको लासजाँच प्रकृति मुचुल्का, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको बेहोरा, घटनास्थलमा भेटिएका अवशेषहरू महिलाको भएको, शरीर पूरै जलेको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायतलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा स्विकारेको छ ।