सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकलाई लिएर भएको बहुमत र अल्पमतको सीमारेखा अब सांगठनिक स्वरूप ग्रहण गर्नतिर त जाँदै छैन भनेर सबैलाई चिन्ता लागेको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने दल भएकाले पनि यो दलप्रति आमकार्यकर्ता र देशवासीको चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । यो दल विभाजन भएमा वा वर्तमान सरकार ढाल्ने काम भएमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कहालीलाग्दो खेलको बीजारोपण हुने निश्चित छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका तथा मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि पनि वर्तमान सरकारको निरन्तरता र राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त जस्तै भइसकेको छ ।

विगतमा लामो समयसम्म देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनु, राजनीतिक स्थायित्वको गुन्जायस नहुनु, हरेक ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु, राजनीतिक दल र यसका नेतृत्व पंक्तिमा झैझगडा चलिरहनु र जनतामा निराशाबाहेक अरू कुनै पनि सन्देश प्रवाह हुन नसक्नु ठूलो विडम्बना बनेको थियो । त्यसपछि संविधान बनेर त्यसको कार्यान्वयनसँगै संघीय गणतन्त्रअन्तर्गत तीनै तहको निर्वाचनसँगै नेकपाको दुई तिहाइको सरकार बन्यो । देशमा सुधारका कामहरू निकै हुनेछन् भन्दै जनतामा आशाको दियो बल्यो । तर, दुर्भाग्य सत्तारूढ दलमा पुरानै रोग र विरासतको पुनर्उदय हुन गयो । नेताहरूका बीचमा आग्रह र पूर्वाग्रहले शिर उठाउन थाले । तानातान र सत्तोसरापको गुटगत खेल हुन गयो । सरकारले पनि सोचेअनुसार काम गर्न सकेन र आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्दै सरकारलाई नै बदनाम बनाउने खेल खेल्न पुगे ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपालाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि ल्याएका ६ बुँदे प्रस्ताव निकै सकारात्मक देखिएको छ

बाहिर हेर्दा भागबन्डाको तीतोपीरोझैं देखिए पनि आन्तरिक रूपमा एकले अर्काको अस्तित्व सहन गर्न नसक्ने भएपछि सबै कुरा छताछुल्ल सतहमा आउन थाले । एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षधर खडा भयो भने अर्कातिर प्रचण्ड–नेपालको लबी खडा भयो । मिल्ने र मिलाउनेभन्दा पनि एकले अर्कालाई ‘देखाइदिने’ मनसायका साथ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन थालेपछि यी दुई लबीका बीचमा दूरी बढ्दै गयो । कुर्सीको लडाइका कारण जनताले सुधारका आशा राखेर दिएको दुई तिहाइ मतको अपमान गर्न थालियो । आज जनताले आशा गर्ने ठाउँ हराएर जान थालेको छ । देशमा राष्ट्रियताको अभियान चलाउनुपर्नेछ । अतिक्रमित भूमिहरू फिर्ता लिनुछ । यसका लागि सिंगो देश नै एक ढिक्का हुनुछ । तर, आवश्यकता एकातिर र नेताहरूको इगोरूपी चाहना अर्कोतिर हुन गएको छ । यसले नेपालीको उत्साह र एकतालाई कमजोर मनोदशातिर बलपूर्वक धकेलिरहेको छ । सत्तारूढ दलभित्रका फ्र्याक्सनहरू अल्पमत र बहुमतका नाममा आआफ्नै मेलोमेसोमा लागेका छन् । यो राम्रो संकेत होइन ।

अझै पनि बिग्रिसकेको छैन । सत्तारूढ दलभित्रैका केही नेता पार्टी जोड्न र एकताबद्ध बनाउन लागिपरिरहेका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपालाई एकताको सूत्रमा बाँध्नका लागि ल्याएका ६ बुँदे प्रस्ताव निकै सकारात्मक देखिएको छ । गौतमले ल्याएको सो प्रस्तावमा सहमति गरेर अघि बढ्ने हो भने पार्टीमा देखिएको विवाद धेरै हदसम्म शान्त भएर जानेछ । प्रम ओलीलाई एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको अवधिभर प्रधानन्त्रीको जिम्मेवारीमा राख्दा नै राम्रो हुने देखिन्छ । त्यसैगरी, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदा नै उत्तम देखिन्छ । एकछिन नेकपाका शीर्ष नेताहरूलगायत सबै पक्षले सत्ता र कुर्सीलाई बिर्र्सिएर जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्ने हो भने मात्रै समाधान छिट्टै निस्कनेछ । सत्तारूढ नेकपा एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।