देशमा सुशासन कायम गर्ने तथा जनसेवा गर्ने मअत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नै राज्यको दाहोरो सुविधा लिएर राज्यकोष रित्याउने काममा तल्लीन भएको विषय सार्वजनिक हुनु निकै दुःखद पक्ष हो । वर्षौंसम्म राज्यका विभिन्न निकायमा रहेर तलब तथा सेवा सुविधा लिँदै आएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले फेरि तलब भत्ता र पेन्सन एकैपटक लिनु अनैतिकताको हद पार गर्नु हो ।
सर्वसाधारण जनताले तिरेको करबाट पारिश्रमिक र पेन्सनजस्तो दोहोरो सुविधा लिनुलाई देश र जनतामाथि नै ठूलो घातका रूपमा लिइएको छ । जनतालाई सदाचार र कर्तव्यको नैतिक पाठ सिकाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी नै पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै राज्यको दोहनतिर लाग्ने हो भने देशको जिम्मा कसले लिने हो ? सोचनीय बनाएको छ ।
संविधानले नै संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्ति नैतिकवान्, इमानदार र स्वच्छ छविको हुने परिकल्पना गरेको छ । तर, संवैधानिक निकायमा रहेका केही पदाधिकारीले संविधानले परिकल्पना गरेको सो मर्ममाथि नै कडा प्रहार गरेका छन् । राज्यकोषबाट एकैपटक दोहोरो सुविधा लिएर दोहन गर्ने व्यक्तिलाई कुनै हालतमा पनि नैतिकवान् र इमानदार मान्न सकिँदैन । राज्यलाई सेवा गरेबापत हामीले पेन्सन लिएका हांै, त्यसैले यसलाई विवादको विषय बनाउनुहुँदैन भन्ने कुर्तकसमेत कतिपयले गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई पेन्सन कहिल्यै पनि लिनुहँुदैन भनिएको हैन । कमसेकम संवैधानिक निकायमा रहेर तलबभत्ता र सेवासुविधा लिइरहेको अवस्थामा पेन्सन लिनुहँुदैनथ्यो । उनीहरूले संवैधानिक निकायको जागिरबाट अवकाश भएपछि पेन्सन लिँदा बढी नैतिकवान् हुन सक्थे । तर, धेरैले भने तलब र पेन्सन दुवै लिएर आफैंलाई अनैतिक बनाउने काम गरेका छन् । जुन जनताको दृष्टिमा पनि निकै घृणित कार्य हो ।
यस्तो बेथितिलाई निरन्तरता दिने हो भने उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिबाट नै यसैगरी देशको ढुकुटी रित्याउने कामले निरन्तरता पाइरहन्छ । त्यसैले, हालसम्म जसजसले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्, उनीहरू सबैले अब दोहोरो सुविधा नलिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । त्यसैले त्यस्तो ओहोदामा बसेका व्यक्ति सबैले आफंैले दोहोरो सुविधा नलिनेगरी स्वघोषणा गराउँदै पेन्सन रोक्का गराउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्रै संवैधानिक निकाय र स्वयं पदाधिकारीको थप गरिमा बढ्न सक्छ ।
विगतमा केही उच्च पदस्थले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भइसकेपछि दोहारो सुविधा नलिने उद्घोष गरे पनि पछि सुटुक्क गएर दोहोरो सुुविधा लिने घातक प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । आगामी दिनमा कुनै पनि पदाधिकारीले यसप्रकारको नाटक मञ्चन गर्नुहँुदैन । अख्तियारका हालका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न २७ जनाले भने दोहोरो सुविधा नलिनेगरी पेन्सन रोक्का गराएका छन् । यो उनीहरूको निकै सराहनीय कार्य हो । यसको सिको अन्य निकायका पदाधिकारीले पनि गर्न सके भने संवैधानिक निकायप्रतिको विश्वाससमेत बढेर जान सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
राज्य र राज्य व्यवस्था जनताका लागि हो । यो सामूहिक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास र भावनाको बलियो संयन्त्र हो । यसको कार्यकारी निकायका रूपमा रहेको सरकारले अवलम्बन गरिएको व्यवस्थाको आधारमा निश्चित समयमा जनताको जनादेश लिने र आफूलाई विश्वासमा चलाउने गर्दछन् । तर, यही विश्वासको धरोहरभित्र रहेका विभिन्न संवैधानिक निकायमा काम गर्ने जनसेवक नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्न नछोड्नुले राज्यसंयन्त्रलाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ भन्नेमा उनीहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ ।