Sunday, August 1, 2021
HomeEditor-Picksलड्नेकै पीडा बुझ्ने कसले ?

लड्नेकै पीडा बुझ्ने कसले ?

सरिता दाहाल,
sharethis

सरिता दाहाल

मकवानपुर हेटौंडा–६ का सामाजिक अभियन्ता कमलकुमार विश्वकर्माले झण्डै तीन दशक सचेतना अभियानमा बिताइसके । तर, उनी स्वयंले भने समानतापूर्ण व्यवहार महसुस गर्न पाएका छैनन् । त्यसो त, उनको पीडा यतिमै सीमित छैन । ‘विवाह, ब्रतवन्ध र भोजमा जसलाई सहजै भेदभाव गरेर बेग्लै राखेर खुवाउन सकिन्छ, उनीहरूलाई निम्तो गर्छन्, जसलाई विभेद गर्न सक्दैनन्, आँगन जोडिएर बसेका छिमेकीले समेत निम्तो गर्दैनन्,’ कमलकुमार सुस्केरा तान्दै भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ त लाग्छ, हामी मलामी जानमात्र काम लाग्ने मान्छे रहेछौं । किनकि मलामी जान निम्तो गर्न पर्दैन, त्यसपछि किरिया बसेका पनि हामीसँग बोल्दैनन् ।’

छुवाछुतविरुद्वको जागरणमा लाग्दैगर्दा कमलकुमारमा आफूले भोगेका पीडा लुकाएरै भए पनि नयाँ पुस्तालाई धारिलो बनाउने ध्यय जिउ“दै छ । उनकै जस्तो भोगाइ जनप्रतिनिधि गोपिनी विकको पनि छ । ‘मेरो छोराले गाडीबाट झारेको तेलको कार्टुन बोकेर छिमेकीको पसलभित्र ल्याइदियो, छोराले त्यो देखेपछि दलितलाई बोकाएर ल्याएको तेल भनेर अरुले किनेनन्, घर फर्केर छोराले प्रश्न ग-यो,’ गोपिनी वृतान्त सुनाउ“छिन्, ‘हामीले छोएको खाँदा के हुन्छ आमा ? के जवाफ दिने छोरालाई ?’

मकवानपुर बकैया गाउँपालिका–१२ ठिंगनकी निर्वाचित वडासदस्य गोपिनीको मनमा बारम्बार छोराकै प्रश्न ओहोरदोहोर गरिरहन्छ । ‘केहीले छुवाछुत मान्दैनौं भन्दा पनि समाजका कोही न कोहीले यो व्यवहार देखाउँदा विस्कृतिको जरो उखेलिन नसकेको हो,’ उनको गोपिनीको निष्कर्ष छ ।

उनकै जस्तो पीडा छ, अर्की वडासदस्य प्रमिला विकको पनि । आफ्नो घरको विवाह कार्यक्रममा पकाएको भोज खेर फालेर फलफूल ओसार्नुपरेको कटुसत्य सुनाइन् उनले । ‘आफैंले विवाहमा बोलाएको पाहुना, भोकै कसरी पठाउने ? पकाएको खाएनन्, तयारी खाना फालेर अर्को खर्च गरेर फलफूल किन्नु प¥यो,’ बकैया गाउँपालिका–३ वडा सदस्य प्रमिला भन्छिन्, ‘दलितले तयार पारेको खाना नखाएपछि फलफूल ओसारेर खाना दियौं, पकाएको खाना त्यतिकै खेर गएको थियो ।’

गोपिनी र प्रमिला जनप्रनिधि हुन् तर दलित भएकै कारण भोग्नुपर्ने दुव्र्यवहार अरुको भन्दा फरक छैन । ‘कथित उपल्ला जाति’काबाट दलित जनप्रतिनिधिसमेत पाइलैपिच्छे दुव्र्यवहार भोग्न बाध्य छन् ।

नेपाली सेनामा कार्यरत एक युवाको पनि यस्तै पीडा छ । ‘बुबाहरूले विष्ट (कथित उपल्ला जाति)को धेरै हतियारमा धार लगाउनुभयो तर आफूहरू स“धैं धारविहीन (अबोध) नै बनेर बिताउनुभयो, बुझ्ने भएदेखि नै विभेद खेप्दै आएका छौं,’ नेपाली सेनामा कार्यरत प्रेमश विश्वकर्मा भन्छन्, ‘समाजका विभेद र हेलाँ खप्नै सकिन“, स्कुल पढ्दा पनि विभेद खेपें, प्रावि तहकै पढाइ छोडें, पछि सेनामा आवद्ध भए“, सेवाधिमै पनि कतैकतै नमिठा पल यादमा छन् ।’

