प्राकृतिक स्रोत : विश्वलगायत नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको आकलन डरलाग्दो गर्न थालिएको छ । हिमालमा हिउँ नपर्ने अवस्थाको सिर्जना आयो भने न त सरगरमाथाको गाथा गौरव रहन्छ न त हाम्रा नदीहरू नै जलप्रवाहका अजस्र स्रोत भइरहन्छन् । प्राकृतिक स्रोत जोगाउनुपर्ने आवश्यकता संंसारभर देखिएको छ । प्राकृतिक वातावरण अन्तराष्ट्रिय वस्तु हो । यसकारण प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहनु अनिवार्य हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत भन्नासाथ देशको सरहदभित्र पाइने भूमि, वन, पानी, खनिज, वनस्पति र जनावर, प्राकृतिक ग्याँस, सौर्य ऊर्जा, जैविक विविधता, वायुमण्डल तथा जलवायु र प्राकृतिक सुन्दरतालाई लिने गरिन्छ ।

विकास र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबीच उल्टो सम्बन्ध रहन्छ । विकसित देशहरूले प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक तथा अदूरदर्शी प्रयोग गरेका र गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले विश्व वातावरण असंरक्षणको अत्यन्त संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । हामी देश विकासको बामे सर्न लाग्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग चुनौतीपूर्ण बनेको छ । हामीलाई हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग वा विनाशभन्दा पनि बढी विश्वको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने प्रवत्तिले हामी बढी प्रभावित छौं । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हाम्रा हिमालहरूमा प्रत्यक्ष पर्न सक्ने अनुमान बढी छ । देशको न्यूनतम विकास गर्न प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन आवश्यक पनि छ ।

प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन भनेको दिगो विकास हो । वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता भावी पुस्ताका आवश्यकता पूरा गर्न कुनै असर नपर्नेगरी उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको महत्तम उपयोग गर्नुलाई प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन भनिन्छ । प्राकृतिक स्रोत सीमित हुन्छ । अहिले प्राकृतिक स्रोत नासिदै र प्रदूषण हँुदै गइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोत कुनै पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ भने कुनै कहिल्यै प्राप्त गर्न सकिँदैन । प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोतको इन्भेन्ट्री, संरक्षण र उपयोगका नीति योजनातथा उपभोग प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

हाम्रो देशको भौगोलिक बनाबट पर्वतीय छ । उचाइ र जलवायुको भूधरातलीय भिन्नताको आधारमा नेपाललाई पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ । कुल क्षेत्रफलको १४ प्रतिशत तराई, १३ प्रतिशत चुरे क्षेत्र, चुरमाथि महाभारत तथा मध्य पहाडको भूभाग ३० प्रतिशत, उच्च पर्वतीयक्षेत्र २० प्रतिशत र हिउँले ढाकिएको कडा चट्टानको क्षेत्र २३ प्रतिशत छ । उचाइको भिन्नताअनुसार जमिनको भिरालोपनामा पनि व्यापक भिन्नता छ । तराईमा एक डिग्रीभन्दा कम भिरालो जमिन छ भने पहाडमा अधिकतम ४० डिग्रीसम्म भिरालो जमिन छ ।

नेपालमा उचाइको भिन्नताको कारण स्थानागत विविधता भएको जलवायु पाइन्छ । उपउष्ण मनसुनी, न्यानो समशीतोष्ण, चोसो समशीतोष्ण, अल्पाइन र तुन्द्रा गरी पाँच प्रकारको हावापानी पाइन्छ । उचाइ र जलवायुको वहावअनुसार पानी पर्ने प्रवृत्तिमा पनि फरक छ । भौगोलिक अवस्था र उचाइमा रहेको भिन्नताले देशको तापक्रम पनि फरक फरक छ । उचाइ र माटोको गुणअनुसार वनजंगल खेतीपाती पनि भिन्न भिन्न खालको छ । कुल भूमिको ४४.४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।
राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोतले देशको विकासको अवस्था र प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरताको अवस्था निर्धारण गर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको आम्दानीमा आधारित छ । मलिलो उब्जाउ माटो बगेर गइरहेछ । भूक्षय, पहिरो बाढीको बिगबिगी छ । भूमि मायालाग्दो गरी टुक्रिएको छ । जमिनको उत्पादन र उत्पादकत्व ह्रास हँुदै गएको छ । थोरै कृषि जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । नेपालमा करिब १५३० मिलिलिटर पानी पर्ने गर्दछ । पानी र हिउँ पर्ने दर घट्दो छ । सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक पानी निष्कासनले गर्दा भूमिगत जलको सतह घटदै गएकोछ । मरुभूमीकरणको जोखिम बढ्दो छ । जलस्रोतको धनी देश हुँदाहुँदै पनि खानेपानी, सिँचाइ र जल ऊर्जाको कमी छ ।

कृषि नेपालको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हो । बसाइँसराइ, कृषि भूमिको आवश्यकता पूरा गर्न तथा विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने सन्र्दभमा वन क्षेत्र तथा सीमान्त भूमिमाथि निरन्तर र अवैज्ञानिक अतिक्रमण भइरहेको छ । स्थल तथा जलमा पाइने जीव, पर्यावरणीय पद्धति (इकोसिस्टम) तथा एकै प्रजातिमा हुने वंशाणु भिन्नताको जैविक विविधतासमेत संकटमा परेको छ । सिमसार क्षेत्रहरू संकटमा छन् । व्यावसायिक रूपमा खानी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । ढुंगा बालुवा झिक्ने र उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले वन, खोला र नदिमा चाप परेको छ । धुलोको उत्पादन अत्यधिक भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म स्वच्छ र सफा कहलिएको नेपालको वायुमण्डल आज प्रदूषित छ । खासगरी सहरी क्षेत्र प्रदूषित छ । जैविक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरता नासिदै गएको छ ।

आयोगको भूमिका: संविधानले सरकारका तहहरूबीच राजस्वको समान वितरणको विस्तृत आधार, ढाँचा र सूत्र निर्माण गर्ने, समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा सरकारका तीनै तहको लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणका लागि आधार तय गरी सिफरिस गर्ने, तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र प्रतिफल बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीयतहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विवाद निवारण गर्न सुझाव दिने काम कर्तव्य र अधिकार भएको एक संवैधानिक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाउने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा आयोगको भूमिका महŒवपूर्ण हुने व्यवस्था रहेको छ । देशको सन्तुलित विकास, जनताको समान जीवनस्तर, राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको महत्तम उपयोगमा योगदान दिनु आयोगको कर्तव्य हो ।

प्राकृतिक स्रोत जोगाउन वित्त र वित्तको महत्तम उपयोग गर्न प्राकृतिक स्रोतलाई रणनीतिको रूपमा उपयोग गर्न दोहोरो रणनीति बनाउनुपर्नेछ

संविधानले आयोगलाई राजस्वको बाँडफाँडका अतिरिक्त देशको समग्र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा देशको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने अर्थात् प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको एकीकृत जिम्मेवारी आयोगको काँधमा आएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण र प्राकृतिक स्रोत उपभोगको फर्मुला बनाएर मात्र आयोग देशको समग्र विकास र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा उदासीन बन्न सक्दैन । यर्सथ, देशको सन्तुलित विकास तथा माटो, जल र जमिनको संरक्षण र उपयोग, वन क्षेत्रको संरक्षण तथा उपयोग, प्राणी र वनस्पतिको संरक्षण, खानीको उपयोग र संरक्षण, जडिबुटीको दिगो संरक्षण र उपयोग, खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र खानेपानीको प्रवाह, जलविद्युत् र सिँचाइको सुविधा विस्तार, मानव र प्राकृतिक स्रोतको सम्बन्धको महŒव प्रवाह तथा वायुमण्डलको शुद्धता कायम गर्ने विषयमा आयोग गम्भीर बन्नुपर्दछ ।

व्यावहारिकताको लागि आयोग खडा गरिएको स्पष्ट छ । यसकारण प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा आयोगले पुलिसिङ ल्पस व्यवस्थापन र त्यो भन्दा धेरैे काम गर्नुपर्दछ ।

