जसरी फलेको दानामा रस भरिन जराबाट नै मलजल दिनुपर्छ, त्यसरी नै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन शिक्षाको आलोक अनिवार्य हुन्छ । शिक्षाले व्यक्तिको आन्तरिक रूपमा रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउनुको साथै भित्रदेखि नै सवल, सक्षम एवं सिर्जनशील बनाउने काम गर्दछ । अन्डा बाहिरबाट फुट्यो भने नोक्सान हुन्छ, भित्रबाट फुट्यो भने चल्ला निस्कन्छ । सिर्जना हुन्छ । त्यसरी नै व्यक्ति, समाज र सिंगो देशलाई आन्तरिक रूपमा बलियो बनाउने माध्यम शिक्षा हो । शिक्षा आवश्यक पर्ने ज्ञान, विवेक एवं सीप निर्माणको माध्यम हो । परन्तु, शिक्षाबिनाको व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलले बुझेनन् । राज्यले बुझेन ।

कस्तो शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरी कस्ता नागरिक उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा राज्यले तय गरेको शिक्षाको व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय उद्देश्यको छनोट र तत्अनुरूपका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छ । हाम्रो देशमा २००७ सालसम्म सर्वसाधारणलाई शिक्षाको पहुँच नै थिएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय हुँदा नेपालको साक्षरता २ प्रतिशत मात्र थियो । तत्पश्चात् शिक्षाको आधुनिक युग सुरु भएको हो । विभिन्न ठाउँमा विद्यालय खोलिए । अहिलेसम्म आइपुग्दा देशमा हजारौंको संख्यामा विद्यालय खोलिएका छन् । दर्जनौंको संख्यामा विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् । राज्यले विभिन्न कालखण्डमा शिक्षा आयोग खोलेर देशको शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउने पहल पनि नगरेको होइन । देशको ठूलो रकम शिक्षामा लगानी पनि भएको छ । तथापि, राज्यले शिक्षालाई समयसापेक्ष, वैज्ञानिक, अनुसन्धानमूलक, व्यावसायिक, व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाउन सकेन । देशका शिक्षालयलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने शैक्षिक कारखाना जस्तो बनाइयो ।

हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र लथालिंग हुनुमा राजनीतिक दलको अदूरदर्शीता प्रमुख कारण हो । देशमा उत्पादन भएको शिक्षित जनशक्तिको अवस्थाले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । शिक्षालाई २१औं शताब्दीको व्यक्ति र समाजको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने प्राज्ञिक थलो बनाउन राज्य चुक्यो । हाम्रो देशको शिक्षा समयसापेक्ष नभएको सबैको बुझाइ छ । शिक्षामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता भएको सबैको भनाइ छ । तर गर्ने कसले ? राजनीतिशास्त्रीले गर्ने कि ? शैक्षिक मापदण्डबिना नै शिक्षामन्त्रीमा पुग्नेले गर्ने कि ? वा प्रधानमन्त्रीको सिटमा पुग्नेले ? अर्थात् भूमिका नपाएका देशका विज्ञ, विशेषज्ञ वा बुद्घिजीवीले ? अहिलेसम्मको शैक्षिक इतिहासको विकासलाई हेर्दा शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक चस्माको अस्पष्ट दृष्टिकोणबाट बाहिर आउन सकेको देखिँदैन ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडिका नेताले पनि राजनीति त गरे तर राजनीतिज्ञले शिक्षाको महत्व बुभ्न सकेनन्

केही दिनअगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना शीर्ष नेताले देशका शिक्षकलाई भेला गराएर शिक्षक नै स्थानीय स्तरमा राजनीतिक चेतनालाई फैलाउने जनशक्ति हुन् भनेको सुन्दा लाजले शिर निहुरियो । आपूm पनि केही वर्ष शिक्षण पेसा गरी तत्पश्चात् पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेको कथा सुनाउँदै गुरुजन तथा राजनीतिक कार्यकर्तालाई जस्तो प्रशिक्षिण दिएको देख्दा, सुन्दा र विचार गर्दा देशको भविष्यले गिज्याएजस्तो लाग्यो । उनले त शिक्षकलाई शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने जनशक्ति भएकाले तपार्इं शिक्षकले भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नु पर्दथ्यो । शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउन आप्mनो राजनीतिक दलको रणनीति सुनाउनुपर्दथ्यो । राजनीतिको शीर्ष स्थानमा वा सत्तामा पुग्नेहरू जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझैं शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउने क्षमता, दृष्टिकोण र कार्ययोजनाविहीन देखिन्छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण क्यान्सरको रूपमा रहेको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडि नीतिगत रूपमा नै शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गरेको घाम जस्तै छर्लंग छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ को (ङ) बमोजिम शिक्षकको पेसागत हकहितका लागि शिक्षक युनियन बनाउन पाइने व्यवस्था भए अनुरूप नै गुरुजनले राजनीतिक दलमा आस्थाका आधारमा संघसंगठन खोलेका हुन् । गुरुजनका नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद्, नेपाल राट्रिय शिक्षक मञ्च, नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ र नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघलगायतका संघसंगठन छन् । कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने गुरुजन राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जस्ता भएपछि शिक्षाको गुणस्तर कस्तो होला ? देशका शैक्षिक संस्थाबाट गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राज्यले निजामती सेवाका लागि लोकसेवा जस्तो देशको निष्पक्ष परीक्षामा उत्कृष्टताका आधारमा छनोट गर्छ । तर, शिक्षा जस्तो योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक दलको पहुँचको आधारमा शिक्षक भर्ना गरिन्छ । विकसित मुलुकका शिक्षालयमा अध्यापन गर्ने गुरुजन सबभन्दा अब्बल दर्जाका हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक, आर्थिक एवं वर्गीय दृष्टिकोणले पनि उनीहरू उच्चकोटीका जनशक्ति ठानिन्छन् । तर, हाम्रो देशका राजनीतिक दल र यिनका नेतागणले शिक्षकलाई राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने माध्यमका रूपमा बुझेका छन् । यसर्थ देशको शैक्षिक विकासका बाधक राजनीतिक दल हुन् ।

