न्यायपालिकाको अनियमितता र बिचौलिया रोक्न गठित समितिको काम सुस्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता’bout छानबिन गर्न बनाएको समितिले अझै काम सुरु नगरेको पाइएको छ । कोरोना भाइरस महामारी र त्यसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत प्रभावित भएपछि छानबिन समितिले निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न नसकेको जनाइएको छ ।

तीन महिनाको समयसीमा दिएर बनाइएको सो समितिले राय सुझाव संकलन कार्य सुरु गर्न लागेको छ । ३० साउनमा गठन भएको सो समितिले तीन महिनाको अवधिमा कुनै ठोस काम गर्न सकेन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायपरिषद्, सरकारी वकिल, नेपाल बार एसोसिएसनसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरिएको थियो । उनीहरूलाई तयार भएका यस्तै प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी सुझाव दिनुपर्ने कार्यादेश छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायतका उपयुक्त र प्रभावकारी उपायसहितको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने ।’ तर सो समितिले तीन महिना पूरा हुँदासम्म काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

कार्की समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी क्रियाकलाप अध्ययन गरी त्यस्तो पाइए रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि विकृति, विसंगति र बेथितिजस्ता शब्द प्रयोग गरेर समिति गठन हुने गरेकामा यसपटक सोझै अनियमितता र भ्रष्टाचार शब्द प्रयोग गरी त्यस’bout अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो ।

गत साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय क्षेत्रभित्रका विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेपाल बारको प्रतिनिधिसहितको एउटा विशेष संयन्त्रण गठन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । उनीहरूकै मागलाई सम्बोधन गर्न फुलकोर्ट बैठकबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायालयभित्रको अनियमितिता र बिचौलियाको विषयमा समिति गठन भएको हो ।

अदालतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रवेश र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ । विगतदेखि नै अदालतमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा न्यायालय परेको निष्कर्षसहित बारले सो माग राखेको थियो ।

न्यायालयभित्रको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न यसअघि पनि विभिन्न समिति गठन भएका थिए । २०२७ सालमा उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग गठन भएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट गठन भएको सो आयोगमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष थिए । सो आयोगले न्यायालयभित्रको विकृति र विसंगतिको विषयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुको साटो दराजमा थन्काइयो ।

२०३९ मा शाही न्याय सुधार आयोग गठन भयो । सो आयोगले एक वर्षपछि प्रतिवेदन बुझायो । न्यायपालिकाभित्रको विकृति र विसंगतिको विषय उठान गरेको थियो । सो प्रतिवेदनको विषयमा न्यायालयभित्र कुनै पनि विषयमा छलफल भएन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दा न्यायालयमा अनियमितता झनै झांगियो । त्यसपछि २० वर्षपछि १४ चैत २०६३ मा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, अधिवक्ताहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती र श्रीकान्त बराल सदस्य रहेको समिति गठन भयो । सो समितिले २४ पुस २०६४ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै न्यायालयमा बिचौलिया र अनियमितता रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

२०६६ पुस ७ गते विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । त्यस्तै १८ चैत २०६७ मा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाको काम कारबाही’bout प्रकाश वस्तीको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । समितिले २०६८ जेठमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै न्यायपालिकाको विकृति र विसंगति अध्ययनका लागि गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा २०७३ मा वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्याय सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । यसरी विभिन्न समयमा न्यायालयले समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन भने गुपचुप राख्ने गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 218 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
संसद विघटन गर्ने ओलीलाई किन भोट दिने : देउवा