चुरे मकवानपुर । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश कानुन अनुसार उपलब्ध गराउँदै आएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक संविधान बमोजिम नभएको भन्दै सेवा सुविधा खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै बागमती प्रदेशले ऐन संशोधन गरी सेवा सुविधा दिने तयारी थालेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा छलफल सुरु गरेको छ । संशोधन विधेयकमाथि धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जीवन निर्वाह हुने सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
सांसद रमेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अपब्याख्या भएको बताए । राज्यको ढुकुटीबाट पारिश्रमिक बाँडेको भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएपनि अहिले नाम फेरेर सुविधा भनेर ल्याइएको भन्दै उनले नाम परिवर्तन गरेर रकम जति दिन पनि हुन्छ भनेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।
विध्ेयक माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्हरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पहिले पाइरहेको सेवा सुविधा भन्दा नघट्ने गरी मिलाउने प्रयास भएको बताए । सबै प्रदेशहरुको मापदण्ड अध्ययन गरेर कानूनी र संसदमा पनि स्वीकार्य हुने तरिकाले संशोधन अगाडी बढाइएको उनले बताए । धेरै छलफल र अध्ययनपछि संशोधन विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक कुराहरु समितिमा परिवर्तन गर्न सकिने बताए ।
गाँजा सम्वन्धि विधेयक दर्ता
यसै गरी बागमती प्रदेस सभामा गाँजा सम्बन्धी बिधयक दर्ता भएको छ । यस अघी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएसँगै बागमती प्रदेश सभामा गाजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ ।
प्रदेश सांसद केशव स्थापितले गैरसरकारी विधेयकको रुपमा बागमती प्रदेश सभामा दर्ता गरेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा विधेयक ५३ नम्बरमा दर्ता भएको छ ।
स्थापितले औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाउने बाटो खुल्ला गर्न विधेयक दर्ता गरेको बताए । उनले भने ‘बिधयक सातै प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताए ।’ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई यहि सरकारको पालमा सार्थक बनाउन व्यवस्थित र नियमनकारी निकाय गठन गरेर सरकारले खेतीलाई बैधानीकता दिनुु पर्ने उनले बताए ।
गाँजालाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्न सकने विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरे पनि हाम्रो देशमा अझै प्रतिवन्धित अवस्थामा राख्न नहुने उनको भनाई छ । अब यसला आन्दानीको स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ त्यही लागि हाम्रो प्रयास हो ।’
प्रतिबन्ध फुकाएर सरकारी अनुमतीमा खेती गर्न पाईने व्यवस्थाका लागि सातै प्रदेशबाट अभियान चलाउने तयारीका भैरहेको उनले जानकारी दिए । सबै ठाँउबाट जनमत श्रृजना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्ला गाँजा खेतीका लागि ठाँउ पर्याप्त भएकाले संघीय संसदले दर्ता गरेसँगै प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरिएको उनले बताए । विधेयक संघीय र प्रदेश सांसदको ५ महिना लामो गृहकार्यपछि तयार भएको उनले जानकारी दिए ।
