काठमाडौं । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका संरक्षकको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाइने भएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भए गोलाप्रथाबाट संरक्षकहरूको समयावधि निर्धारण हुनेछ ।
विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय संरक्षकहरूको पदावधि कायम गर्दा चार जनाको दुई वर्ष, पाँच जनाको तीन वर्ष र बाँकी पाँच जनाको चार वर्ष कार्यकाल कायम गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
संरक्षक समितिमा कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको मन्त्रालयका प्रतिनिधि एक जना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारीका प्रतिनिधि एक जना, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त बहालवाला वा पूर्वप्राध्यापकमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
यस्तै, विज्ञान तथा प्रविधिबाहेकका अन्य विषयका ख्याति प्राप्त बहालवाला वा पूर्व प्राध्यापकमध्येबाट एक जना, विश्वविद्यालयको संरक्षकका रूपमा कार्य अनुभवसहितका ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट दुई जना, विज्ञान तथा प्रविधि सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थानका पूर्व पदाधिकारी वा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट एक जना सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्ति संरक्षक समितिको सदस्य रहने प्रावधान भने हटाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयको संरक्षक समितिमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको अध्यक्ष वा उसले तोकेका दुई जना सदस्य रहने प्रावधान हटाउन तयार रहेको बताए । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको सहयोगका लागि चीन सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएका थिए ।
यस्तै, विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा समाजशास्त्र, व्यवस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय पनि विधेयकबाट हटाइएको छ । जसको ठाउँमा विज्ञान तथा प्रविधि, प्रवद्र्धनलगायत अन्य अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा भन्ने शब्द थप गरिएको छ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमबाट मानविकीलाई हटाउन सांसदहरूले माग गरेका थिए ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा केही सांसदले हाल विश्वविद्यालयमा प्रचलित कुलपति, उपकुलपति रहने मोडल नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । विद्येयकमा विश्वविद्यालय दुइ ठाउँमा रहने उल्लेख छ । विश्वविद्यालय मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने तर केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यका वा आसपासमा रहने भनिएको छ ।
सांसदहरूले दाताको भरमा विश्वविद्यालय खोल्न नहुने भन्दै भएका विश्वविद्यालयलाई बरु गति दिनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भएका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था लथालिंग भएको भन्दै नयाँ आउँदै गरेको विश्वविद्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै प्रकृतिको हुन नदिन सुझाव दिइन् ।
विश्वविद्यालय बनाउन स्रोत सुनिश्चितताका लागि नाम आएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ । विधेयकमा रहेको विश्वस्तरीय शब्द हटाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि चित्लाङमा १ सय ७९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।
काभ्रेको पाँचखाल र नमोबुद्ध नगरपालिकामा पनि ११ हजार ७० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको शिक्षा सचिव महेश दाहालले बताए ।
