निर्यातमा चीनको टीबीटी र एसपीएसका अवरोध

नेपालका लागि व्यापार घाटा धेरै हुने दोस्रो ठूलो देश चीन पर्दै आएको छ । तर व्यापार सहजीकरण र व्यापार न्यूनीकरण कुनै कदम ठोस रूपमा चालिएको देखिँदैन । बेलाबेलामा चीनसँग पनि कनेक्टिभिटीको कुरा उठ्दै आएको छ । चीनसँगको व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा २ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँको आायत भएको देखिन्छ । आव २०७६-७७ मा १ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँँ सामान आयाात भएको छ । आव २०७५-७६ मा नेपालको चीनमा निर्यात भने २ अर्ब १० करोड रूपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ । आव २०७६-७७ मा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको नेपाली सामान चीन निर्यात भएको छ ।

चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट आव २०७७-७८ को अघिल्ला दुई महिनामा कारोना भाइरसका र बाटा बन्दका कारण सामान आयात र निर्र्यात भएको देखिँदैन । २०७७ को दसंै आवश्यक सामग्री कोलकाता पोर्टबाट ल्याउने बहस चल्दैथ्यो । त्यसर्थ, आव २०७७÷७८ मा वैदेशिक व्यापार भएको देखिँदैन ।

अघिल्लोे वर्ष २०७६-७७ को पहिलो तीन महिनामा १४ अर्बभन्दा बढीका सामान आयात गरेको छ । तर २०७५-७६ को तीन महिनामा १० अर्बभन्दा बढीका सामान आयात भएको थियो । आव २०७६÷७७ को पहिलो तीन महिनामा नेपालबाट चीनतर्फ ३७ करोड ८ लाखका नेपाली वस्तु चीनतर्फ निकासी भएको छ । नेपालबाट चीनतर्फ जडिबुटी, हस्तकलाका सामान निर्यात हुुने गरेको छ । २०७१ सालदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको रसुवागढी नाकामा तातोपानी नाका बन्द भएको अवस्थामा रसुवागढी नाकामा व्यापारी, व्यवसायी र सवारीका चाँप बढ्दै गएको थियो ।

समयसमयमा नेपाली खाद्य सामग्री निकासी गर्न चीनले अवरोध गरे पनि अन्य सामग्री निकासी भइरहेको स्रोतले बेलाबेलामा भन्दै आएको देखिन्छ । रसुवा नाकाबाट चीनतर्फ जडिबुटी, हस्तकलाका सामान बढी मात्रामा निर्यात भई आएको देखिन्छ । नेपालबाट खाद्य निर्यात भए वा नभए पनि पैठारी चालू भई बढेदेखि भन्सार राजस्व पनि बढ्दै आएको छ । तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयले आफ्ना नाकाबाट निकासीपैठारी महसुल, सेवाशुल्क, कृषि सुधार, अन्तशुल्क, भ्याटलगायतका शुल्कबापत भन्सार राजस्व उठाइँदै आएको छ । साथै पस्मिना, गलैंचा, हस्तकला, चिया, फेल्ट चाउचाउ, अगरबत्ती, मह, बीउलगायतका वस्तु निकासी हुँदै आएको छ ।

चीनसँग जोड्ने विभिन्न नाकामध्ये रसुवागढी नाकासहित केही महिना अगाडि मात्र तातोपानी नाका सञ्चालनमा रहेकाले यो नाकामा व्यापारिक कारोबार बढेको थियो । चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हँुदै नेपालतर्फ रेडिमेड कपडा, कम्बल, घडी, जुत्ता, चप्पल, स्याउ, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिकलगायतका सामान आयात हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपालको चाहनाअनुसार आफ्ना वस्तुका उत्पादन र त्यसअनुसारको वस्तुको सूची नेपालले चीनसँग हेरफेरको एजेन्डामा राख्नुपर्छ

