Sunday, August 1, 2021
Homeबिचारसंघीयताको संकेत

संघीयताको संकेत

डा. देवीप्रसाद आचार्य,
sharethis

संघीय राज्य व्यवस्थाको आधार माओवादीले २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म गरेको जनयुद्ध, हो भन्नेहरू धेरै छन् । एकातिर माओवादीको सशस्त्र युद्धले समाज आव्रmान्त थियो भने अर्कोतिर सरकारमा एमाले र नेपाली कांग्रेसको राईंदलो, भ्रष्टाचार र विकृतिहरूले समाज वाक्क दिक्क भएको थियो । यसैबीचमा राजा वीरेन्द्रको वंशनास भएपश्चात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निन्कुस उन्मुख कार्यशैली राज्य व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य कारण बन्यो । नागरिकले तत्कालीन माओवादीको ज्यादतीबाट मुक्ति चाहेका थिए । शान्ति सुरक्षा चाहेका थिए । त्यसैले आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलन सफल भयो । दोस्रो जनयुद्धमा जनताले न त गणतन्त्र चाहेका थिए । न त धर्मनिरपेक्षता ।

राजनितिक परिवर्तनका पछाडि समाजमा रहेको गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षालगायतका समस्याको अन्त्यको अपेक्षा थियो । मुलुकमा सुशासन र विधिको शासनको स्थापना हुन सक्ला भन्ने आशा थियो । त्यसो हुन सकेन । साँचो अर्थमा आमजनतालाई संघीयताबारे थाहा पनि थिएन । अझै पनि छैन । संघीय व्यवस्था सीमित नेताहरूको चाहनामा लागू त गरियो तर उनीहरूमा संघीयताको अभ्यास गर्ने गर्ने ज्ञान एवं सीप नभएको प्रमाणित हुँदै आएको छ । मुलुक राजनीतिक जटिलतामा अल्झिएको छ । न्यायालयले संघीयताको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैं अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाले उज्यालो भविष्यको संकेत दिन नसकेको बुझाइ बढ्दै गइरहेको छ ।

नेपाललाई राजनीतिक दलहरूले अनेक दर्शनको प्रयोगशाला बनाए । बनाइरहेका छन् । माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, जनताको बहुदलीयजनवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, जनवाद आदि । उल्लेखित वाद एवं सिद्घान्तलाई भजाएर अमुक राजनीतिक दलको जन्म भयो । र यसलाई भ¥याङ बनाएर राजनीतिको नाममा देशलाई तहस नहस बनाउने, धनआर्जन गर्ने र सीमित व्यक्ति वा समूहरूहरूको भरणपोषण गर्ने काम गरियो । नेपाली जनताले देशमा भएको गरिबी, अशिक्षा, अन्याय, विभेद, अविकासजस्ता तमाम समस्याको समाधान चाहेका थिए । त्यसो हुन सकेन ।

त्यसो त संघीयता राजनीतिक व्यवस्थामध्येको एउटा प्रणाली हो । विश्वमा संघीयताको व्यवस्थाका सम्बन्धमा विशेष गरेर दुईवटा अवधारणा रहेको पाइन्छ । एउटा नागरिकहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लेलिनवादी अवधारणा । र, अर्को मानव अधिकारउन्मुख संयुक्त राष्ट्रसंघीय अवधारणा । सामान्यतया संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको अवधारणा विश्व समुदायबाट अनुमोदित व्यवस्था हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा उल्लेखित सैद्धान्तिक आधारमा लागू भएको पाइँदैन । माक्र्स, लेलिन र माओका चेलाहरूले राजनीतिलाई कमाउका नीति बनाएका छन् । भौतिक सुविधामा रमाएका छन् । आन्तरिक खिचातानीमा फसेका छन् । फलतः समाजमा राजनीतिक दल र संघीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको अवस्था छ ।

विश्वमा लगभग २ सय देश छन् । तीमध्ये २७ वटा देशमा मात्र संघीय व्यवस्था छ । संघीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने दुईवटा अवस्थालाई आधार बनाएको पाइन्छ । एउटा भौगोलिक रूपमा ठूलो भएर केन्द्रबाट प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न असजिलो भएको अवस्थामा संघीयता लागू गरिएको पाइन्छ । रुस, क्यानडा, अमेरिका, ब्राजिल, भारत, अस्टे«लिया देशहरू भौगोलिक रूपमा ठूला भएकाले त्यहाँ संघीयता छ । अर्को कतिपय अवस्थामा साना र छरिएका राज्यहरूले आप्mनो सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि आपसमा मिलेर संघीय व्यवस्था गरेको पाइन्छ । स्विटजरल्यान्ड यसको एउटा उदाहरण हो । यसरी हेर्दा हाम्रो देशको सन्दर्भमा उल्लेखित दुवै कुरासँग मेल खाँदैन । यति सानो देशमा संघीयताको आवश्यकता नै नरहेको भन्नेहरू धेरै छन् ।

