सर्वसाधारणले दसैं मनाउने र धानबाली भित्र्याउने काम एकैसाथ गर्दैगर्दा बेमौसमी रूपमा परेको अविरल वर्षाका कारण देशभर ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको धानबाली नष्ट हुन गएको छ । कतिपय ठाउँमा पाकेको धान काटेर सुकाएको अवस्थामा त अन्य कतिपय ठाउँमा काट्न बाँकी रहे पनि बाढी र वर्षाका कारण जम्मा हुन गएको पानीमा डुबेर भित्र्याउन तयार भएको धानबाली नष्ट हुन गएको हो । वर्षभरिको जीवन धान्नका लागि तयार भएको वर्षेबाली यसरी नष्ट हुँदा किसान ठूलो मारमा परेका छन् । केन्द्रीय रूपमा देशभरको रिपोर्ट संकलन गरी क्षतिको आँकलन गरिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको ३ लाख २५ हजार २ सय ५८ मेट्रिक टन धान क्षति भएको सार्वजनिक गरेबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । मनसुनी वर्षाको अन्त्य र शरद्को आगमनसँगै यस वर्षको बर्खेबालीबाट मनग्यै आशा गरेर चाडपर्व मनाउन व्यस्त रहेका किसानमाथि बेमौसमी वर्षाका कारण ठूलो बज्रपात पर्न गएको छ । देशभर २ लाख ८५ हजार ५ सय ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपेको धानबालीपानीले डुबाउने, कुहाउने र बगाउने गरेपछि किसान यो वर्ष भोकमरीमा पर्ने देखिएको छ ।

धानबाली आफंैमा नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । यही खाद्यान्न बाली पहाडी इलाकामा बाढी पहिरोका कारण र तराई इलाकामा डुबानका कारण नष्ट हुन गएपछि नेपालमा यो वर्ष खाद्यान्न संकट सिर्जना हुने देखिएको छ । हरेक प्रदेश तथा जिल्लामा धानबाली नष्ट भएको यकिन विवरण संकलन गर्न प्रयास गरिएको पनि देखिएको छ । क्षतिको विवरण संकलनले किसानमा आशाको सञ्चार गराएको छ । त्यो हो, सरकारले राहत स्वरुप किसानलाई सहयोग गरोस् भन्ने । सकेमा सरकारले क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिपूर्ति नै दिलाउने र नसकेमा राहतसम्म भए पनि उपलब्ध गराउने’bout सोच्नै पर्छ । यसका साथै कृषिमैत्री कार्यक्रम किसानका माँझमा पु¥याउन सक्नुपर्छ । यसले मात्र क्षतिका कारण मर्माहत हुन गएका किसानले वर्षभरि खाना जोहो गर्नका लागि सहयोग र संरक्षण दुवै प्राप्त गर्ने छन् । यसका लागि किसानको आर्थिक अवस्था, परिवार संख्या, आयको स्रोत, क्षति भएको धानबालीको यकिन विवरण तथा किसानको वैकल्पिक आर्थिक क्रियाकलापको विवरण सँगसँगै संकलन गरी वर्गीकरण गरेर राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले मात्र न्यायपूर्ण वितरणको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।

तर, सरकारले यस’bout अध्ययन र तयारी दुवै गरिरहेको छैन । किसानको लाखौंको क्षति हुने तर केही सयको क्षतिपूर्ति वा राहतले केही पनि नहुने पूर्वचेतावनी सरकार तथा सरकारी संयन्त्रलाई दिइरहेका छन् । जनता उचित क्षतिपूर्तिको पक्षमा छन् । जनता सबै सरकार र राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने पक्षमा छन् । हरक कुरामा राज्यको उपस्थिति होस् भन्ने चाहमा छन् । यो चाहानालाई सरकारले बुझ्ने हैसियत राख्नुपर्छ । सरकार आश्वासन दिने ‘कुरौटे संयन्त्र’ मात्र होइन । यो राज्यको कार्यकारी निकाय पनि हो । यसले गरेका कामले जनतामा सकारात्मक र सिर्जनात्मक असर पर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्रै पीडित किसानले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्ने छन् । आफ्ना नागरिक समस्यामा पर्दा सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो । त्यसैले सरकारल पिडित किसानलाई वेमौसमी वर्षाका कारण नष्ट भएको धानबालीको उचित क्षतिपूर्ति छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्छ ।