चीनले रसुवा नाका हँुदै नेपालबाट निर्यात हुने खाद्य सामग्रीमा बेलाबेलामा रोक लगाउँदै आएको छ । नेपाली निकासी सामानका संवेष्ठनमा नयाँ शैलीका चिनियाँँ अनुरोधअनुसार नेपालले आफ्ना निर्यात गर्ने सामानमा चिनियाँँ लेबल राखिनुपर्ने माग नेपाललाई भनेको थियो । नेपालबाट चीनतर्फ जाने खाद्य सामग्रीमा चिनियाँँँ भाषामा लेबल राख्नु पर्ने भन्दै सेप्टेम्बर २०१९ देखि लैजान रोक लागेको स्थिति थियो । त्यसपश्चात् नेपाली सामान चीनतर्फ जान सकेको थिएन् ।

चिनियाँँँ भाषामा मात्रै लेखिएका सामग्रीका नेपाली आयातमा नेपाली पक्षले जाँच पास गर्न छाडेपछि चिनियाँँँ पक्षले त्यसको बदलामा नेपाली वस्तुका प्रवेशमा अवरोध गरिएको भनिएको थियो । विगतमा चिनियाँँँ सामान नेपाल आयातमा आउँदा चिनियाँँँ भाषामा लेखिएको हुन्थ्यो अनि नेपाली पक्षले भन्सार तथा क्वारेन्टाइनमा भाषा नबुझेपछि उत्पादन मिति, उपभोग गर्नुपर्ने अन्तिम मितिजस्ता विवरण अंग्रेजीमा लेखेर ल्याउनु भनेसँगै त्यसको प्रतिक्रियामा नेपाली खाद्य वस्तुका लेबल पनि चिनियाँँँ भाषामा ल्याउन भनेपछि चीन सरकारले रोक लगाएको थियो । तर यसरी रोक लगाएको बुझिएको थिएन । नेपाली खाद्य वस्तु निर्यातमा अवरोध आएपछि नेपाली खाद्य सामग्री सहजै चीन निर्यात गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यापारीले भन्सारसँग माग गर्दै आएको अवस्था थियो ।

चीनसँगको व्यापारमा अपठ्यारा के छन् त ?
केही वस्तुमा अन्सार सुविधा दिए पनि गैरभन्सार अवरोध देखिन्छ । त्यसर्थ, सीमामा फ्रि इकोनोमी जाने बनाउन पर्ने विचार राखिँदै आएको थियो । उत्पादकत्व र मागअनुसार गुुणस्तर कायम गर्न नसक्दा नेपालबाट निर्यात हुन सकेको विगतमा थिएन । यीबाहेक व्यापार लागत र गैरभन्सार अवरोध अर्थात् प्रक्रियागत आवश्यकता पनि एउटा कारण भनिएको थियो । नेपालले गुणस्तरीय सामान बाह्य बजारमा पठाउन सकेको थिएन र देखिँदैन ।

चीनले करिब ८ हजार ३ सय वस्तुलाई शुन्य भन्सारमा नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेशका लागि खुला छ । भनिन्छ कि शून्य भन्सार सुविधा उपभोग गरी चीन निर्यात गर्ने उत्पादन नै नेपालसँग छैन । त्यस्तो उत्पादन भएका निर्यातकर्ताकोे निर्यात नगण्य रहिआएको छ । नेपालको चाहनाअनुसार आफ्ना वस्तुका उत्पादन र त्यसअनुसारको वस्तुको सूची नेपालले चीनसँग हेरफेरको एजेन्डामा राख्नुपर्ने बताइन्छ । तर दुवै देशका उच्च स्तरका नेता एकआपसमा भेट हुँदा यस्ता एजेन्डा बन्दैनन् ।

निर्यात बढाउन पहिलो प्राथमिकता उत्पादन बढाउने नै हो । त्यसका लागि पनि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउन आवश्यक छ । निर्यात बढाउन पहिलेदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र होइन, विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण हुँदै जानुपर्दथ्यो । अब त नेपालले चीनको ४ वटा सामुद्रिक र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाहको उपयोग गर्न पाउने भएको छ । तर यो कार्यान्वयनमा कहिले आउने हो त्यो गर्भको कुरा छ । यी चार सामुद्रिक र तीन वटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालतर्फको यातायात आवतजावत गर्न नाकाको पूूर्वाधार कमजोर रहेकाले यो सुविधासमेत उपभोग गर्न पाइएको देखिँदैन । तर तातोपानी र रसुवागढीका सडक बाटाको अवस्था राम्रो छैन् । तैपनि सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने भनिएको छ ।

