मौसम चिसिँदो छ । महामारीको त्रास कायमै छ तर खोपको अनुसन्धान र परीक्षणमा भएको हालसम्मको प्रगतिले आशा जगाएको छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगलाको दुई दिने भ्रमण र उच्चस्तरीय भेटघाटपश्चात् १४ मंसिरमा चीनका राज्यपरिषद् सदस्य तथा रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे एक दिने भ्रमणका लागि नेपाल आए र भेटघाटपश्चात् स्वदेश फर्किए । यसै साता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई पदभार ग्रहण गर्ने काम सम्पन्न भयो । गणतन्त्रको खारेजी र राजतन्त्रको पक्षमा देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रदर्शन भएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
छिमेकी मुलुकका विशिष्ट प्रतिनिधिको भ्रमणले नेपालप्रति छिमेकको चासो झल्काउँछ र यसबाट छिमेकसँगको नेपालको सम्बन्ध मजबुत बनाउने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ । खासगरी भारतसँग लामो समयदेखिको संवादहीनता खुल्नु सकारात्मक हो भने चीनले जसरी पछिल्लो समय नेपालप्रति चासो राख्दै छ, त्यसबाट पनि हामीले सकारात्मक लाभ लिन सक्छौं । दुवै मुलुकसँग समदूरीको सम्बन्ध राखी अवसरको लाभ लिन सकिएमा बेस हुनेछ । सन्तुलित सम्बन्धले समृद्ध नेपाल निर्माणको हाम्रो प्रयासमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हालै सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टचार बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा जेजस्ता विषय उल्लेख गरिएका छन्, तीप्रति सरकारले असहमति जनाएको छ । यति मात्र होइन, सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट पे्ररित रहेको पाइएकाले अस्वीकार गर्ने बताएको छ । सरकारले पे्रस विज्ञप्तिमार्फत प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै यसलाई वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा जगाउने प्रयासको रूपमा लिएको छ । ‘स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको’ सरकारको दाबी छ । ‘प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरूको यस्तो खालको भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन’ जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संक्कल्प पूरा गर्ने दिशामा लाग्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह पनि गरेको छ ।
अविश्वास र आशंकामा रुमल्लिएर मुलुकलाई थप अलमल्याउनुभन्दा समयमै आआफ्नो बाटो लिनु नै श्रेयस्कर हुन्छ
राष्ट्रको गिर्दो प्रतिष्ठा नै आम नागरिक र हरेक राष्ट्रवादीको चिन्ताको विषय हो
सरकारका प्रवक्ता सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले १४ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत हालै सार्वजनिक सो प्रतिवेदन खोज–अनुसन्धानबिनै मनोगत धारणाबाट आएकोले सरकारले अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । यस्ता पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतिवेदन सरकार तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति भ्रम छर्ने खालको भएकाले अस्वीकार गर्ने उनले बताएका हुन् । उनले सरकारविरोधीलाई सोधेर प्रतिवेदन तयार पारिएको आरोप लगाउँदै सरकारविरुद्ध मिसनका रूपमा प्रचार सामग्री तथा प्रतिवेदन तयार पारिएको बताएका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी (केन्द्र) सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) चुनावी गठबन्धन हुँदै ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता घोषणा गरिएको थियो । यसमा मूलतः दुई अध्यक्षकै जोडबल थियो । सोही दिन केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भई जारी भएको अन्तरिम विधान नेकपाको हालको संविधान हो । एकता गर्दा दुवै अध्यक्षले सहमति र समन्वयमै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सत्तारूढ भएदेखि नै पार्टीभित्रको कलह यो वा त्यो रूपमा देखिन थाल्यो । हाल त्यो विवाद लिखित रूपमै सार्वजनिक हुन पुगेको छ । ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ भनिएका विवादित दस्तावेजमा अध्यक्षद्वयले एकअर्कामाथि गम्भीर दोषारोपण गरेका छन् । यससँगै नेकपाभित्रका कमीकमजोरी र नेकपाको वास्तविक अनुहार उदांगो भएको छ ।
