नेपालको संविधानअनुसार संघीय राज्यप्रणालीमा स्थानीय तह जनताका सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् । जनताले नजिकबाट चियाउने निकाय पनि यिनै हुन् । यसैकारण यी तह जनताबाट टाढा छैनन् । यिनले गर्ने राम्रा, नराम्रा काम’bout जनता पनि जानकार मात्र नभएर अद्यावधिक भइरहन्छन् । यसकारण सरकारका अन्य दुई तहभन्दा स्थानीय तह बढी सक्रिय, सचेत र जनमुखी हुन जरुरी छ । केही पालिकाले कोरोना महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोपमा खेलेको महŒवपूर्ण भूमिका स्तुत्य छ तर कैयौं पालिकामा देखिएको आर्थिक अनियमितता र अपचलनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने बामे सर्न नपाउँदै यी पालिकाले आफ्नो साख निमिट्यान्न पार्न थालेको प्रतीत हुन्छ ।

अनियमितताका चाङ : केही अपवादबाहेक देशभरका स्थानीय सरकार आर्थिक अनुशासनमा लगामविहीन देखिएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यी तहमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बेरुजु ३७ अर्ब ४८ करोड १७ लाख देखिन्छ । आजसम्मको अवस्था हेर्दा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कुल ६९ अर्ब, ८१ करोड, ९ लाख बेरुजु छ । स्थापनाकालको तीन वर्ष नबित्दै यत्तिको आर्थिक अपचलन गर्ने यी तहबाट जनताले आगामी दिनमा के अपेक्षा गर्ने ?

स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको अवस्थामा बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनताले स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाफदेहीविहीन त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । २ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढीको बजेट परिचालन गरेका स्थानीय सरकारले प्रक्रिया नपु-याई ८ अर्ब ७२ करोड, १३ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँडेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखाले बुुझाएको प्रतिवेदनले २०७४÷७५ को तुलनामा २०७५÷७६ मा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको बेरुजु केही घटेको देखिए पनि स्थानीय सरकारका हकमा अघिल्लो वर्षको बेरुजु प्रतिशत ४.२२ बाट बढेर ५.१५ प्रतिशत पुुगेको छ । उक्त वर्ष ९९ करोड, १३ अर्ब बेरुजु बढेको छ । यो खाकाले स्थानीय तहको वित्तीय प्रशासन फितलो र अवस्था भयावह देखिन्छ ।

पालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम-वार्षिक बजेट पेस गरेबापत निकै ठूलो परिमाणमा भत्ता लिएका छन्

बढदो मनपरी : कानुनअनुसार प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त साल १ सय ५ वटा स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । ६८ वटा स्थानीय तहले ४० करोड ९० लाख ७२ हजार गाउँ-नगरसभाले विनियोजन गरेकोभन्दा बढी रकम खर्च गरेका छन् । कानुनतः यसरी सिमा नाघ्न पाइँदैन । १ सय ७ स्थानीय तहले ४ अर्ब ४९ करोड ७४ लाख ९० हजार अबन्डा राखी बजेट स्वीकृत गरे । यसरी अबन्डा बजेट राखेर मनपरी गर्न पाइने व्यवस्था कानुनविपरीत छ । १० वटा पालिकाले लेखापरीक्षण नै गराएनन् । समयमा बजेट पारित गर्नुपर्ने, लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, स्थानीय सरकारको सभाले तोकेको मापदण्डमा रहेर बजेट खर्च गर्नुपर्ने आधारभूत नियम हो । जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने राज्यका संयन्त्र आफूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्य–मान्यताबाट पलायन हुन थालेका छन् ।

अनियमितताको प्रकृति : कैयौं पालिकाको मोह सवारी साधनमा गएको देखिन्छ । २ सय ९२ स्थानीय तहले १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजारको सवारी साधन खरिद गरेका छन् । केही पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखहरूले नीति तथा कार्यक्रम÷वार्षिक बजेट पेस गरेबापत निकै ठूलो परिमाणमा भत्ता लिएका छन् । बिनादरबन्दीमा निजी सचिव राख्ने, सल्लाहकार राख्ने, सवारी साधन खरिद गर्ने, उपभोक्ता समितिबिना भुक्तानी गर्ने, राजस्व छल्नेजस्ता अनियमितता यी पालिकामा पाइएका बेरुजुहरू हुन् । बेरुजुका प्रकृति हेर्दा यी घटना आर्थिक अनियमितताका उदाहरण मात्र नभएर स्थानीय तहलाई असफलतातिर लैजाने पूर्वसंकेतसमेत हुन् ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले बजेटको तयारी भन्दै उपाध्यक्षले १ लाख, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले ५० हजार, सिन्जा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले २ लाख, तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले ९५ हजार भत्ता लिएका छन् ।

