संवैधानिक वित्तीय जवाफदेहिताको निर्वाहका लागि स्तरीय तथा विश्वासिलो लेखा प्रणाली पूर्वसर्त हो । विस्वासिलो र वैज्ञानिक लेखा प्रणालीबाट नै सरकारको आय, व्यय, सम्पत्ति, दायित्व, ऋण, जमानत तथा धरौटीको यथार्थ हिसाब राख्न सकिन्छ । नेपालमा परम्परागत लेखा प्रणालीलाई २०१७ सालतिरबाट सरकारी स्रेस्ता प्रणालीका रूपमा लागू गरियो । तर, स्रेस्ता प्रणालीको सुरु गर्दा लेखा प्रणालीको विधि, कार्यक्षेत्र र कार्यरूप साहै्रै साँघुरो थियो ।

कारोबारको आयतन पनि साँघुरो थियो । वित्तीय कारोबारमा एकरूपता र sनियन्त्रणमूलक जवाफदेहिता कामय गर्नु मात्र लेखा प्रणालीको उद्देश्य थियो । कारोबारमा शुद्धता, इमानदारिता र नियन्त्रणलाई जवाफदेहिता मानिन्थ्यो । यसले कारोबारमा संलग्न पक्षलाई त्यत्तिकै विश्वास गर्न हुन्न भन्ने मान्यता राख्थ्यो । रुजु बेरुजु परम्परागत जवाफदेहिताको मानक थियो । यसले नतिजा जवाफदेहिताको मूल्यांकन गर्न सक्दैनथ्यो, न कोषको वास्तविक अवस्था ट्रयाकिङ गर्ने आधार नै दिन्थ्यो । वास्तविक समयमा चाहिएको विवरण पनि उपलव्ध हुन सक्दैनथ्यो ।

२०७२ बाट बजेट व्यवस्थापनमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा नै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमविआइएस) मा प्रविष्टी गर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लेखा प्रणाली थिएन । मौज्जुदा लेखा प्रणालीले खर्च शीर्षकको लेखा राख्न, प्रतिवेदन दिन र नियन्त्रण गर्न त सक्थ्यो, तर कुनकुन क्रियाकलापमा कति रकम खर्च भयो भनी वास्तविक वित्तीय स्थिति र नतिजालाई क्याप्चर गर्न सक्दैन्थ्यो ।

जसका कारण लेखा प्रणाली बजेट नियन्त्रणको वास्तविक संयन्त्र बन्न सकेको थिएन । न लेखा प्रणालीले बजेट तर्जुमा लगायतका पक्षमा अपेक्षित सहयोग नै गर्नसक्थ्यो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निगरानी निकायले यस विषयलाई खासै महŒव दिएका थिएनन् । तर, सरकारको नीति संयन्त्र कार्यान्वयन नहुँदा नैतिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा नहुनु लाजमर्दो स्थिति थियो । विषयगत मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तरबोध गर्न सकेका थिएनन् ।

बजेट प्रणालीलाई पूर्णतः सहयोग गर्ने, बजेट ट्रयाकिङ गर्ने, वास्तविक समयमा नै सञ्चित कोष र नगद प्रवाहलाई निर्दिष्ट गर्ने वैज्ञानिक र आधुनिक प्रविधिमूलक लेखा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने चुनौती महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले महसुस त्यतिखेर ग¥यो, जतिखेर संसारलाई स्तब्ध पार्ने कोरोना महामारीले नेपाली जनजीवनलाई पनि निकै भयभित पारेको थियो । लेखा प्रणाली सुधारका लागि सीमान्त कामहरू हँुदै आएका र सीमित रूपमा प्रविधि पूर्वाधार विकास भएका थिए तर निर्वाचन पछि गठन भएका तीन तहका सरकार, तिनीहरूबीचको आपसी अन्तरसम्बन्ध र प्रणालीको अन्तरक्रिया गर्ने प्रणाली थिएन । कोभिड–१९ ले मुलुकभर बन्दाबन्दी सुरु भएको थियो, कार्यालय अत्यन्तै सीमित मात्र खुलेका थिए भने एकदमै थोरै संख्यामा कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित हुन्थे ।

यही समयमा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र यससम्बन्धी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन क्याम्प व्यवस्थापनका लागि रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । म महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सरुवा भएपछि लेखा प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गर्ने सोच महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उच्च कर्मचारीसँग राख्ने गर्दथे, केही साथी सुधारका लागि स्वयंप्रेरित थिए । उनीहरूका लागि मार्गदर्शन र नेतृत्वको अभिभावकत्व चाहिएको थियो । विकास साझेदार पनि वित्तीय प्रणालीमा रहने प्mयुडिसिएरी रिस्क घटाउने विभिन्न संयन्त्र र विधि अवलम्बन गर्न सुझाउँदै आएका थिए ।

साप्ताहिक रूपमा प्रत्येक आइतबार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च व्यवस्थापन समूह (एसएमटी) को बैठक गर्ने प्रचलन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सुरु गरेका थिए । उक्त बैठकमा क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली केही महिनाभित्रै तर्जुमा गरी लागू गर्ने कुराको प्रस्ताव महालेखा नियन्त्रकका हैसियतमा राखे, अर्थमन्त्रीबाट यस कार्यमा अघि बढ्ने निर्देशन दिएपछि क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली विकासमा समूह परिचालन गरे ।

विज्ञ समूह छनोट तथा परिचालन, लेखा व्यवसाय र सूचना प्रविधि प्रणालीबीचको एकीकरण गर्ने काम आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ

विज्ञ समूह छनोट तथा परिचालन, लेखा व्यवसाय र सूचना प्रविधि प्रणालीबीचको एकीकरण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण थियो । कोभिड–१९ ले डरलाग्दो प्रभाव पर्दै थियो । यस अवस्थामा प्रणाली विकासमा अहोरात्र खट्ने कार्यालयका कर्मचारी र विज्ञ साथीलाई लगातार काममा लगाउने विषय जोखिमपूर्ण पनि थियो । केही साथीलाई कोरोना पोजिटिभ पनि भयो, उनीहरूलाई प्रणाली विकासमा खट्ने साथीसँग अलग राखे । केही साथीहरूलाई कारोना भएमा प्रणाली विकास गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा उनीहरूको कोरोना पिसिआर परीक्षण नै नगरी केही दिन घरघरैबाट काम गर्न र निरन्तर प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । प्रणाली विकास मात्र गरेर हुँदैन्थ्यो, करिब ५ हजार ६०० भुक्तानी केन्द्र, कोष कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी कारोबार गर्ने २३ बैंकलाई अभिशिक्षित गर्नुपर्ने काम चुनौतीपूर्ण थियो । नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपाली नियोगसम्म प्रशिक्षित गर्नु थियो ।

ज्येष्ठको अन्ततिर प्रणाली विकास सम्पन्न गरी परीक्षण गर्ने कार्यतालिकामा काम गरियो । तर, विज्ञ समूहका साथी एवं बैंकलाई प्रणाली सञ्चालनमा लगातार परिचालन गर्न निकै समस्या प¥यो । भुक्तानीका लागि केही दिन ढिला हँुदा पनि निकै आलोचना हुने स्थिति थियो । पुरानो प्रणालीमा अभ्यस्त साथीहरू नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त हुन स्वतःस्फूर्त लालयित थिएनन् । केही निकायबाट नाम तथा कोड थाहा हुँदा संगठनको उद्देश्य पूरा गर्न कठिनाइ हुने भनी अवरोध जस्तो पनि भयो । नयाँ प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिँदैन कि भन्ने भइसकको थियो तर साथीबाट अहिले सञ्चालन गर्न नसके सुधार केही वर्षपछि धकेलिने सुझाव प्राप्त भएपछि जस्तै जोखिम मोलेर, आलोचना सहेर प्रणाली विकास गर्ने अठोटसाथ काम भयो र अन्ततः श्रावण १ गते मेरो तलब भुक्तानीबाट क्रियाकलापमा आधारित सिगास प्रणाली परीक्षण सुरु गरियो । नेपालको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारमा यो युगान्तकारी घटना बन्यो ।

