संघीय राज्य व्यवस्थाको आधार माओवादीले २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म गरेको जनयुद्ध, हो भन्नेहरू धेरै छन् । एकातिर माओवादीको सशस्त्र युद्धले समाज आव्रmान्त थियो भने अर्कोतिर सरकारमा एमाले र नेपाली कांग्रेसको राईंदलो, भ्रष्टाचार र विकृतिहरूले समाज वाक्क दिक्क भएको थियो । यसैबीचमा राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएपश्चात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निन्कुस उन्मुख कार्यशैली राज्य व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य कारण बन्यो । नागरिकले तत्कालीन माओवादीको ज्यादतीबाट मुक्ति चाहेका थिए । शान्ति सुरक्षा चाहेका थिए । त्यसैले आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलन सफल भयो । दोस्रो जनयुद्धमा जनताले न त गणतन्त्र चाहेका थिए । न त धर्मनिरपेक्षता ।

राजनितिक परिवर्तनका पछाडि समाजमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षालगायतका समस्याको अन्त्यको अपेक्षा थियो । मुलुकमा सुशासन र विधिको शासनको स्थापना हुन सक्ला भन्ने आशा थियो । त्यसो हुन सकेन । साँचो अर्थमा आमजनतालाई संघीयता’bout थाहा पनि थिएन । अझै पनि छैन । संघीय व्यवस्था सीमित नेताहरूको चाहनामा लागू त गरियो तर उनीहरूमा संघीयताको अभ्यास गर्ने गर्ने ज्ञान एवं सीप नभएको प्रमाणित हुँदै आएको छ । मुलुक राजनीतिक जटिलतामा अल्झिएको छ । न्यायालयले संघीयताको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैं अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाले उज्यालो भविष्यको संकेत दिन नसकेको बुझाइ बढ्दै गइरहेको छ ।

नेपाललाई राजनीतिक दलहरूले अनेक दर्शनको प्रयोगशाला बनाए । बनाइरहेका छन् । माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, जनताको बहुदलीयजनवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, जनवाद आदि । उल्लेखित वाद एवं सिद्घान्तलाई भजाएर अमुक राजनीतिक दलको जन्म भयो । र यसलाई भ¥याङ बनाएर राजनीतिको नाममा देशलाई तहस नहस बनाउने, धनआर्जन गर्ने र सीमित व्यक्ति वा समूहरूहरूको भरणपोषण गर्ने काम गरियो । नेपाली जनताले देशमा भएको गरिबी, अशिक्षा, अन्याय, विभेद, अविकासजस्ता तमाम समस्याको समाधान चाहेका थिए । त्यसो हुन सकेन ।

त्यसो त संघीयता राजनीतिक व्यवस्थामध्येको एउटा प्रणाली हो । विश्वमा संघीयताको व्यवस्थाका सम्बन्धमा विशेष गरेर दुईवटा अवधारणा रहेको पाइन्छ । एउटा नागरिकहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लेलिनवादी अवधारणा । र, अर्को मानव अधिकारउन्मुख संयुक्त राष्ट्रसंघीय अवधारणा । सामान्यतया संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको अवधारणा विश्व समुदायबाट अनुमोदित व्यवस्था हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा उल्लेखित सैद्धान्तिक आधारमा लागू भएको पाइँदैन । माक्र्स, लेलिन र माओका चेलाहरूले राजनीतिलाई कमाउका नीति बनाएका छन् । भौतिक सुविधामा रमाएका छन् । आन्तरिक खिचातानीमा फसेका छन् । फलतः समाजमा राजनीतिक दल र संघीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको अवस्था छ ।

विश्वमा लगभग २ सय देश छन् । तीमध्ये २७ वटा देशमा मात्र संघीय व्यवस्था छ । संघीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने दुईवटा अवस्थालाई आधार बनाएको पाइन्छ । एउटा भौगोलिक रूपमा ठूलो भएर केन्द्रबाट प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न असजिलो भएको अवस्थामा संघीयता लागू गरिएको पाइन्छ । रुस, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिल, भारत, अस्टे«लिया देशहरू भौगोलिक रूपमा ठूला भएकाले त्यहाँ संघीयता छ । अर्को कतिपय अवस्थामा साना र छरिएका राज्यहरूले आप्mनो सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि आपसमा मिलेर संघीय व्यवस्था गरेको पाइन्छ । स्विटजरल्यान्ड यसको एउटा उदाहरण हो । यसरी हेर्दा हाम्रो देशको सन्दर्भमा उल्लेखित दुवै कुरासँग मेल खाँदैन । यति सानो देशमा संघीयताको आवश्यकता नै नरहेको भन्नेहरू धेरै छन् ।

नेपाललाई राजनीतिक दलले अनेक दर्शनको प्रयोगशाला बनाइरहेका छन्

अहिलेका ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन र इच्छा संघीयता थिएन । माओवादीले गरेको १० वर्षे जनयुद्घले नेपाली राजनीतिमा उथलपुथलबाट देशलाई बाहिर ल्याउन दलहरू माओवादीको एजेन्डामा सहमत भए । माओवादी आप्mनो एजेन्डा लागू गर्न सफल भयो । देशलाई जनमत विपरीत संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई लागू गरिएको जानकार बताउँछन् । धर्मलाई निरपेक्ष होइन, स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ भन्ने धर्म गुरुहरूको मत छ । यसरी हेर्दा अहिलेको व्यवस्था देश विकासका लागि भन्दा पनि माओवादी पार्टीको राजनीतिक स्पेसका लागि लागू गरिएको भन्ने देखिन्छ । अझै संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विदेशीहरूको चाहनामा लादिएको व्यवस्था हो भन्ने टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् ।