समाधान कसरी होला त ?
यसरी नेपालले चीनसँगको सतही व्यापार विशेषतः निकासी बढाउन वर्तमान निकासी परिमाण र कारोवारलाई कायम राखी लार्चा र रसुवागढीमा चीन सरकारले नै विश्वव्यापार सँगठन र चीन सरकारको आवश्यकताअनुरूप टीबीटी–एसपीएससम्बन्धी आवश्यकता बनाएर त्यसैअनुरूप नेपालले गुणस्तरीय नेपाली निकासी वस्तु चीनमा निकासी गर्ने गरेमा मात्र नेपालको उतरी सतही निकासी व्यापार ह्वात्तै बढ्न जान्छ । अन्यथा निकासी बढाउने भन्दैमा निकासी बढन गा¥हो देखिन्छ ।

सन् २०१४ भित्र नेपाल र चीन दुवैले नेपालको रसुवागढी भन्सार विन्दुमा आधारभूत भन्सार पूर्वाधार र प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए । चीन–तिब्बततर्फ यस्तो पूर्वाधार पूरा भइसकेको छ भने नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासको कार्य हुन बाँकी छ । रसुवागढी पारी चीनतर्फ तिब्बती जिलोङमा यस्ता पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर नेपाली भन्सारतर्फ यस्तो पूर्वाधारको कमी छ । महिनौ अगाडि अध्यागमनको अफिस खुलेको कुरा बाहिर आएको थियो । तैपनि रसुवागढीमा कस्तो मोडालिटीमा इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोट–आईसीडी बनाउनेबारे तय भएको देखिन्छ । चिनियाँँ पक्षबाट रसुवागढीमा आईसीडी बनाउने स्थल निरीक्षण भइसकेको छ ।

यसको प्रतिवेदनपछि निर्माण कार्य अगाडी बढ्नेछ भनिएको थियो । यो नेपाल–चीनबीच व्यापार हुने दोस्रो ठूलो सीमा नाका भएका कारणले यस नाकाबाट व्यापार ह्वात्त बढाउन र बढी मात्रामा बाणिज्य लाभ पाउन दुई देशबीच रसुवा नाकाको स्तरोन्नति गराउन सहमति भएको देखिन्छ । यो बुझिएको छ कि चिनियाँँ पक्षले आईसीडी सुख्खा बन्दरगाह बनाउनु अगाडि नाकामा आवश्यक पूर्वाधार बनाउने निधो गरेको देखिन्छ ।

नेपाल र चीनबीच नेपालको निकासी व्यापार बढाउन नसकेको कारणमा विद्यमान कमजोर व्यापार आधारभूत व्यवस्थालाई औंल्याइएको छ । रसुवागढीसहित ४ सुख्खाबन्दरगाह निर्माण र स्तरोन्नति गर्न चीनसँग सन् २०१२ जनवरीमा सहमति भएको थियो । यस्तो संझौता चीन–नेपाल सिमामा पोर्टको व्यवस्थापन गर्ने भनी सम्झौता भएको देखिन्छ ।

यी चार सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा पुलर–यारी, जीलङ–रसुवा, झयामु–कोदारी र रिउ–ओलाङचुङगोला परेका छन् । नेपाल–चीनबीच आधी दर्जन सीमा पार नाका तोकिए पनि तातोपानी नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापारको लागि अधिकतम प्रयोग गरिएको छ । यदि रसुवागढी नाकाको सुख्खा बन्दरगाह बनेमा यो उत्तरी नाकामा दोस्रो आधारभूत संरचना हुनेछ । चिनियाँँ सहयोगमा पहिलो उतरी सिमा सुख्खाबन्दरगाह संरचना सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा हुनेछ । तापनि तातोपानी नाका र रसुवागढी नाका विगत केहि अगाडिदेखि खोल्ने तथा बन्द हुने स्थितिले नेपाल र चीनको बीचको व्यापार असर पर्दै आएको छ ।