चर्चामा चुलिएका सदाबहार विषय

लोकतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थाको उत्कृष्ट अभ्यास हो । विश्वजगत्का केही मुलुक छाडेर अधिकांश विकसित देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास रहेको पाइन्छ । नेपालमा राणाकाल, पञ्चायती व्यवस्था अथवा निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाबाट देशको विकास भएन भनेर हाम्रा अगुवाले प्रजातन्त्रका लागि जेलनेल सहे । संघर्ष गरे । राजनीतिक व्यवस्था बदल्न जनतालाई सडकमा उतारे । उनीहरूको त्याग र बलिदानको कदर गर्दै नेपाली समाजले उनीहरूको आह्वानलाई समर्थन गरे । सडकमा ओर्लिए । युद्घमा होमिए । २००७, २०४६ र २०६२÷६३ सालमा देश आन्दोलनलगायतका जनआन्दोलनमा जनता राजनीतिक दलहरूसँगै हिँडे । यति मात्र होइन । २०५२ सालदेखि २०६२ सम्म माओवादीले भूमिगत युद्ध गर्दा पनि जनताले उनीहरूलाई साथ दिए । यी सबै आन्दोलन र युद्घहरू देश विकास र सुशासनका लागि भएका थिए । तर, त्यसो हुन सकेन । नेतृत्वले गर्न सकेन । त्यसैले समाजमा राजनीतिक विकासक्रम र नेपाली जनताको बलिदानको निराशजन्य चर्चा हुने गर्छ ।

लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने हाम्रा अग्रज नेतागणलाई समाजले सम्मान दिएको छ । राजनीतिक दललाई पालैपालो सत्तारोहण गर्न मतदान दिएर सत्ताको बागडोरमा पु¥याउने अवसर दिएको छ । परन्तु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैं व्यवस्था बदल्न संघर्ष गरेका राजनीतिक दलले देश विकास र सुशासन दिन सकेनन् । हाम्रा नेताहरू दूरदर्शी भएनन्, भ्रष्ट भए । उनीहरूमा भिजन, मिसन र एक्सन भएन । लोभ, लालच र षडयन्त्रमा लागे । आफ्नै राजनीतिक दलसमेत चलाउन सकेनन् । गुट, फुट र उपगुटमा रमाए । देशलाई खर्चिलो राजनीतिक र प्रशासनिक एकाइहरूमा विकेन्द्रीकरण गरियो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । परन्तु, यी निकायले प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणका काम गर्न सकेका छैनन् । बरु सिंहदरबारभित्र हुने भ्रष्टाचार अनियमितता स्थानीय तहसम्म फैलियो । अहिले जताततै भ्रष्टाचार नै भ्रष्टचार छ । कुशासन छ । यो स्थिति देख्दा आमजनतामा अहिलेको पुस्ताको नेतृत्वबाट देश विकास र सुशासन हुनै सक्दैन भन्ने बहस हुन थालेको छ । चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।

आमनागरिकको चाहना देश र जनताका लागि काम गर्न सक्ने सफल नेतृत्वको हो

हाम्रो देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि देश र जनताको अवस्थामा बद्लिन सकेन । सामाजिक न्याय हुन सकेन । निम्नवर्गका जनताको चुलोचौकोमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन सकेन । अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा दलकै सेटिङ, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबन्डा, राजनीतिमा नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, फरियावाद, आसेपासेवाद यत्रतत्र सर्वत्र छ । मूल्य वृद्धि, शैक्षिक बेराजगारजस्ता सामाजिक समस्या बढेको बढ्यै छन् । यसैगरी, सार्वजनिक शिक्षा झन् पछि झन् खस्कँदै गएको छ । निजी शिक्षणसंस्था व्यावसायिक भएका छन् । स्वास्थ्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ । यही हो त लोकतन्त्र ? लोक संवाद, अन्तर्बार्ता, बहस, अन्तक्र्रिया, छलफल, लेख, रचना, खेतखला हरेक ठाउँमा जन गुनासो छ । लोकसंवादमा उल्लेखित विषयवस्तुहरू चर्चाको शिखरमा छन् ।