नेपाललाई राजनीतिक दलले अनेक दर्शनको प्रयोगशाला बनाइरहेका छन्

अहिलेका ठूला दल एमाले र नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक दर्शन र इच्छा संघीयता थिएन । माओवादीले गरेको १० वर्षे जनयुद्घले नेपाली राजनीतिमा उथलपुथलबाट देशलाई बाहिर ल्याउन दलहरू माओवादीको एजेन्डामा सहमत भए । माओवादी आप्mनो एजेन्डा लागू गर्न सफल भयो । देशलाई जनमत विपरीत संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई लागू गरिएको जानकार बताउँछन् । धर्मलाई निरपेक्ष होइन, स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ भन्ने धर्म गुरुहरूको मत छ । यसरी हेर्दा अहिलेको व्यवस्था देश विकासका लागि भन्दा पनि माओवादी पार्टीको राजनीतिक स्पेसका लागि लागू गरिएको भन्ने देखिन्छ । अझै संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विदेशीहरूको चाहनामा लादिएको व्यवस्था हो भन्ने टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् ।

संविधान सभाले लामो समयको रस्साकस्सी पछाडि निर्माण गरेकोे संविधान २०७२ मा संघीयतालाई वैधानिकता दिइयो । संघीयताअन्तर्गत देशमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रान्तीय सरकार र केन्द्रीय सरकार गरी ६१ वटा सरकार बनेका छन् । संविधान बनेपछि भएको आमनिर्वाचनमार्फत कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो । खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार तीन वर्ष नपुग्दै तहसनहसको अवस्थामा पुग्यो । अहिले प्रतिनिधि सभा छैन । खड्गप्रसाद काम चलाउ सरकारमा परिणत भएका छन् । ओलीले नेतृत्व गरेपछि देशमा वैदेशिक ऋण दोब्बर भएको तथ्यांक छ । विप्रेषण र विदेशको ऋणमा आधारित अर्थतन्त्रले देश थामिएको छ । संघीयताले बढाएको प्रशासनिक खर्चलाई नेपालले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अझै सरकार टिकाउन प्रान्तहरूमा पनि मन्त्रालय फुटाउने, खर्च बढाउनेजस्ता राजनीतिक विकृति हुने गरेका छन् । यसरी हेर्दा संघीयता हाम्रो देशको सन्दर्भमा अनावश्यक महँगो राजनीतिक प्रणाली भएको जनमत बढ्दै गएको पाइन्छ ।

संघीयताबारे देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ र अर्थशास्त्रीमा असन्तुष्टि नै थियो । तर, राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको आवाज सुनेनन् । बरु उनीहरूलाई विकास विरोधी भनियो । अहिले तीन वर्षको अवधिमा भएका राजनीतिक अभ्यास, वैदेशिक हस्तक्षेप र अनावश्यक खर्चको अवस्थाले संघीय व्यवस्था देशले धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ । यो व्यवस्था देश विकासका लागि ल्याइएको होइन । विकासका लागि संघीयता अनिवार्य होइन । विकास त संघीयता नभएका देशमा पनि भएको छ । विकासका लागि वैज्ञानिक मार्गचित्र, शून्य भ्रटाचार र चुस्त प्रशासन चाहिन्छ । अहिलेको नेतृत्व र देशको प्रशासनतन्त्रमा उल्लेखित गुणको अभाव छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

नेपालजस्तो सानो तथा गरिब देशमा सातवटा प्रान्तीय सरकार किन चाहियो ? प्रान्तीय संसद्, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, मन्त्रिमण्डल, यिनीहरू जोडिएर आएका राजनीतिक नियुक्ति, गाडी, पेट्रोल, डाइभरलगायतको लक्जरियस सुविधाजस्ता राजनीतिक तामझाम किन चाहियो ? विकास नै गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर गर्न सकिन्छ । साँच्चै नै नेपालका नेताहरू स्वचालित एवं दूरदृष्टि भएका भए प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिता र स्थानीय स्वायक्त शासनलाई उपयुक्त ठान्ने थिए । विकास निर्माणमा लाग्ने थिए । त्यसो हुन सकेको छैन ।

दलहरूले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च हुने राजनीतिक संयन्त्र हटाएर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ

जनयुद्घ कालमा हरेक जातजातिलाई राज्य बाँड्दै हिँडेको माओवादीले नेपाली समाजमा सदियौंदेखि कायम हुँदै आएको सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापलाई बिथोलेर समाजमा, जातीय एवं क्षेत्रीय विभेदको मन्द विषको फैलाएको समाज शास्त्रीको धारणा छ । संघीयताले जातीय विभेदलाई मलजल गरिरहेको जानकार बताउँछन् । अहिले राजनीतिक दाउपेचको उपजका रूपमा संयोगले उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका राजेन्द्र महतोले बहुल राष्ट्रवादको कुरा गरेर तरंग ल्याइदिएका छन् । राज्यले सरकार टिकाउन अंगीकृतलाई नागरिकता दिनका लागि अध्यादेश जारी ग¥यो । अहिले सर्वोच्च अदालतले सो अध्यादेश लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ ।