२८ कात्तिकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको १९ पृष्ठको प्रस्तावको जवाफ १३ मंसिरमा ३८ पृष्ठमा आयो । यो पक्कै पनि राम्रै हिसाब गरेर आएको जवाफ हो । दाहाल पक्षले अध्यक्ष ओली विधान, पद्धति र पूर्वसहमतिको उल्लंघन गरिएको तथा पार्टी र सरकार सञ्चालन विधिसम्मत ढंगमा नभएको आरोप लगाउँदै आएको र प्रतिवेदनसमेत तिनै विषय समेटिएर आएको थियो । अध्यक्ष दाहालले ओलीमाथि पार्टी एकता विरोधी कार्य गरेको आरोप लगाएका थिए । ओलीले आफ्नो प्रत्युत्तरमा त्यसलाई कुण्ठा मात्र भएको उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्षद्वयको सहमतिमा पेस गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन दाहालबाट एक पक्षीय प्रतिवेदन पेस भएपछि ओलीले १३ गते आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरे । ओलीले पार्टीको सहमति, पद्धति, विधि उल्लंघन गर्दै आएको आरोप लगाएको र विग्रहको बाटोतर्फ धकेलेको आरोप पनि छ ।
ओलीको प्रतिवेदनमा पार्टी एकताअघि चुनावी गठबन्धन बन्दा र त्यसअघिका संयुक्त सरकार गठन र विघटन देखिका घटनाक्रमहरूलाई समेत समेटेर अर्का अध्यक्ष दाहाललाई भित्तैमा पु¥याउने गरी जवाफ दिएका छन् । उनले आफूहरूबीचको एकता केकस्तो परिस्थितिमा बनेको थियो र अहिले जेजस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ, त्यसको दोषी को हो भन्ने कुरासमेत स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दै दाहाल नै सबै कुराका लागि जिम्मेवार भएको आशयको दस्तावेज तयार गरी खामबन्दी रूपमा वितरण गरेका हुन् ।
दाहालको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, पार्टी र सरकार दुवैतर्फ अव्यवस्थाले प्रश्रय पाएको आरोप लगाइएको थियो । ओलीले सोको ठाडै खण्डन गरेका मात्र छैनन्, दाहालले आफू निकट व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा नभएको कारण आफूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको उल्लेख गरेका छन् । दाहालको प्रतिवेदनमा लगाइएका आरोपको सम्बन्धमा उनले आफूले विगतमा भएका विभिन्न अपचलनहरूको उत्खनन गर्ने, दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र विगतमा फोहोर गरिएको स्थितिलाई सुधार्ने काम गरेको भन्दै आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिनुका साथै दाहाललाई ‘यति धेरै आरोप र अभियोग लगाइसकेपछि तपाईंले आफ्नो कथित प्रस्तावको अन्त्यमा मबाट फेरि गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनाको माग गरेको’ उल्लेख गर्दै ‘लगाइएका आरोप सत्य हुन् भने यस्ता गम्भीर अपराध गरेपछि पनि आत्मालोचना गरेर उम्कन नपाइने र कि यी आरोपहरू पुष्टि गरियोस्, होइन भने परिणामको जवाफदेहिता लिन तयार हुन’समेत चुनौती दिएका छन् ।
दाहालका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले दाहालमाथि नै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । उनले पार्टीभित्रको आफूहरूबीचको सम्बन्ध दुई अध्यक्षबीचको हो वा दुई भिन्न वर्ग र भिन्न पार्टीका प्रतिद्वन्द्वी नेताहरूको हो भन्दै अध्यक्ष दाहालमाथि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेलेको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले दाहालबाट आफूले सहयोगभन्दा धोका नै पाएको मात्र उल्लेख गरेका छैनन्, उनले गिरिजाप्रसाददेखि माधवकुमार नेपालसम्मलाई पनि धोका दिएको बताएका छन् ।
ओलीले दाहालको प्रस्तावलाई बारम्बार आरोपपत्रको रूपमा चित्रित गर्दै यसलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले एमसीसीका सम्बन्धमा खोक्रो राष्ट्रवाद नदेखाउन सुझाउँदै दाहालको प्रस्तावले पार्टीमा विग्रह ल्याउने भन्दै त्यसलाई सचिवालयबाटै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । आफूले आफ्नाविरुद्ध दाहालले लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेको र तिनलाई अस्वीकार गरेको तथा कथित सो प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरी पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फकाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै आफूले विचार, संगठन, आचरण र आदर्शमा कुनै विचलन आउन नदिने पनि उनको भनाइ छ । तर, कार्यकारी भनिएका अध्यक्ष दाहालले व्यवहारमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । स्थायी कमिटी बैठकले गरको निर्णयहरू प्रधानमन्त्री ओलीबाटै उल्लंघन भएको गुनासो दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरूको छ । ओलीले एकलौटी रूपमा राजदूतहरू नियुक्ति र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेबाट उक्त सहमतिको अवज्ञा भएको दाहाल पक्षको भनाइ छ ।