हरेक सरकारमा जाने राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्व गर्नेहरूले विकास र सुशासनमा जोड दिएको कुरा बारम्बार आउने गर्छन् । तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछाडि समाजमा विभिन्न प्रकारका समस्या बढेर आएको देखिन्छ । देशको युवाशक्ति निराश छ । बेरोजगार छ । घरपरिवार चलाउन विदेशमा काम गर्न बाध्य छ । अहिले गाउँहरू युवाविहीन भएका छन् । खेतखला बाँझिएका छन् । ग्रामीण इलाकामा जनताका जीवन शैलीमा परिवर्तन हुन सक्ने खालको विकास योजना छैन । गाउँहरू अशिक्षा, अभाव र असुविधाले ग्रस्त छन् । गाउँको विकास सिंहदरबारबाट सम्भव नभएकाले राज्यको पुनस्र्थापनाअन्तर्गत ७ सय ५३ वटा गाउँ सरकार बनाइएको हो । यी गाउँ सरकारले प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणका कार्य गर्नुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेको छैन ।

देशमा समानुपातिक विकासका लागि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको विकास बजेटको बाटफाँट गरेको छ । यो बजेट स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुरूप विकास निर्माणका काम गर्न विनियोजन गरिएको हो । गाउँमा न त योजनाकार छन् । न छ इन्जिनियर नै । न त विज्ञ वा विशेषज्ञ । विकासका लागि गएको बजेट त्यहाँका जनप्रतिनिधिको तजबिजमा खर्च हुने गरेको छ । विशेष त पालिका अध्यक्षले डोजर किन्ने र प्रत्येक वर्ष बाटो बनाउने वा मर्मत गर्ने कार्यका लागि मोटो रकम विनियोजन गर्ने र सरकारी बजेटलाई निजी आयआर्जनको स्रोत बनाउने काम भइरहेको छ । बजेटलाई कृषि, शिक्षा, व्यावसायिक तालिमलगायतका क्षेहरूमा उपयोग गरेको पाइँदैन । भए पनि अत्यन्त नगन्य रूपमा भएको छ । विशेष गरेर सरकारी बजेट बिनाइन्जिनियरिङ पहाड भत्काउने, अस्थायी बाटा बनाउने, बस्ती नै नभएका ठाउँहरूमा डोजर लगाउने, हिउँदमा बाटो बनाउने काम भएको छ । सो बाटामा वर्षामा बाढी, पहिरो र भूक्षयले नाम निसान रहँदैन । फेरि बाटो मर्मत भनेर रकम छट्याउने र पैसा कुम्ल्याउने जस्तो काम भएको छ । गाउँघरमा यस्तो बेथितिको चियोचर्चो हुने गरे तापनि स्थानीय तहका कामको निगरानी, नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र नभएकाले जनप्रतिनिधिहरू छोटे राजाजस्ता हुने गरेको जनआवाज आउने गरेको छ । जनताले चर्को कर तिरेका छन् । विकासको अवस्था यस्तो छ । ग्रामीण दिगो सडक, विद्युत्, खानेपानी, रोजगारी, निर्यातमुखी कृषि, आधुनिक पशुपालन, कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापनालगायतका क्षेत्रमा विकास शून्य छ ।

सिंहदरबारभित्र हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता स्थानीय तहसम्म फैलिँदा अहिले जताततै भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार छ