अदूदर्शी नेताका कारणले नेपाल केही वर्षभित्र फिजीकरण हुने खतरा रहेको राजनीतिक शास्त्री बताउँछन् । नेपालमा ठूलो संख्याको जनतालाई फिजीकरण भनेको थाहा छैन । फिजीमा भएका भारतीयले नागरिकता पाएपछि फिजीका मूलवासी अल्पसंख्यक हुन पुगे । निर्वाचनमा भारतीयको बहुमत भयो । र, त्यहाँको सत्तामा भारतीयको कब्जा भयो । यो घटनालाई फिजीकरण भनिएको हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि भारतीय मूलका धेरै जनताले अंगीकृत नागरिकता पाए भने नेपालका मूलवासी अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्दै जाने राजनीतिक बहसले ठाउँ पाएको छ ।

अन्त्यमा नेपाली समाजले गरिबी, अभाव र पछौटे जीवनबाट मुक्ति पाउन प्रतीक्षारत छन् । समाजले आर्थिक समृद्घि खोजेको छ । विकास चाहेको छ । विकासका लागि पैसा चाहिन्छ । तसर्थ दलहरूले अनावश्यक प्रशासनिक खर्च हुने राजनीतिक संयन्त्र हटाएर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई देश विकासको वैज्ञानिक मार्ग चित्र बनाऊन् । यो वा त्यो नामको राजनीतिक वाद वा सिद्घान्तमा आप्mनो राजनीतिक स्पेस खोज्ने काम बन्द गरियोस् । मुलुकमा जनहित र विकासमुखी राजनीति होस् ।

(Visited 194 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

मेलम्ची बाढी अपडेट : चनौटेको रातो पुल बगायो

मेलम्ची ।  शनिबार रातिदेखि आएको बाढीले चनौटेको रातो पुल बगाएको छ । स्थानीयवासी हस्त पण्डितका अनुसार आज बिहान ७ः४५ बजे पुल बगाएको हो ।...

दार्चुला घटना : भारतीय पक्षद्वारा एसएसबीको संलग्नता अस्वीकार

  धनगढी । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटमा शुक्रबार तुइनबाट खसेर नेपाली युवक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयमा एसएसबीको संलग्नता नरहेको भारतीय पक्षले दाबी गरेको छ...

अदालतले न्याय दिन ढिला गर्दा बचतकर्ताले मर्कामा

  महोतरी । जिल्ला अदालत महोत्तरीले समयमै न्याय नदिदा पिपुल्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १ हजार ५ सय बचतकर्ताहरु मर्कामा परेका छन । छिटो छरितो...

खाेप लगाउन हिँडेकाहरू चढेकाे डुङ्गा पल्टिँयाे, एकको मृत्यु, तीन बेपत्ता

कर्णाली ।  कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा तीन जना बेपत्ता भएका छन् भने एकको मृत्यु भएको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ स्थित...

अब संसद् सचिवालयको कारोवार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण कारोवार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत प्रारम्भ गरिएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ...

साताका लोकप्रिय समाचार

मन्त्री कस्ता ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको शासकीय बागडोर सम्हालेको १७ दिन बितिसक्दासमेत उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनले...

वसन्तले चन्द आमालाई रत्यौलीमा उतारे

‘जेठो जर्नेल माइलो कर्नेल हा बरै साईंलो चौतारीमा स्यानी माया’ तीजको अवसरमा यो वर्षका लागि यतिबेला बजारमा आएको यो भाका निकै चर्चामा छ । टिकटकदेखि...

आयुषको ‘तिमी र म’

काठमाडौं । रक शैलीको ’तिमी र म’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । १५ वर्षीय युवा गायक आयुष खतिवडाको यस गीतमा स्वर, संगीत...

दार्चुला घटना : भारतीय पक्षद्वारा एसएसबीको संलग्नता अस्वीकार

  धनगढी । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटमा शुक्रबार तुइनबाट खसेर नेपाली युवक जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयमा एसएसबीको संलग्नता नरहेको भारतीय पक्षले दाबी गरेको छ...

एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितमा छैन, राष्ट्रघाती छ : भीम रावल

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलले राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि ठानेर सन्धिसम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष...

ट्रेन्डिङ

सिंगापुर र जापान छाडेर चितवनमा ड्रागन खेती

  चितवन । एक भाई सिंगापुरको लाहुरे, अर्को भाई व्यवसायको क्रममा जापन । विदेशमै रामाउदै शुखसयलको जिन्दगी विताउन कुनै कुराको कमी थिएन । तर आफ्नै...

दिल्लीको तेस्रो जित

भारतमा जारी आईपीएलमा दिल्ली क्यापिटल्सले तेस्रो जित निकालेको छ । गएराति भएको खेलमा मुम्बईविरुद्धको खेलमा दिल्ली ६ विकेटले विजयी भयो । जितका लागि १३८...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 191 times, 1 visits today)