अब त लाज छोप !

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिँदासम्म निरन्तर जारी राख्ने भनिएको नेपाल बार एसोसियसनको आन्दोलनले न्याय क्षेत्र अन्योलमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशले आपूm संवैधानिक प्रक्रियामार्फत आएकाले सडकको आन्दोलनको भरमा नहट्ने अडान राख्दै आइरहेका छन् । उनले आपूmलाई संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै हटाउन चुनौतीसमेत दिँदै आएका छन् । यसले गर्दा न्याय क्षेत्र थप अन्योल र आलोचित बन्दै आइरहेको छ ।

न्यायालय र न्याय क्षेत्र यतिखेर आफंैमा दुई ध्रुवमा विभाजित छ । यसै विषयलाई लिएर लामो समय आन्दोलन हुने, नैतिकता र जनविश्वासका कुरा उठ्ने तथा संवैधानिक उपचारको हकबाट सर्वसाधारण जनता पनि वञ्चित हुने भएपछि सर्वोच्चको छवि धुमिल हुन पुगेको छ । न्यायसम्पादन आफैंमा अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । न्याय सम्पादन गर्ने निर्णायक थलोमा रहेका अभिभावकहरू कर्तव्यच्युत हुन पुग्दा समस्यामाथि समस्या थपिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नै विवादमा मुछिएपछि यही तालुक निकायमा उठेको प्रश्नको उचित जवाफ दिने समय नआउँदासम्म न्यायालयप्रतिको विश्वास र भरोसामा सर्वसाधारणको तहसम्म पुनः ऊर्जा भरिएला भन्ने अवस्था नै छैन । यसले देशवासी सबैलाई लज्जाबोध गराएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका ‘ग्रेसफुल एक्जिट’का आफ्नै सर्तहरू छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका वकिल, नागरिक समाज र कानुनविद्हरूका आफ्नै तर्क र सुझाव छन् । न्याय भनेको मुक्ति हो । न्यायाधीश भनेको समस्या वा अन्यायबाट छुटकारा दिने मुक्ति दाता हो । तर, अन्याय भएमा त्यो आफंैमा ‘उन्मुक्ति’ हो । न्यायदाताहरूले जेसुकै गरे पनि उन्मुक्ति पाउलान् भन्न त सकिँदैन तर यो उनीहरू आफंैले नैतिकता र जनविश्वासमा टेकेर आफैंले फैसला लिनुपर्ने कुरा हो । अरूको फैसला गर्ने न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो नैतिक धरातलको आधारमा पनि स्व फैसला अवश्यै गर्न सक्छन् । न्यायालयमा उठेका कुरा बढी नैतिकता र जिम्मेवारी बोधका कुरा हुन्छन् । ती कानुनी र रोजगारीका कुरासँग कमै सम्बन्धित हुन्छन् । लडाइँ लडिरहँदा मानिस आफैंमा ‘इगो’ र स्वत्वको लडाइँमा पुग्छ । यसले मानिसलाई जड र हठी बनाउँछ । यसपछिको अवस्थामा मानिस नांगैबुंगै भएर पनि लडाइँ लडिरहन्छ । यतिबेला समाजमा कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्नेभन्दा पनि एउटा नैतिक समस्या प्रबल बनेर आउँछ । त्यो हो, लाज । लड्ने मानिसलाई यसको प्रवाहन होला तर देख्नेलाई ठूलो लाज र सरमको विषय बनिसकेको हुन्छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ छ । फैसला हुने लाइनमा धेरै मुद्दा बाँकी छन् । कतिपय नयाँ मुद्दा आइरहेका पनि छन् । कतिपय त फैसला भएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । अदालतमा बेथितिका कुरा उठिरहेका छन् । बेल सपिङ, बेन्च सेटिङ, बिचौलियाको चलखेलका कुरा आइरहेका छन् । यी कम गम्भीर कुरा होइनन् । न्यायालय के साँच्चै न्यायालय नै बन्न सक्ला त भन्ने आममानिसमा प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । दैनिक कार्य सम्पादनका हिसाबले कुनै काम हुन सकिरहेको छैन । तोकिएका इजलास समयमा नै बस्न सकिरहेको छैन । न्यायाधीश आफैं विद्रोही बनिरहेका छन् । यो घोर विडम्बना हो । सर्वोच्चमा जाने चिया खाने, आन्दोलन गर्ने र त्यसै फर्कने छुट न्यायाधीशलाई पनि छैन । त्यस्तो कार्य न्यायाधीशको आचारसंहिताविपरीत कार्य हो ।

अब त जनताले भन्ने बेला पनि भयो ‘न्यायमा ढिलाइ’ भनेको आफंैमा अन्याय हो । यो अब लाजको विषय भइसक्यो । अब त लाज छोप ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 40 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

हत्या भएको ६ महिनापछि शव भेटियो

कुरी-कुरी