राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको बिदाइसँगै सत्ताधारी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् । अध्यादेश फिर्ता नभए मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री हुनेको नाम नै नदिने भन्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका लागि पनि अब बहाना बनाउने बाटो बन्द हुन गएको छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अध्यादेश तुरन्त फिर्ता नगरौं भनिरहेका माधव नेपाल पनि अध्यादेशको बिदाइसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सघाऊ पु¥याउने मनसायमा छन् । सत्ताधारी दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डा’bout सहमति भएअनुसार गठबन्धनमा आबद्ध सबैले आआफ्नो पार्टीका तर्फबाट नाम जुराइसकेका छन् । गठबन्धनमा रहेका आबद्ध कांग्रेसले सात मन्त्री, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका लागि समान ६÷६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमतिअनुसार नाम सिफारिस गरिएका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रम देउवाले जम्मा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्छन् । त्यसो त मन्त्रालयको भागबन्डा केही समयअघि नै टुंगिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन ।
असार महिनाको २९ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार विघटन र प्रतिपक्षी नेता देउवाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् निर्माणको आदेश भए पनि पार्टी फुट र खिचातानीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको थिएन । यसको व्यवस्थापनकै लागि प्रम देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीले वैधानिकता पाएको थियो । तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी पनि जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा विभाजन भई जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने वातावरण निर्माण हुन गएको थियो । अध्यादेश फिर्ताभएसँगै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको सूची बुझाउने क्रम अघि बढेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले पनि फुल मन्त्री र राज्यमन्त्रीको टुंगो लगाइसकेको देखिन्छ । प्रम देउवा आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न पनि लागि परेका छन् । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ यो फेरबदलमा पर्ने भएका छन् ।
देउवा सरकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्नुलाई सबैभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा लिइँदै आएको थियो । यसको अन्तर्यमा रहेका विभिन्न कारणमध्ये दल विभाजन र तिनको वैधानिकता, एमसीसीको प्रश्न, भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण भारत र अमेरिकाजस्ता विश्व शक्तिको खिचातानी र नेपाली राजनीतिक दलको किंकर्तव्यबिमूढता रहेका थिए । अहिले आएर सबै समस्या हल भए अब बाटो सपाट छ भन्ने त छैन तर सरकार विस्तारसम्मको बाटो खुल्न गएको छ । एमसीसीलगायत एजेन्डा थाँती नै छन् । तिनले सिर्जना गरेका विवाद र वहस जनताको तहसम्म पुगेका छन् । सरकारी पार्टीहरूका लागि ती सबै कुरा सहज र सरल भने छैनन् । यही कठिनाइबीच विस्तार हुन लागेको सरकारले पूर्णता पाएसँगै काम अघि बढ्ला वा नबढ्ला शंकाको घेरामा छ । संसद् चलिरहेको छ र निरन्तर अवरुद्ध पनि हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनका कुरा उठिरहेका छन् । यो सरकारका लागि घाँटीमा बेरिएको कौछोको माला साबित हुने देखिन्छ ।