दैनिक भ्रमण, इन्धन, भत्ता, गोष्ठी, मोटरसाइकल मर्मत, खाना खर्च, स्टेसनरी, सूचना प्रकाशन, चिया खर्चजस्ता काममा लापर्बाही तरिकाले खर्च गरेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले ४ सय ४८ कर्मचारीको पोसाक भत्ताबापत ८० लाख २४ हजार खर्च ग¥यो । अवलोकन भ्रमण, प्रोत्साहन भत्ता, स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा भत्ता,  निर्वाचित हुनुभन्दा अघि सार्वजनिक पेसामा रहेका जनप्रतिनिधिले दोहोरो पर्नेगरी पेन्सन र मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, मासिक भत्ता, सभा भत्ता, अतिरिक्त समय भत्तालगायतका नाममा अतिरिक्त रकम दिइएको छ  । कुनै बिल, भर्पाइलगायत प्रमाण आवश्यक नपर्ने भएकाले आर्थिक सहायताका नाममा पनि रकमको दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार बढ्दै : स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता मात्र नभई, भ्रष्टाचार पनि बढ्दो छ । गत शुक्रबार तुलसीपुर उमनपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्याय आर्थिक अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । आर्थिक प्रलोभनमा मेयरका अलावा वडाध्यक्षसमेत मुछिएर अनियमित गरेको अवस्थामा अख्तियारद्वारा रंगेहात पक्राउ परेका घटना पनि बढेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अघिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल उजुरीको २६ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । छोटो अवधिमा नै यी कतिपय तहले नहुने बिरुवाको फुस्रो पात देखाइसकेका छन् ।

यस्तो अनियमितता संयुक्त रूपमा संस्थागत प्रमुख, लेखा उत्तरदायी कर्मचारी र महाशाखा वा शाखा प्रमुखको मिलेमतोमा हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा त जिल्लाको कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयदेखि विभागीय प्रमुखसम्मको सहभागितामा यसप्रकारको अनियमितता हुने गर्छ । जबसम्म अनियमित तरिकाले खर्च गर्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारी र लेखाका उत्तरदायी कर्मचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइँदैन, तबसम्म अनियमित खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार आउन सक्दैन  । बेरुजु देखिनुमा महालेखाको टिमको पनि ठूलै हात हुने गर्छ । प्रत्येक कार्यक्रममा आलेप र मलेपलाई निश्चित अंश छुट्याउने चलनले संस्थागत रूप लिइसकेको छ ।

बजेट अनुशासन पालना गर्दै अबन्डा बजेट राख्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ

नियन्त्रण कसरी ? : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ ले बेरुजुफर्छौटको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुम्पेको छ । कुल बेरुजुमध्ये ८ अर्ब ७२ करोड १३ लाख पेश्की फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । यसमध्ये पनि प्रदेश २ अन्तर्गतका पालिकाहरूमा २ अर्बभन्दा बढीको पेस्की छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ७४ (३) मा पेस्की दिने र लिने अधिकारीले तोकिएअनुसार समयमा नै पेस्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, यी सबै कामका लागि गाउँपालिकाका हकमा शाखा अधिकृतसँग अख्तियारी हुने र उसले पालिकाको कुनै पनि कुरा काट्न नसक्ने हुँदा जनप्रतिनिधिका माग कति र कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सोच्दै नसोची जे मागे पनि, जति मागे पनि पूर्ति गर्नतिर लाग्दा त्यहाँ आर्थिक अनियमितताले नेटो काटेको हो । आफ्नो लागि सुविधा लिन उनीहरू जस्तोसुकै अनियमितता गर्न पनि पछि पर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक्लैले पेस्की फछ्र्यौटका लागि पहल गर्न सक्दैन ।
लेखातर्फ पनि कतिपय पालिकामा अधिकृतस्तरका लेखापाल छैनन् । नगरपालिकामा पनि एक जना मात्र लेखाअधिकृतको भरमा योजना, खरिददेखि साधारणतर्फका सबै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ, बेरुजुका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखासम्बद्ध अधिकारीका अलावा अलगै संयन्त्र गठन गरी छलफल गर्ने, औचित्य र उपयोगिताका आधारमा फछ्र्यौट तथा असुलउपरका लागि प्रक्रिया बढाउनुपर्ने देखिन्छ । वार्षिक बजेटको सिमा हेरी निश्चित सीमाभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने गाउँपालिकामा पनि उपसचिवस्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सोही आधारमा नगरपालिकामा पनि सहसचिवस्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अब पालिकामा गरिने संगठनात्मक सर्वेक्षणमा उक्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सबै पालिकामा लेखाअधिकृतका साथै बढी कारोबार हुने पालिकामा लेखापाल-सहलेखापालको दरबन्दीसमेत थप हुन जरुरी छ । बेरुजुका लागि स्थानीय सरकार प्रमुखलाई पनि उत्तरदायी गराउनेगरी व्यवस्था हुनुपर्छ । बेरुजु बढी हुने वा फछ्र्यौट गर्न नसक्ने, समयमा नै परिषद् नगरी कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन नसक्ने, अबन्डा बजेट राख्ने, सिलिङ नाघेर खर्च गर्ने पालिकाहरूलाई संघ तथा प्रदेशस्तरबाट दिइने समीकरण अनुदान, विशेष अनुदान कट्टा गरेर पठाइनुपर्छ । आर्थिक अपचलनको कसुरमा त्यस्ता पालिका र सम्बद्ध पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर नसियत, चेतावनी दिनुका साथै बेरुजु तथा आर्थिक अनियमिततालाई वृत्ति विकास शपथसँग जोडेर लैजानुपर्छ ।

महालेखाले सुझाएअनुसार स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँड, अनुदानको प्रक्षेपण यर्थाथपरक बनाउनुपर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालनलाई बढाई संघीय अनुदानप्रतिको निर्भरता घटाउन जरुरी छ । बजेट अनुशासन पालना गर्दै अबन्डा बजेट राख्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । खर्च गरिसकेपछि बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने चलन रोक्न आवश्यक छ । योजना र बजेटबीच तालमेल मिलाउन जरुरी छ । टुक्रे योजना छनोट गर्ने काम रोक्नुपर्छ ।