सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी आन्तरिक अन्तरविरोधको समाधान आपसी छलफलबाट खोज्ने संकेत गरेपछि आउन सक्ने संवैधानिक संकट पर धकेलिने देखिएको छ । नेकपाको पूर्ण स्थायी समिति बैठकमार्फत सत्तारूढ दलले यो सन्देश प्रवाह गर्ने सकारात्मक प्रयास गरेपछि सन्निकट संकट पर धकेलिएको हो । पार्टीभित्रको मतभेदले संवैधानिक संकट त निम्त्याउने होइन भन्ने सबैलाई परेकै थियो । तर, बुधबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले यो आशंका केही हदसम्म मत्थर बनाएको छ ।
यसअघि नेकपाका अध्यक्षद्वयका आआफ्ना कित्ताबीचमा देखिएको शक्ति सञ्चयको लडाइँ संवैधानिक संकटको निकट पुग्न थालेको थियो । पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने र पार्टीका तर्फबाट संसद् अधिवेशन आह्वानको माग फिर्ता लिने भएपछि यस्तो संकट हालका लागि टरेको छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा पार्टी र संसदीय दल, पार्टी घोषणापत्र र सरकारका काम कारबाही, पार्टी अध्यक्ष र सरकारका प्रधानमन्त्रीबीचमा प्राय खटपट र अन्तर्विरोध आइरहन्छ । यो पार्टीको संरचना, विचार, कार्यक्रम र नेताहरुको सोच र सरकारी संरचना, संयन्त्र, नीति, विधि र कार्यक्रममा हुने फरकले गर्दा नै हो ।
पार्टी र सरकारका बीचमा आपसी परनिर्भरता र सहज सहकार्यको वातावरण बन्नुपर्छ । यसका लागि सरकार पार्टीजस्तै र पार्टी सरकारजस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन
बहुदलीय व्यवस्थामा परिकल्पना गरिएको कुरा भनेको बहुमतप्राप्त पार्टीबाट सरकार सञ्चालन नै हो । तर, सरकार भनेको व्यवस्थाअनुसारको संयन्त्र हो । पार्टी आफंैमा यसले अंगीकार गरेको विचारअनुसारको सांगठनिक संयन्त्र हो । त्यसैले यी दुईका बीचमा धेरै कुरा फरक हुन्छन् । पार्टीका कुरा हुबहु सरकारले लागू गर्न सक्दैन । सरकारका काम तथा काम गराइका प्रक्रियामा सत्तारूढ दल हुबहु सहमत पनि हुन सक्दैन । तर पार्टीमार्फत् जनादेश प्राप्त सरकार पार्टीका केही जनपक्षीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनै पर्छ । होइन भने बहुदलीय व्यवस्थामा परिकल्पना गरिएको पार्टी लोकप्रियतामा आउने जनादेश सरकारका गलत काम गराइले सिद्धिन पनि सक्छ । तसर्थ, पार्टी र सरकारका बीचमा आपसी परनिर्भरता र सहज सहकार्यको वातावरण बन्नुपर्छ । यसका लागि सरकार पार्टीजस्तै र पार्टी सरकारजस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । पार्टी र सरकार सञ्चालन आफंैमा कलात्मक अभिव्यक्ति पनि हो । पार्टीको घोषणापत्रमा जनताका अघिल्तिर गरिएका वाचा र कुनै आवश्यक निर्णयलाई सरकारले कलात्मकताका साथ राज्यसंयन्त्रमार्फत व्यावहारिक बनाउन सक्छ । त्यसैगरी व्यवस्था र सरकारी ढाँचाकाँचा अनुसार पार्टीले ‘डाइहार्ड’ होइन, लचिला र कार्यान्वयन सम्भव हुने निर्णयहरु लिन सक्छ ।
अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, राजनीतिक कुरा आम जनताले निकै छिटो बुझ्छन् । तर त्यसको तुलनामा राज्यव्यवस्था तथा कानुनी तथा संवैधानिक मामलाहरु बुझ्न निकै कठिन हुने गर्दछ । यस्तो बेलामा जनताको सहजताका लागि संवैधानिक मामलाहरु राजनीतिक रुपमा अभिव्यक्त हुँदा बांगोटिंगो र कमबेसी हुनुका साथै चर्को र न्युन पनि हुन सक्छन् । यसले वास्तविक सन्देश प्रवाहमा बाधा पुर्याउँछ । त्यसैगरी राजनीतिक कुराहरु संवैधानिक प्रक्रियामा परिवर्तन गर्दा पनि तिनका मर्म र भावना सिलसिलेवार अभिव्यक्त नहुन सक्छन् । यिनै समस्याहरुलाई बुझेर पार्टी र सरकारका बीचमा सन्तुलित र समन्वयकारी सम्बन्ध बनाइनु जरुरी हुन आउँछ । होइन भने पार्टी र सरकारका बीचमा उछिनपाछिन र अनावश्यक ‘इगो’ उत्पन्न हुन गई आखिरमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन जान्छ । सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक किचलो कतै राष्ट्रिय संकट निम्त्याउने कारक बन्न नजाओस् । यसविषयमा सो दलका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गम्भीर हेक्का राख्न जरुरी छ ।