आयोगको पुलिसिङ कार्य: आयोग राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको अभिलेख आयोग हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी अयोगको भएकाले आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक इन्भेन्ट्री खडा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक समाजिक सर्वेक्षण गर्ने, राजस्व संकलनको क्षमता तथा कुन स्थानमा कुन प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण आवश्यक छ, कुन स्थानमा कुन प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, वर्तमानमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग कसरी भएको छ र भविष्यमा के गर्नुपर्छ ? प्राकृतिक स्रोतमाथि के कस्तो चाप र दबाब रहेको छ, देशको भविष्यका लागि कुन कुन प्राकृतिक स्रोत कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ ? वन, वन्य जीवजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण, जडिबुटीको संरक्षण, उपयोग पुनस्र्थापना तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षणको अवस्था यर्थाथ विवरण कस्तो छ ? प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणबाट अन्तर्राष्ट्रिय लाभ के प्राप्त हुन्छ ? प्राकृतिक स्रोतहरूको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणका कार्यक्रमहरू तथा प्राकृतिक स्रोतको ह्रासबाट वातावरणमाथि पर्ने प्रभाव मूल्याकंनको सुपरिवेक्षण गर्नेजस्ता कार्यहरू आयोगका पुलिसिङ कार्य हुन् ।

आयोगको व्यवस्थापकीय कार्य : प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षण गर्दै देशको विकास गर्नु आयोगको अहम र महŒवपूर्ण कार्य हो । आयोगले वित्त र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत, वित्त र विकासबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहने गर्दछ । राष्ट्रिय रूपमा उत्पादन र उपभोगको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतसाधन परिचालन तथा सम्बन्धी रणनीति विकास गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोत वातावरण संरक्षण र उपयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण के छ, छिमेकी देशहरूबीच दुई देशमा फैलिएको प्राकृतिक स्रोतको साझा उपयोग र संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ ? प्राकृतिक स्रोत एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको छ । प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दिगो विकास नीति निर्माण र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समान रूपमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगको सिद्धान्त, प्रक्रिया र प्रतिफल वितरणको सिद्धान्त र फर्मुला निर्धारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि राजनीतिक तह र सर्वसाधारण जनतालाई कसरी जागरुकता ल्याउने, वातावरण संरक्षणका लागि सक्रिय र उदासीन बन्ने व्यक्ति, समुदाय र संस्थालाई कसरी म्यानेज गर्ने, भन्ने विषय क्षेत्र आयोगका व्यवस्थापकीय कार्यहरू हुन् ।

नेटवर्क र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य: आयोगको कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने भएकाले गतिलो डाटाबेस, नेटवर्क सम्बन्ध र वार्ताकला हुनुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको चाप तथा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्ने ज्ञान, प्रक्रिया र नेटवर्क पनि आयोगसँग हुनुपर्दछ । उदाहरणका लागि हिमालयको महŒव बुझाउन कालापत्थरमा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई लिन सकिन्छ । साथै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु परिवर्तनबाट देशलाई सुरक्षित राख्ने नीति रणनीतिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय लाभ लिन सक्ने नेगोसिएसन क्षमता, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू तथा सरोकारवालाहरूलाई सम्झाउन सक्ने सीप र समन्वय गर्न सक्ने रणनीतिक दृष्टिकोण आयोगसँग हुनुपर्दछ । यसैगरी आयोगसँग राजस्व एवं प्राकृतिक स्रोत संबन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँडमा सक्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

अधिकारको क्षेत्र: आयोगले प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, उपयोग र प्रतिफल वितरणसम्बन्धी गरेको निर्णय वा सिफारिस संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र अन्य गैरसरकारी निकायहरूले अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने, आयोगले देशको कुनै पनि भागको प्राकृतिक स्रोतको सर्वेक्षण गर्न सक्ने तथा आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा सुनुवाइ हुन नसक्ने अधिकार र शक्ति आयोगलाई कानुनतः हुनुपर्दछ ।

सारमा: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी छन् । पुलिसिङ, व्यवस्थापकीय, नेटवर्क, अनुसन्धान कार्य गर्न र प्राविधिक परामर्श दिन आयोग आन्तरिक तथा बौद्धिक रूपमा सक्षम हुनु नै पर्दछ । आयोगले देशको सीमित र दुर्लभ राजस्व एवं प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र पुनः स्थापनामा राष्ट्रिय रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत जोगाउन वित्त र वित्तको महत्तम उपयोग गर्न प्राकृतिक स्रोतलाई रणनीतिको रूपमा उपयोग गर्न दोहोरो रणनीति बनाउनुपर्नेछ । संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको साझा हितका लागि उपयोग गर्न, समान सुविधा लिन र दिगो संरक्षण गर्न स्थापित संयन्त्रहरूको क्रियाशीलता र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूबीच आपसी सुझबुझ नै आजको परम् आवश्यकता हो । यसकारण आयोगले भविष्यमा राजस्वको बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा खेल्ने भूमिकाले नै दिगो विकास सम्भव हुन्छ ।