यस लेखा प्रणालीले तीन तहका सरकारका प्रत्येक क्रियाकलाप र त्यसमा हुने खर्चको वास्तविक विवरण मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस), प्रदेश बजेट सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (पिएलएमबिआइएस) र स्थानीय तह बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) मा लेखा प्रणाली (सिगास) ले लिन्छ र खर्चको लेखांकन र प्रतिवेदन गर्छ । कम्प्युटरमा आधारित लेखा (सिगास) ले एकल खाता भुक्तानी प्रणालीसँग प्रणालीगत अन्तरक्रिया (इन्टरफेसिङ) गर्छ र चाहिएको प्रतिवेदन तत्समयमा (रिएल टायम) प्राप्त हुन्छ । यस प्रणालीले युटिलिटी पेमेन्टका केही क्षेत्रबाहेक सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय पनि बनाएको छ ।

सबै कर्मचारीको तलब भत्ताजस्ता विषयलाई सेन्ट्रल पेरोल सिस्टममा लैजाने पृष्ठभूमि पनि यसले बनाएको छ । यो समग्र सार्वजनिक कोषको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्न र वित्तीय कारोबारको पारदर्शीता कायम गर्न पनि सक्षम छ । अन्तर्राष्ट्रिय लेखाका सबै मूल्य मानकसँग मेल खान्छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विकास साझेदारसँग गरेको प्रतिवद्धतालाई पनि यसले कार्यरूप दिएको छ । यस अर्थमा यो वित्त व्यवस्थापन सुधारमा युगान्तकारी घटना हो । यसले शासकीय सुधारका अन्य पक्षलाई पनि सघाउ पु-याउने आधार दिन्छ भने वित्तीय अनुशासन एवं स्थिरताको आधार पनि बनाउँछ । वित्तीय संघीयतालाई व्यवस्थित बनाई स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई वित्तीय अनुशासनमा ल्याउनका लागि पनि यसले पृष्ठाधारको काम गर्नेछ ।

यथास्थितिमा रमाउने बानी भएको समाजमा सुधार सम्भव भए पनि निकै सकसपूर्ण हुने हुँदा स्वचालित गतिशीलता दिन सुधारका शिल्पी सधैं चुनौतीमा रहनुपर्ने हुन्छ ।

साथै क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीको अभिन्न भागका रूपमा सर्वजनिक सम्पत्ति र सार्वजनिक लगानीबाट सिर्जित सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअघि राजस्व, खर्च र धरौटीको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पारी वार्षिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने परिपाटी रहेकोमा अब सम्पत्तिको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार पार्ने कामको थालनी भएको छ ।

तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अगुवाइमा भएको विस्तृत सुधारको कार्यलाई निरन्तर परिमार्जन गरी यस क्षेत्रकै असल अभ्यासका रूपमा पु¥याउन अर्थमन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सरकारका अंगहरू र शासाकीय तहको निर्देशक, सहयोगी र कार्यमूलक भूमिका आवश्यक परिरहन्छ । किनकी सुधार घटना नभै निरन्तरको प्रक्रिया हो । यथास्थितिमा रमाउने बानी भएको समाजमा सुधार सम्भव भए पनि निकै सकसपूर्ण हुने हुँदा स्वचालित गतिशीलता दिन सुधारका शिल्पीहरू सधंै चुनौतीमा रहनुपर्ने हुन्छ । तर, फेरि पनि भुल्न नहने कुरा के हो भने सुधारको विकल्प छैन, न धैर्यता सधंै स्वीकार्य हो ।

अन्य निकायभन्दा क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली विकास गर्न तीन कारणले सजिलो भयो । पहिलो, पेफा कार्ययोजनाले यसतर्फको नीतिगत अभिमुखीकरण गरेको थियो, दोस्रो महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा केही साथी सुधारमैत्री र स्वयंप्रेरित थिए, जसका कारण १८ घण्टासम्म दैनिक खटिरहे । तेस्रो, कोरोना महामारीका कारण आवतजावतलगायतका धेरैजसो दैनिकी बन्द भएकाले अहोरात्र खट्ने अवसर पनि उपलव्ध भयो । चौथो पक्ष म आफू लामो समय योजना आयोगमा रहेर एलएमबिआइएसलगायत बजेट अनुशासनमा संवेदनशील पनि थिएँ ।