आफूमाथिको विभेद प्रतिकार गर्ने वा साथी र समाजसँग सम्झौता गर्ने ? द्वविधामा लामो समय विभेद खेप्दै आएको अनुभूति छ, प्रमेशसँग । आफ्नै साथीहरूसँग ‘किन दुश्मनी गर्नु ?’ भन्ने लाग्यो, उनलाई । ‘फेरि ठुलो कुरा पनि त हैन’ भन्ने बुझाइने सहने बानी बस्यो । ‘अझै समाजबाट विभेदपूर्ण छुवाछूत हटेको छैन,’ प्रमेश भन्छन्, ‘मात्र परिवर्तन भएको छ, छुवाछूतको स्वरुपमा ।’

जातीय छुवाछुतलाई कानुनले हिंसाको रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । तर, ‘कथित तल्ला जाति’प्रति गरिने छुवाछुत अझै हट्न सकेको छैन । ‘कथित उपल्ला जाति’बाट दलित जनप्रतिनिधि पाइलैपिच्छे दुव्र्यवहार भोगिरहेका छन् । गाउँपालिकामा मात्रै होइन, बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै पनि यस्ता घटना प्रशस्त भेटिन्छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिका सदस्य कल्पना विश्वकर्मा छुवाछुतको तरीका फेरिएको तर नहटेको बताउँछिन् ।

कोही गैरदलितको घरमा पूजा, विवाहजस्ता सामाजिक कार्य हुँदा जनप्रतिनिधिको नाताले ‘बोलाइने’ बताउ“दै कल्पना अनुभव सुनाउ“छिन्, ‘गैरदलित जनप्रतिनिधि जाँदा, अभिवादन गर्दै सिधैं भित्र लैजान्छन्, अनि हामी पनि सँगै छौं भने ल ल यता बसौं भन्दै हत्त न पत्त कुर्सी बाहिर ल्याउँछन् ।’ कार्यक्रममा खाजापानी ल्याउँदा आफूहरूले छोएको थाहा पाएमा ‘भोक लागेको छैन’ भन्दै नलिने तर तत्काल केही मिनेटमा ‘भोकले मरिने भो’ भन्दै होटलमा पसेर खाजा खाने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ वडा सदस्य ईश्वरी रसाइलीसग तीतो अनुभूति छ ।

नेपालमा २०२० सालमा छुवाछुत प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्य घोषणा गरियो । तर, यसको व्यावहारिक पाटो अझै सशक्त बन्न सकेको छैन ।

झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय तह निर्वाचन भयो । जनप्रतिनिधि आए । घरछेउमै प्रतिनिधि चुनिए । जनताले आङ्खना समस्या र गुनासा समाधानका लागि समय–पैसा खर्चेर दुःख गर्दै टाढा धाउनुपरेको छैन । अहिले पानीपँधेरा र चोकचौतारामै प्रतिनिधि भेटिन्छन् । चिया खाँदै र मेलापर्म गर्दै समस्याको फेहरिस्त सुनाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकारबाट समस्या समाधान सहजै हुन थालेको छ । तर, परम्परागत रूपमा गडेर रहेको छुवाछुत प्रथा हटाउन भने समस्या देखिएको छ ।

बकैया गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सरला बोलखे यस्ता घटना आफूलाई जानकारी नभएको बताउ“छिन् । ‘घटनाबारे कुनै उजुरी वा जानकारी मकहाँ आएको छैन,’ बोलखे भन्छिन्,
‘जानकारी आए राम्रोसँग बुझेर एक्सनमा गइन्थ्यो ।’

गाउँमा छुवाछुत उन्मुलनका लागि पालिकाले सचेतना कार्यक्रमसमेत जारी राखेको र सामाजिक साँस्कृतिक प्रथा, परम्पराबारे योजना बनाएको बोलखे बताउछिन् । पुराना पुस्ताको सोचमा परिवर्तन ल्याउन चुनौती भए पनि नयाँमा यो प्रथा हट्दै आएकाले अझै केही समय लाग्ने बोलखेको कथन छ ।

