तात्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा खोसेको लोकतन्त्र २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् पुनः प्राप्ति हुन पुग्यो । प्रतिबन्धित राजनीतिमा मूल प्रवाहीकरण भएपश्चात् थुप्रै विसंगति र विकृति आमन्त्रण गर्दै अघि बढे । बहुदलवादी अल्प अवधिमा नै अभयदान पाएको वर्गको रूपमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा छोटो समयमा नै जनताका नजरमा कसिङ्गर बन्न थाले । बिस्तारै दलहरू अप्रिय बन्दै जाँदा नेपालको राजतन्त्रले आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता गर्ने अभीष्टका साथ कदम चाल्न थाल्यो । २०४६ सालदेखि १५ वर्षको अवधिमा दलभन्दा राजतन्त्रले आफ्नो छवि सुधार्दै गएको अनुभूति गर्न थालियो तर जे जस्तोसुकै भए पनि जनताका प्रतिनिधिको स्थान राजतन्त्रले होइन, राजनीतिक दलले नै लिइराखेको यथार्थ सबैले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विकल्पको अभावमा नेपाली यिनै खराबमध्ये कम खराबलाई छनोट गर्न बाध्य भइराखेका थिए ।

राजनीतिक दलका नेता छोटो अवधिमा नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुगे । स्वच्छ छवि भएको नेता भेटिन कठिन हुँदै गयो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकामा रातारात नवधनाढ्य बन्ने प्रतिस्पर्धा चल्दै गयो । दरबार निरपेक्ष थिएन, भ्रष्टाचारजन्य निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राख्ने हरकत हुँदै गयो । भ्रष्टाचार नै अधिकारको रूपमा देखिन थाल्यो । सर्वसाधारण मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिको क्रियाकलाप नजिकबाट हेर्न विवश बन्दै गए । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसका केही नेता जसलाई कांग्रेसलाई जीवन्त राख्ने आधारका रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई समाप्त पार्न मुद्दा लगाइयो । यो कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र थियो किनकि अन्य दलका भ्रष्टाचारमा लिप्त चेहरा जनताका सामु शिर उच्च पार्दै हिँड्ने अवसर पाइराखेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारमा डुबेको दलका रूपमा जनतासमक्ष प्रमाणित गराउने कुत्सित प्रयासलाई नेपाली जनताले राम्ररी बुझिराखेका छन् । जे होस्, भ्रष्टाचारलाई आफ्नो दैनिकीका रूपमा अधिकांश नेताले लिँदै अघि बढ्न अभ्यस्तता प्राप्त गरेकै हुन् । यी सबै दलहरूको ठूलो गल्ती थियो ।

राजतन्त्र दललाई कमजोर बनाई अघि बढ्ने र दल गलत क्रियाकलापमा उद्यत रही जनताबाट आलोचित भइराखेको अवस्थामा आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले अत्यन्त नगन्य स्थानमा मात्र विजय गराएको दल भूमिगत राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो । सत्तामा पुगेका दलको प्रभाव नकारात्मक बनिराखेको अवस्थामा भूमिगत राजनीति गर्नेबाट केही आशा थोरै नेपालीले गर्न पुगे । तर धेरै नेपाली त्रासका कारण यस दलको अनुकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगे । जनविद्रोहमा होमिएको दाबी गर्ने माओवादीको यस्तो राजनीतिका कारण राज्य र विद्रोही दुवैतर्फबाट करिब १६ हजार नेपालीको हत्या हुन पुग्यो । अंगभंग हुने, बेपत्ता हुने र सम्पत्ति हरण हुनेको संख्या बढ्दै गयो ।

स्वार्थ लोलुप झुन्डमा परिणत भएका राजनीतिक दलबाट देशको अवस्था अझै अस्तव्यस्त बन्ने देखिँदै गएको छ