ओलीको प्रतिवेदनभित्र धेरै कुरा छन् । यसभित्र हामीले सोच्दै नसोचेका र बिर्सिसकेका कुरा पनि समेटिएका छन् । यहाँसम्म कि अत्यन्त साना र छोरीलाई निर्वाचन जिताउन मत्रपत्र च्यात्नुपरेको सम्मको कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यसले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमाम यो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन्ने कुरामा त दुई मत नै छैन, दुई नेताले एकअर्काका अनुहार नै कसरी हेर्लान् भन्ने लाग्छ ।
ओलीले सचिवालयमा आफ्नो दस्तावेज पेस गरेपछि दाहालले ओलीमा अझै अहंकार र दम्भ कायम रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले बैठकमै ओलीलाई पार्टी विभाजनको नाइकेका रूपपा चित्रित गरेको बताइन्छ । ओलीले दाहाल नै पार्टी विखण्डनको दिशातर्फ उन्मुख भएको निष्कर्षसहितको प्रस्ताव पेस गरेपछि दाहालले आफूले अहिलेसम्म त्याग गर्दै आएको र ओलीले पार्टी विभाजनका लागि विभिन्न हर्कत गरेर जनतालाई धोका दिएको आक्षेप लगाए । ओलीमा गल्ती सच्याउने तत्परता नभएको र यो दस्तावेजमा पनि अहंकार र दम्भ रहेको, मिल्न खोजेजस्तो नभएको भन्दै दाहालले ओली पक्षले एमाले ब्युताउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको भन्ने समाचारलाई दृष्टिगत गर्दा अब दुई पक्षबीचको सम्बन्ध सुमधुर र सामान्य हुने सम्भावना देखिँदैन ।
तर, नेकपामा सैैद्धान्तिक र नीतिगत मतभेद नभएको तथा कार्यशैलीका कारण उत्पन्न विवाद भएकाले पार्टी एकता कायम राख्ने हो भने कार्यशैलीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ भन्ने नेकपाका नेताहरूको भनाइ छ । दुवै प्रस्तावबारे आजै बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भएको छ । बैठकमा दुवै अध्यक्षका दस्तावेजमाथि छलफल हुने र तिनलाई कसरी अगाडि बढाइन्छ त्यसले नेकपाको भविष्य र दिशासमेत निर्धारण हुनेछ ।
आफ्ना कमीकमजोरी सहजै स्वीकार गर्नु तथा आफूमाथिका आरोप स्वीकार गर्नु र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुनु कम्युनिस्ट चरित्र होइन । कम्युनिस्टमा शक्तिको केन्द्रीकरण तथा एकल निर्णयमा सबै कुरा गर्ने चरित्र हुन्छ । यसैले देखिएका प्रवृत्तिलाई कम्युनिस्ट चरित्रकै रूपमा लिन सकिन्छ । तर आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्न रुचाउनेहरू नै पुँजीपति र सामन्तका पक्षपोषक भइसकेको सन्दर्भमा सिद्धान्त परित्याग गरिसकेका नाममात्रका कम्युनिस्टका लागि यो चरित्र स्वाभाविक हुन सक्दैन । फेरि नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा नेकपाका उम्मेदवारलाई मतदान गरेका हुन् । यस कुराको हेक्का तथाकथित कम्युनिस्टहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको शक्तिशाली सरकार आफैं अलमलमा पर्दा मुलुक उन्नति र प्रगति होइन अवनति र अधोगति तिर उन्मुख छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठा गिर्दो छ । यो नै आम नागरिक र हरेक राष्ट्रवादीको चिन्ताको विषय हो । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जिम्मेवार छ । सत्तासीन भएदेखि नै दलहरूबीच सहकार्य र सहमतिको वातावरण बनाउनेतर्फ त नेकपाले कुनै प्रयास गरेन नै लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शप्रतिकै प्रतिबद्धतामाथि समेत आशंका उत्पन्न हुने काम गर्न थाल्यो । यसले आगामी दिनमा झनै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।
निश्चय नै मुलुकले विभाजन होइन, एकता र स्थिरताको अपेक्षा गरेको छ । तर, जसरी नेकपाका दुई अध्यक्ष दस्तावेजयुद्धमा उत्रिएका छन्, त्यसले दुवैलाई नांगेझार पारेको छ ।
स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्ने हो भने प्रतिवेदनमा नेकपाको वास्तविक अवस्था छर्लंग छ । उसको ध्यान देश र जनता भन्दा शक्तितर्फ केन्द्रित छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसबाट दुवैको अनुहार जनताका सामु देखाउन लायक नभएको प्रमाणित हुन्छ । यस सन्दर्भमा अविश्वास र आशंकामा रुमल्लिएर मुलुकलाई थप अल्मल्याउनु भन्दासमयमै आआफ्नो बाटो लिनु नै श्रेयस्कर हुने देखिन्छ । अन्यथा जनताको धैर्यको बाँध फुट्ने र पछिल्लो समय सडकमा लाग्न थालेका गणतन्त्र विरोधी नाराहरूतर्फ आकर्षण बढ्न सक्नेछ ।