संविधान सभाले लामो समयको रस्साकस्सी पछाडि निर्माण गरेकोे संविधान २०७२ मा संघीयतालाई वैधानिकता दिइयो । संघीयताअन्तर्गत देशमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकार गरी ६१ वटा सरकार बनेका छन् । संविधान बनेपछि भएको आमनिर्वाचनमार्फत कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो । खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै तहसनहसको अवस्थामा पुग्यो । अहिले प्रतिनिधि सभा छैन । खड्गप्रसाद काम चलाउ सरकारमा परिणत भएका छन् । ओलीले नेतृत्व गरेपछि देशमा वैदेशिक ऋण दोब्बर भएको तथ्यांक छ । विप्रेषण र विदेशको ऋणमा आधारित अर्थतन्त्रले देश थामिएको छ । संघीयताले बढाएको प्रशासनिक खर्चलाई नेपालले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अझै सरकार टिकाउन प्रान्तहरूमा पनि मन्त्रालय फुटाउने, खर्च बढाउनेजस्ता राजनीतिक विकृति हुने गरेका छन् । यसरी हेर्दा संघीयता हाम्रो देशको सन्दर्भमा अनावश्यक महँगो राजनीतिक प्रणाली भएको जनमत बढ्दै गएको पाइन्छ ।

संघीयता’bout देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीमा असन्तुष्टि नै थियो । तर, राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको आवाज सुनेनन् । बरु उनीहरूलाई विकास विरोधी भनियो । अहिले तीन वर्षको अवधिमा भएका राजनीतिक अभ्यास, वैदेशिक हस्तक्षेप र अनावश्यक खर्चको अवस्थाले संघीय व्यवस्था देशले धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ । यो व्यवस्था देश विकासका लागि ल्याइएको होइन । विकासका लागि संघीयता अनिवार्य होइन । विकास त संघीयता नभएका देशमा पनि भएको छ । विकासका लागि वैज्ञानिक मार्गचित्र, शून्य भ्रटाचार र चुस्त प्रशासन चाहिन्छ । अहिलेको नेतृत्व र देशको प्रशासनतन्त्रमा उल्लेखित गुणको अभाव छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

नेपालजस्तो सानो तथा गरिब देशमा सातवटा प्रान्तीय सरकार किन चाहियो ? प्रान्तीय संसद्, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, मन्त्रिमण्डल, यिनीहरू जोडिएर आएका राजनीतिक नियुक्ति, गाडी, पेट्रोल, डाइभरलगायतको लक्जरियस सुविधाजस्ता राजनीतिक तामझाम किन चाहियो ? विकास नै गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर गर्न सकिन्छ । साँच्चै नै नेपालका नेताहरू स्वचालित एवं दूरदृष्टि भएका भए प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिता र स्थानीय स्वायक्त शासनलाई उपयुक्त ठान्ने थिए । विकास निर्माणमा लाग्ने थिए । त्यसो हुन सकेको छैन ।

दलहरूले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च हुने राजनीतिक संयन्त्र हटाएर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ

जनयुद्घ कालमा हरेक जातजातिलाई राज्य बाँड्दै हिँडेको माओवादीले नेपाली समाजमा सदियौंदेखि कायम हुँदै आएको सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापलाई बिथोलेर समाजमा, जातीय एवं क्षेत्रीय विभेदको मन्द विषको फैलाएको समाज शास्त्रीको धारणा छ । संघीयताले जातीय विभेदलाई मलजल गरिरहेको जानकार बताउँछन् । अहिले राजनीतिक दाउपेचको उपजका रूपमा संयोगले उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका राजेन्द्र महतोले बहुल राष्ट्रवादको कुरा गरेर तरंग ल्याइदिएका छन् । राज्यले सरकार टिकाउन अंगीकृतलाई नागरिकता दिनका लागि अध्यादेश जारी ग¥यो । अहिले सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेश लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ ।

अदूदर्शी नेताका कारणले नेपाल केही वर्षभित्र फिजीकरण हुने खतरा रहेको राजनीतिक शास्त्री बताउँछन् । नेपालमा ठूलो संख्याको जनतालाई फिजीकरण भनेको थाहा छैन । फिजीमा भएका भारतीयले नागरिकता पाएपछि फिजीका मूलवासी अल्पसंख्यक हुन पुगे । निर्वाचनमा भारतीयको बहुमत भयो । र, त्यहाँको सत्तामा भारतीयको कब्जा भयो । यो घटनालाई फिजीकरण भनिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि भारतीय मूलका धेरै जनताले अंगीकृत नागरिकता पाए भने नेपालका मूलवासी अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै जाने राजनीतिक बहसले ठाउँ पाएको छ ।

अन्त्यमा नेपाली समाजले गरिबी, अभाव र पछौटे जीवनबाट मुक्ति पाउन प्रतीक्षारत छन् । समाजले आर्थिक समृद्घि खोजेको छ । विकास चाहेको छ । विकासका लागि पैसा चाहिन्छ । तसर्थ दलहरूले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च हुने राजनीतिक संयन्त्र हटाएर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई देश विकासको वैज्ञानिक मार्ग चित्र बनाऊन् । यो वा त्यो नामको राजनीतिक वाद वा सिद्घान्तमा आप्mनो राजनीतिक स्पेस खोज्ने काम बन्द गरियोस् । मुलुकमा जनहित र विकासमुखी राजनीति होस् ।