नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक निर्वाचित बहुमतको सरकारले एकीकृत नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ । सन्तुलन र स्वतन्त्रतामा आधारित यो परराष्ट्र नीति नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग हुनेछ । यस अघिसम्म अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति पछिल्लो चरणमा आएर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक हिसाबले कार्यान्वयन निकै कठिनाइ महसुस भएपछि यसमा परिमार्जन वा सुधारको खाँचो औंल्याइएको थियो । त्यसो त असंलग्न परराष्ट्र नीति आफंैमा तात्कालीन समाजवादी रुस र पुँजीवादी अमेरिकाबीचमा चलिरहेको शीतयुद्धको परिणाम थियो । त्यति बेला दक्षिण एसियामा रहेका नेपाल, भारतजस्ता दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)मा आबद्ध देशहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सहजता र सम्बन्ध विस्तारका लागि असंलग्न नीति अख्तियार गरेका थिए । यसले तत्कालीन अवस्थामा यस्तोखाले परराष्ट्रनीति अख्तियार गर्ने देशका लागि सहयोग पु¥याएको पनि थियो । तर, समयक्रमसँगै हाल शीतयुद्धको अन्त्य भएको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले सबै देशहरूलाई आआफ्ना परराष्ट्र नीतिमा केही न केही फेरबदल ल्याउन बाध्य पारिरहेको छ ।
संघीय सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यिनै राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा टेकेर सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसलाई एक स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको रूपमा सञ्चालन गर्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ । पारस्पारिक शान्ति र सन्तुलनमा आधारित परराष्ट्र नीति भएकाले यसले चीन र भारतजस्ता दुई छिमेकीलगायत सबै देशसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धनसहित विश्व शान्ति स्थापनालाई मूल उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा रहेका निःशस्त्रीकरण, मानवअधिकारको संरक्षण, दिगो विकास तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा पनि जोड दिइएको छ । पछिल्लो समयमा विश्व मानव समुदायले प्रत्यक्ष जुधिरहेका महामारी, आतंकवाद तथा ‘साइबर’ अपराध, सुरक्षित आप्रवासन अनि भूपरिवेष्ठित देशका अधिकार प्राप्ति आदिलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।
यो आफैंमा एकीकृत कूटनीतिक अवधारणामा आधारित भएकाले यसमा आर्थिक कूटनीति सञ्चालन, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय पेसा, व्यवसाय तथा रोजगारीलाई पनि विशेष रूपमा ध्यान दिइएको छ । सांस्कृतिक हिसाबले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक एवं समृद्ध सभ्यता, संस्कृति, जीवन पद्धति, विविधता, चिन्तनधारा, कला, भाषा, साहित्य र खेलकुदको माध्यमबाट नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत छिमेकी राष्ट्रसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने कुरामा जोड दिइएको छ । द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आवश्यकतानुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने, विगतमा भएका द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सन्धि–सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा समयानुकूल पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने कुरा प्रस्ट पारिएको छ । यसका साथै, विश्व समुदायसँग ऐक्यबद्धता र सहकार्य गर्ने, मानवअधिकारको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणमा जोड दिइएको छ । परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनको निर्देशन, सुपरिवेक्षण र मूल्यांकन गरिने भनिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने देखिन्छ ।