१० वर्षको अवधिमा नेपालीलाई त्रसित बनाई माओवादी सत्ताको शिखर चुम्न पुग्यो, यस दलभित्रका धेरैले आर्थिक तरक्की गर्ने अवसर प्राप्त गरे, जसले यो अवसर पाएनन् उनीहरू विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुन पुगे । अन्य अवधिमा जसरी यो दल सफलताको शिखर चुम्न पुग्यो अप्राकृतिक हिसाबले अघि बढेको यस दलको राजनीति पुनः सडकमै प्रायः पुगिसकेको छ । इमानदारिताका साथ राजनीति गरेको भए सम्भवतः माओवादी जनताको छनोटमा पर्न सक्थे । त्यसैले व्यक्ति विशेषले फाइदा लिए तापनि माओवादी दल विशेषको यस प्रकारको हत्या र हिंसाको राजनीति गर्नु अर्को ठूलो गल्ती थियो ।

दलको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थकै कारण २०४५ सालको व्यापार र पारवहन सन्धिसम्बन्धी गतिरोध र दक्षिणतर्फको नाकाबन्दीलाई राजनीतिक दलले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरे । विदेशीकै इसारामा राजतन्त्र समाप्त पारे । नयाँ दिल्लीमा बसेर माओवादी र सात दलीय संसद्वादी दलको गठबन्धनका बीच समझदारी गरे । भारतको सामान्य कर्मचारीले अमर्यादित शैलीमा प्रधानमन्त्रिसँग भेट गर्दा गौरवान्वित भए । दिल्लीमा बसी दर्शन भेटका लागि बिन्तीपत्र हाली बस्दा असफल भई स्वदेश फर्कने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा जाँच गरी सक्दा बिन्तीपत्र स्वीकार भई दर्शनका लागि खबर पाउँदा भाग्यमानी सम्झिए । २०२७ सालको इतिहासदेखि २०४५ साल हुँदै २०७२ सालमा आइपुग्दा झस्किए । १७ वर्षसम्म यो अवस्था आउने अनुमानसम्म गर्न जरुरी देखेनन । अत्यन्त उदारताका साथ तराईमा नागरिकता वितरण गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति हुनेदेखि गौरवान्वित बन्दै गए ।

क्षेत्रीय दलकाहरू आफैंविरुद्ध विदेशी आतिथ्यमा आन्दोलनरत रही आएका छन् । यी सबै क्रियाकलापबाट व्यक्तिगत रूपमा धेरैले धेरै पाए तर देशले सधंै गुमाई मात्र रहेको छ । नेपालको कूटनीति यो इतिहासको स्मरण गर्दा कुन हदसम्म असफल छ चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सबै परिस्थितिको आमन्त्रण हाम्रा नेताबाटै भएको हो÷होइन, यसको जवाफदेहिता कुन कुन दलले लिनुपर्ने हो, नेपाली जनताले यो प्रश्न गरिराखेका छन् । यसमा हाम्रा प्रायः सबै दल र दलसँग सम्बन्ध भएका नेता जिम्मेबार देखिएका छन् यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । यो परिस्थिति देशवासीले भोगिराखेको अवस्थामा यी सबै दलले आफ्ना मतदातासमक्ष आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो होइन सोचनीय बनेको छ ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट पहिलो ठूलो दल बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको दल सत्तामा पुग्नेबित्तिकै नेपाली सेनामाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्ने सर्वसत्तावादी सोचले अघि बढ्दा असफल भई सत्ताबाट हट्नेबित्तिकै अर्का दलका पात्र देखिए, जो दुईदुई वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताले अस्वीकार गरेका थिए, यसलाई स्वीकार गरी आफ्नो दलको महŒवपूर्ण जिम्मेवारीबाट बिदा लिएको नाटक मञ्चन गरे, सो नाटक मञ्चन गरेकै केही समयपछि समानुपातिकतर्फको सांसद बने, लोकतन्त्रवादी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने, मत नदिने जनतालाई प्रजातन्त्रको पाठ राम्ररी पढाए ।

यस्ता व्यक्तिलाई सांसद बनाउन एमाओवादी र प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेसको राम्रो सहयोग प्राप्त भएको थियो । यी तीनवटै दल प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएको एमाले, सांसद बनाउने एमाओवादी र प्रधानमन्त्री बनाउन महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली कांग्रेसलाई थोरै मात्र पनि गल्तीको महसुस भएन । यी सबै क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुकूल नै थिए त ? हामी नेपालीहरूले थुप्रै शहीद बनाई ल्याएको प्रजातन्त्र यस्तै दिनको स्वागत गर्नका लागि नै हो त ? सचेत नेपालीका बीच छलफलको विषय बनेको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राख्ने हरकत हुँदै गयो

लामो समयसम्म संविधान बनाउन नसक्ने संविधानसभाको म्याद थप गर्दै जनताका प्रतिनिधि भएको आभास दिन चुकेनन् । संविधान जारी हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको सही आँकलन पनि गर्न सकेनन् । सत्ता लम्ब्याउने चालकै रूपमा मधेसवादी आन्दोलनका माग सहजै स्वीकार गरिदिए, संघीयता दिए, आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै तयार पारिएको समावेशी नीतिलाई कार्यान्वयनमा लगे, एक्कासि प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा धर्म निरपेक्षतामा जाँदा जनतालाई सोध्न साहस गर्न सकेनन् । तर जनताकै पर्यायका रूपमा रहेकाले देशलाई रातारात धर्म निरपेक्ष बनाइदिए, देश धर्म निरपेक्ष बनाइदिँदा क्रिस्चियनलाई प्रसन्न बनाए, राजतन्त्रलाई अप्रजातान्त्रिक संस्थाको रूपमा बुझ्दै गए ।

आखिर देश अस्तव्यस्त भयो, सीमित व्यक्ति मोटाए, थोरैले आफ्ना घरवालीलाई जनताको प्रतिनिधि बनाउने अवसर पाए । तर एकपटक ठन्डा दिमागले चिन्तन गरांै, दिनभरि काम गरेर बालबच्चाको लालनपालन गर्नेको अवस्था कस्तो होला ? यी सबै अवस्थाको जिम्मेवार नेपाली सर्वसाधारण जनता त होइनन्, उनीहरू आफ्ना नेताले जे जस्तोसुकै भए पनि सहमतिको दस्तावेज भएकाले संविधान जारी भएकोमा प्रसन्न थिए । लामो अवधिमा जनताले सरकार र नेतालाई यसको श्रेय दिएका थिए । तर यसलाई स्वीकार गर्ने हैसियत हाम्रो राजनीतिमा नभएको देखिँदै छ । अहिलेको राजनीतिक संकट र सत्तारूढ दलभित्र भएको राजनीतिक विभाजन यस्तै गैरराजनीतिक क्रियाकलापको उपज हो, स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम मात्र हो, यसअघि शासन सञ्चालन गर्दा पटकपटक परीक्षण भई सकेका सत्तासीन हुँदा देश र जनता कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ? जब देशमा दलीय सहमतिमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीतिक दलका शीर्षस्थ आफ्ना कार्यकर्ता, नजिकका इस्टमित्रहरूको पक्षपोषणमा मात्र सीमित हुन्छन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न सबै प्रकारले समझदारी गर्न अभ्यस्त छन् । यसप्रकारको देशमा बाहिरी हस्तक्षेप र माफियाबाट नियन्त्रित राजनीति हुनु अस्वाभाविक होइन । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकार इतिहासमै अत्यन्त कमजोर बन्नु कुनै आश्चर्य हुँदैन । राजनीतिले जब सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता र जनताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई अस्वीकार गर्दै अघि बढ्छ सबै पक्ष अस्तव्यस्त हुन्छ, अहिले देश यही अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न राजनीतिलाई व्यापार बनाएकाबाट हुँदै आएको यस प्रकारका गलत प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्न जनताको अर्थपूर्ण दबाब जरुरी छ । अन्यथा, स्वार्थ लोलुप झुन्डबाट देशको अवस्था अझै अस्तव्यस्त बन्नेछ । यस्तै चर्चा परिचर्चा राजनीतिमा चासो राख्नेका बीच राजधानीको विभिन्न स्थानमा भइराखेको छ, जसलाई हाम्रा दलमा नेतृत्व गर्नेले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ ।

• श्यामप्रसाद मैनाली