संविधान, जनचेतना र पुस्तकालय

नेपालको संविधान २०७२ जारी भई कार्यन्वयनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । संविधान देशको मूल कानुन मानिन्छ । संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । संविधानमा राज्यको शासकीय स्वरूप मौलिक हक र नागरिक कर्तव्य उल्लेख भएको हुन्छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा यो संविधानको प्रस्तावनामा मै उल्लेख छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित भएको यो संविधानमा जनआंकाक्षा उच्च हुनु स्वाभाविकै थियो । राजनीतिक स्थिरता कायम रही स्थायी सरकारले नेपाली जनताको आवश्यकता र आकांक्षा अनुरूप विकास र समृद्धिको खाका कोरे पनि संविधान कार्यन्वयनमा चुनौती थपिँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

संविधानको भाग ३ धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था यस संविधानमा गरिएको छ । मौलिक हकको जनताले अनुभूति गर्नेगरी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वस्थ्य, समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्यायलगायतका मौलिक हकको कार्यन्वयनका लागि कानुन निर्माण गरी र सुशासनको प्रत्याभूतिसमेत दिन सकेमा समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय नीति पनि सफल हुनेछ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना निर्धारण गरेको छ । सबै तहको एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार तोकेर कार्य विभाजन तथा जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वमा आधारित हुनेछ भनिए तापनि संघीयता नेपालका लागि पहिलो अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रबीच पनि समन्वयको अभाव भेटिन्छ । फलस्वरूप समायोजन भई स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी मर्कामै रहेको अवस्था छ ।

संवैधानिक चेतना जनतामा विस्तार गरी नागरिक आधिकार, मौलिक हक र नागरिक दायित्व बोध गराउन सके संविधान कार्यन्वयनमा सहजता हुन्छ । सूचनाको हकको उपयोग नागरिक/जनचेतना अभिवृद्धिका लागि राज्यले शिक्षा, जीवनपर्यन्त र जीवनोपयोगी बनाउन पुुस्तकालय क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु जरुरी हुन्छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूची रहेको छ । जसको १५ नम्बर बुँदामा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका विश्वविद्यालय, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय स्पष्ट उल्लेख छ ।

संविधानतः राष्ट्रिय पुस्तकालयको विकास, विस्तार र संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारमा रहेको छ । तर, विडम्बना साउन ५ को मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माणको काम नगर्नु/नगराउनु भन्ने निर्णयले राष्ट्रिय गौरवको विषयमा सरकार उदासीन मात्र होइन आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट समेत पछि हटेको छ । स्मरण रहोस् २०१३ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय पुस्तकालय ६४ वर्षसम्म पनि घरबारविहीन छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय सरकारका लागि योभन्दा लज्जाको विषय के हुन्छ ?

संघीय शासन व्यवस्था पुस्तकालय विकास र विस्तारका लागि सुनौलो अवसर पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य पुस्तकालय तथा वाचनालयको विकास र विस्तारका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयात्मक कार्यशैली/सुशासन र सूचनाको हकको सफल कार्यन्वयन गर्ने/गराउने वास्तविक प्रयोगशालाका रूपमा पुस्तकालयको विकास गर्ने कुरामा सबै तह एकमत रहनुपर्दछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लिखित मूल नीतिहरू १३ वटा रहेका छन् । जसमध्ये (ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति एक हो । जसमा स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने कुरा नीति गत रूपमा आएका छन । साथै राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र संगीतको विकासमा जोड दिनेजस्ता विषय उल्लेख छन् । यसअन्र्तगतका विभिन्न बुँदाहरूले पुस्तकालयको आवश्यकता र महत्व औंल्याएका छन् । नीतिगत रूपमा संविधानमा व्यवस्था भएका यस्ता कुरा कार्यन्वयनका लागि पुस्तकालयकर्र्मी, सरकार र नागरिक समाज सबै पक्षले निरन्तर बहस पैरवी गर्नुपर्दछ । पुस्तकालय स्थापना विकास र विस्तारका लागि आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा पनि गरिनु आवश्यक छ ।

शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता कुरा संविधानमा नै व्यवस्था भएकाले प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिँदै राष्ट्रिय, शैक्षिक, सार्वजनिक तथा विशेष सबै प्रकारका पुस्तकालयको समुचित विकास गर्ने कुरामा सरकार संवेदनशील हुनैपर्दछ ।

मानव चेतना तथा व्यक्तित्व विकासमा पुस्तकालयले खेल्ने भूमिकालाई कदापि कम आँकलन गर्नुहँुदैन । ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणको आधार पुस्तकालयलाई समाज रूपान्तरणका हरेक अपव्ययहरूमा प्रयोग गर्ने÷गराउने कार्यमा सबै तहका योजना, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी व्यावहारिक कार्यन्वयन आवश्यक छ । २ सय वर्षपछि यही संघीय संविधानमा पुस्तकालय शब्दले स्थान पाएको छ । चालू १५आंै योजनामा पनि पठन संस्कृति नहुनुलाई समस्याको रूपमा लिएको र पठन संस्कृति विकास र ज्ञान अभिवृद्धिका लागि कार्यनीती तय गरिएको छ ।

सक्षम, सुशील र सभ्य नागरिक एवं ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणका लागि पुस्तकालयको भूमिका अहं हुन्छ । नागरिक चेतना अभिवृद्धिका लागि पुस्तकालयलाई उत्तम प्रयोगशाला बनाउँदा संविधानको मर्मअनुरूप हुनेछ ।

(लेखक नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पुस्तकालय अधिकृत हुन्)

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 44 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यी हुन् एक देखि पाँच अर्ब कमाउने बैंक

कुरी-कुरी