कागजमा कानुन, व्यवहारमा दैव जानुन्
नेपालमा २०२० सालमा छुवाछुत प्रथा कानुनी रूपमा अन्त्य घोषणा गरियो । तर, यसको व्यावहारिक पाटो अझै सशक्त बन्न सकेको छैन । मुलुक जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि समाजमा भेदभावका घटना रोकिएका छैनन् । जातकै आधारमा भेदभाव गरिनु कानुनी हिसाबले अपराधसरह हो ।

समाजमा घट्ने छुवाछत घटनामध्ये थोरै प्रहरीसमक्ष पुग्ने गरेका छन् । छुवाछुत प्रथा अमानवीय र अक्षम्य अपराधका रूपमा कानुनले परिभाषित गरेको छ । राजनीतिक दलको एजेन्डा बनेरमात्रै छुवाछुत अन्त्य सम्भव नभएको दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले नै छुवाछुतजस्तो हिंसा भोग्नुपर्छ भने हामीले समानताको अनुभूति गर्ने कहिले ?’ मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ की उर्मिला परियार प्रश्न गर्छिन् ।

नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा छ । संविधान तथा कानुनबमोजिम भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धका अधिकार स्थापित गरिएका छन् । साथै, भेदभाव तथा छुवाछुत कार्यलाई कसूरका रूपमा परिभाषित गरी दण्ड सजाय व्यवस्थासमेत गरिएको छ । राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीका अनुसार सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष अवसर प्राप्त गर्ने बाटो कानुनबमोजिम सुरक्षित छ । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने, प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा सहभागी हुने अधिकार राज्यले व्यवस्था गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाती, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा गरिने देहायका कार्यलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसूर अपराध मानेको छ । छुवाछुत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन गर्ने, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन, सार्वजनिक सेवा प्रयोग वा उपभोगबाट बञ्चित गर्ने, सार्वजनिक समारोह आयोजना वा सार्वजनिक रूपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट बञ्चित गर्ने कार्यलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसूर अपराध मानेको छ ।

प्रहरीमा उजुरीको अवस्था
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १२ दशमलब ८ प्रतिशत दलित समुदाय छ । सबै नागरिकलाई समान हैसियत प्रदान गर्दै जातीय आधारमा गरिने विभेदलाई कसुर भनिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जोसुकैले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था सुरक्षित गरेको छ । यस्तो कसूर नेपाल बाहिर गरेमा कसुरदार बसोबास रहेको वा निज रहेको जिल्लानजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, उजुरी व्यवहारमा कमै देखिन्छ ।

मुलुक जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि समाजमा भेदभावका घटना रोकिएका छैनन् । जातकै आधारमा भेदभाव गरिनु कानुनी अपराध हो

प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकायमा समेत उजुर गर्न सक्नेगरी सहजीकरण गरिएको छ । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा जातिय विभेद गरेको ५ उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमध्ये एकको अझै कानुनी किनारा लागेको छैन । धादिङ र सिन्धुपाल्चोकबाट २-२ र चितवनबाट १ वटा जातीय छुवाछुतका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको थियो । चालू आव २०७७-०७८ को हालसम्म दुई वटा उजुरी दर्ता भएकामा १ फस्र्यौट र १ बाँकी रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाका प्रहरी निरीक्षक रोशन थापाले जानकारी दिए । जसमा धादिङ र मकवानपुरका १-१ वटा घटना छन् ।

कानुनी उपचार के छ ?
आफूमाथि भएको अमानवीय व्यवहार उपचारका लागि लड्नु पीडक आफैंको कतव्र्य हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको उपचारका लागि घटना भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता सुवेदी औंल्याउ“छन् । यस्तो मुद्दा अनुसन्धान गर्दा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतपीडितको हकअधिकार वा उत्थानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न स्थानीय अगुवा, नागरिक समाजसमेतको सहयोग लिन सकिने छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दा कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कायविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कायविधिले प्रष्ट पारेको छ । यस ऐनअनुसार प्रतिवादीको बयान भएको वा प्रतिवादी उपस्थित हुने म्याद भुक्तान भएको ९० दिनभित्र मुद्दा किनारा गर्नुपर्दछ । यो मुद्दा निःशुल्क कानुनी सहायताबाटै लिन सकिने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर गर्नेलाई अपराध प्रकृतिबमोजिम अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेकाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूर गरेमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ । जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने, उक्साउने वा उद्योग गर्नेलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा व्यवस्था छ । साथै, अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई २५ हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई पाउने, क्षतिपूर्तिबाहेक कसूरदारले पीडितलाई कुनै हानी–नोक्सनी पुयाएको रहेछ भने अदालतले प्रकृतिका आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी नोक्सानीको मनासिव रकम कसूरदारबाट पीडितलाई भराई दिनसक्ने छ ।