हाम्रो देशको शिक्षण सिकाइ पद्घति न्यारेसन सिक्नेसबाट ग्रस्त छ । आधुनिक, प्रविधिमैत्री तथा बालमनोविज्ञानमा आधारित शिक्षण सिकाइबाट देशका शिक्षालय वञ्चित छन् । पढाइलेखाइमा अब्बल विद्यार्थीको रोजाइण्मा शिक्षण पेसा पर्दैन । राज्यले नै शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्दैनन् । शिक्षण पेसा प्राविधिक कार्य हो । असल शिक्षकमा व्यावसायिक दक्षताअन्तर्गत अध्यापन गराउने विषयवस्तुमा प्रवीणता, सहज प्रस्तुतिकरण, आधुनिक शिक्षण विधि, आकर्षक व्यक्तित्व, मीठो बोली, स्नेहपूर्ण व्यवहार, सहनशीलता, आत्मविश्वास, नेतृत्व सीप, आत्मानुशासन, सेवाको भावना, विनोदप्रियता, स्पष्ट वक्ता, सहयोगी, बालमनोविज्ञानको ज्ञाता, शैक्षणिक सामग्रीको प्रयोगात्मक सीप, निष्पक्षता, विद्यार्थी मूल्यांकनको ज्ञान, अध्ययनशीलता जस्ता गुणहरू अनिवार्य ठानिन्छ । हाम्रो देशका नेतागणलाई शिक्षण पेसामा उल्लेखित गुण एवं विशेषता भएका जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेसम्मको ज्ञानको अभाव देखिन्छ । यसरी हेर्दा राजनीतिले शिक्षाको महत्वलाई नबुझेको प्रस्ट हुन्छ ।

अन्डा बाहिरबाट फुट्यो भने नोक्सान हुन्छ, भित्रबाट फुट्यो भने चल्ला निस्कन्छ, सिर्जना हुन्छ, त्यसरी नै व्यक्ति, समाज र सिंगो देशलाई आन्तरिक रूपमा प्रस्फुटित गर्न शिक्षा चाहिन्छ

हाम्रो देशमा राजनीतिक भागबन्डामा शिक्षक, प्रशिक्षक एवं प्रशासक नियुक्ति हुन्छ भन्ने गरिन्छ, शिक्षा राम्रो भएन । राज्यले अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रमा आकर्षक गर्ने काम किन गर्दैन ? शिक्षा क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई भिœयाउने योजना किन बनाउँदैन ? अझै पनि राज्यले विज्ञको ज्ञान, सीप र चेतनालाई उपयोग गरी शिक्षाको विकास गर्नुपर्ने महसुस किन गर्दैन ? राजनीतिको शीर्ष तहमा पुगेका नेतागण र नीति निर्माताले शिक्षालय देश निर्माणका आधार स्तम्भ हुन् भन्ने कुरा बुभ्न जरुरी छ ।

दार्शनिक कार्लमाक्सले समाजमा आर्थिक असमानताले गर्दा विभेदको सिर्जना हुन्छ भनेका छन् । अहिले देशमा माक्सका चेलाको राज छ । उनीहरूको भाषणमा समाजको विभेद, गरिबी र बेरोजगारीको विषय हरेक ठाउँमा आउने गर्दछ । यी चेलामा सामाजिक असमानता र गरिबी निवारणको उपाय शिक्षाको माध्यमबाट खोज्नुपर्दछ भन्ने कुराको अक्कल हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । राज्यले देशका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य शिक्षा हो भन्ने कुरा जान्नुपर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा देशलाई चाहिने विभिन्न तहको जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन भन्नेकुरा बुभ्mनुपर्छ ।

शिक्षा विकास निर्माणको मात्र आधार होइन, राजनीतिक स्थायित्वको पनि जग हो । राजनीतिमा बौद्घिक ल्याकत भएकाले अमेरिका, युरोप, अस्टे«लियालगायत कतिपय एसिया महादेशका मुलुकले गरेको विकासको गफ छाट्दछन् । यी देशले कृषि, पर्यटन, पशुपालन, औद्योगीकरण, विज्ञान र प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा गरेको चमत्कारिक विकासका ’boutमा भाषण दिन्छन् । मंगल, बृहस्पति, तथा शुव्रmग्रहमा मानवबस्तीको सम्भावना अध्ययन र अनुसन्धानमा व्यस्त छन् भन्ने विषयमा पनि बोलेको सुनिन्छ । तर, उल्लेखित देशले उपलब्ध गरेका विकासको आधार शिक्षा हो भन्ने कुराका किन बुभ्mन सक्दैनन् ?

राजनीति त महाभारतको युद्धकालदेखि नै भएको पाइन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि गोपाल वंशदेखि आजसम्म राजनीति नै राजनीति छ । यो मुलुकमा राणाले पनि राजनीति गरे । राजाले पनि राजनीति गरे । दौरा सुरुवाल र ढाका टोपीमा सजिएका पञ्चले पनि राजनीति गरे । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडिका नेताको राजनीति त कति हो कति । तर, राजनीतिले शिक्षाको महत्व बुभ्mन नसकेको छर्लंग हुन्छ । यसर्थ राज्यले शिक्षाको शाखा उकास्नका लागि आप्mनो ढंंग पुगेन भने शिक्षाको महत्व बुझेका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं बुद्धिजीवीसँग सहकार्य गरोस् ।

डा.देवीप्रसाद आचार्य