त्यसो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओली सरकार कार्यशैली चित्त बुभ्mदो थिएन । सरकार आलाचित थियो । तथापि ओली सरकारको समयमा विकास र सुशासन भाषणमा आइरहन्थे । व्यवहारमा छलकपट र धुत्र्याइँ भए तापनि कतै शिलान्यास त कतै विकासको चर्चा भई नै रहन्थ्यो । तर अहिलेको देउवा सरकारले कतै पनि विकासको चर्चा गरेको सुनिँदैन । सरकारले कहाँ के गरिरहेको छ ? जनतालाई थाहा नै हुँदैन । राष्ट्रिय योजनाको अवस्था के छ ? मेलम्ची खानेपानीको काम भइरहेको छ कि छैन ? सुरुङ मार्गको अवस्था के छ ? लगायतका संरचना जनताले सुन्न पाएका छैनन् । खाली, भ्रष्टाचार, दलहरूको किचलो, चुनाव, अधिवेशन, राजनीतिक झगडा, पार्टीको रडाको, अनियमिताजस्ता कुरा चर्चामा आइरहन्छन् । अखबारका हेडलाइन बन्छन् । सम्पादकीय लेखिन्छन् । यसका अतिरिक्त विकास निर्माण र सुशासनका कुरा कतै आएको पाइँदैन । राज्यका गतिविधि विकासमैत्री छैनन् । सुशासनमैत्री छैनन् । कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासम्म भद्रगोलको अवस्था छ । लोकतन्त्र आवरणमा होइन व्यवहारमा हुनुपथ्र्यो । असक्षम नेतृत्वका कारण यसो हुन सकेको छैन ।

रित्तो गाग्री बढी बज्छ भनेझैं राजनीतिक दलले निर्वाचनको वेला भाषण र घोषणपत्रमा विकासका कुरा ल्याउँछन् । तर, कुन क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने ? भन्ने कुरा कहिल्यै भन्न सक्दैनन् । गाउँमा बस्ने गरिब, अशिक्षित, रोग, भोक र सन्तापले सताइएका जनतालाई विकासको सपना बाँडेर राजनीतिक दुनो सोभ्mयाउने गरेका छन् । साँचो अर्थमा यिनीहरूसँग समाजको गरिबी निवारण गर्ने प्रस्ट दृष्टिकोण छैन । विकासको विधि के हो ? थाहा छैन । देशको अवस्था र आवश्यकतामा आधारित विकासको विश्वसनीय मोडेलको ज्ञान छैन । राजनीतिक विश्लेषण, विकासवादी, विज्ञ, विशेषज्ञ, बुद्धिजीवीबीच उल्लेखित अवस्थाको विषयमा चर्चा परिचर्चा, आलोचना भई नै रहेको छ । तर, राज्यले सुन्दैन ।

राज्यले दीर्घकालीन कार्य योजनामा औद्योगीकरण, विद्युतीकरण, प्रकृतिमा रहेका खानी, खजना तथा पेट्रोलियम पदार्थको पहिचान, उत्खनन्, प्रयोग र व्यावसायीकरणका साथै विकासका पूर्वाधार यातायात, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरिकाले विकासको मोडेल बनाएर दृढताका साथ सरकारी, निजी तथा विदेशी लगानी भिœयाउँदै विकासको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा देशका समस्या लाटोले केरा हेरेजस्तै गरेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारले लामो समयसम्म राजनीतिमा थुप्रिएको फोहोर, मैला, भ्रष्ट आचरण, नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद जस्ता व्रिmया कलापको अन्त्य गर्नेछ भन्ने आशा थियो । के को हुनु ? झन् बढेर गएको छ ।

अन्त्यमा आमनागरिकको चाहना देश र जनताका लागि काम गर्न सक्ने सफल नेतृत्वको हो । रोजगारीको अवसर, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, शान्तिका सुरक्षाका साथै हरेक नागरिकको झुपडीमा राज्यको उपस्थिति होस् भन्ने हो । राज्यले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरोस् । युवापुस्तालाई विदेशमा श्रम र श्री बेच्न बाध्य नपारोस् । सामाजिक न्याय र विभेदका सीमा मेटिँदै जाउन् । भ्रष्टाचाररहित राज्य व्यवस्था, सुशासन, विधिको शासन र जनसेवामुखी कर्मचारी होऊन् । जनआवाजमा चर्चामा आएका समस्याको समाधानको बाटोमा सरकार लागोस् । यसो होला त ?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 278 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

असोजमा भित्रियो कीर्तिमानी २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स