अब के गर्ने ?
दलित अधिकारकर्मी कमलकुमार जागरण ल्याउनभन्दा पनि सबैको मन मस्तिष्कमा समानता, न्याय र आफूलाई मान्छे ठान्नेले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अभियन्ताले नै जातिय विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले सचेतना अभिवृद्धि पाटोमा निरन्तर काम गरिरहेको बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको दावी छ ।

अन्य क्षेत्रमा विकासले फड्को मारे पनि सामाजिक विकास तथा सामाजिक जागरणमा धेरै काम बाँकी रहेको प्रदेश सांसद मुनु सिग्देल बताउँछिन् ।

 

(Visited 62 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

खाेप लगाउन हिँडेकाहरू चढेकाे डुङ्गा पल्टिँयाे, एकको मृत्यु, तीन बेपत्ता

कर्णाली ।  कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा तीन जना बेपत्ता भएका छन् भने एकको मृत्यु भएको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ स्थित...

संक्रमित बढेसंगै सतर्कता जरुरी

बढ्दो संक्रमण, घट्दो सतर्कताका कारण कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले एक महिनाकै उच्च हुँदा जनतामा एकखाले आतंक छाएको छ । जनतामा अब कोरोना महामारी...

दार्चुला घटनामा भारत सरकारलाई ध्यानाकर्षण खोइ ?

काठमाडौं । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काट्दा शुक्रबार दार्चुलाका युवा जहसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए । सो घटनाको विषयमा सरकारले अझै आफ्नो...

मेलम्ची बाढी अपडेट : चनौटेको रातो पुल बगायो

मेलम्ची ।  शनिबार रातिदेखि आएको बाढीले चनौटेको रातो पुल बगाएको छ । स्थानीयवासी हस्त पण्डितका अनुसार आज बिहान ७ः४५ बजे पुल बगाएको हो ।...

अदालतले न्याय दिन ढिला गर्दा बचतकर्ताले मर्कामा

  महोतरी । जिल्ला अदालत महोत्तरीले समयमै न्याय नदिदा पिपुल्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका १ हजार ५ सय बचतकर्ताहरु मर्कामा परेका छन । छिटो छरितो...

साताका लोकप्रिय समाचार

बाजुराको प्याज गनाउँने गाउँ

बाजुरा । भारतको हरियानाबाट आयात गरिएको प्याज ६० रुपैयाँ प्रति केजीका दरले किनेर काठमाडौंवासीले उपभोग गरिरहेका छन् । बिना प्याज काठमाडौंवासीको तरकारी बन्दैन ।...

६० सचिव फेरबदलको गृहकार्यमा देउवा सरकार

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका सचिवको सरुवा तयारी गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा...

रुखको हाँगाले लागेर एक जनाको मृत्यु

धनकुटा । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–२ हिलेखर्कमा रुखको हाँगाले लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । छिमेकीले ढालेको रुखको हाँगाले लागेर स्थानीय ५७ बर्षीया टंकमायाँ...

बनेपाबाट ११ जना जुवाडे पक्राउ

  काभ्रेपलाञ्चोक । बनेपाबाट नगदसहित ११ जना जुवाडेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अबैध रुपमा जुवातास खेली रहेको विशेष सूचनाको आधारमा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको...

ट्रेन्डिङ

प्रदेश २ मा नेकपा संसदीय दलको नेताबाट मण्डललाई हटाइयो, महतो चयन

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश २ का संसदीय दलको नेताबाट सत्यनारायण मण्डललाई हटाएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहको मंगलबार बसेको संसदीय...

चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिमण्डल राजनीतिक भेटवार्तामा

काठमाडौं । हिजो आइतबार चार दिने नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिमण्डल आज राजनीतिक भेटवार्तामा जुटेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा) मा...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 191 times, 1 visits today)