कृषि उत्पादन, महँगी र बजार व्यवस्थापन

बर्सेनि तराईमा बाढी, पहाडमा पहिरो, त्यसैमाथि भुइँचालो, कहिले लोडिसेडिङ कहिले नाकाबन्दी त कहिले अत्यधिक वर्षाका कारणले जनता यसै पनि हैरानी खेप्दै आइरहेका छन् । दिन प्रतिदिन आफ्ना दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न चाहिने सामानको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई हातमुख जोड्न सकस हुँदै गएको छ । घरमा होस् या पसलमा, अफिसमा होस् या क्यान्टिनमा जताततै महँगीको ’boutमा कुरा भइरहेको सुनिन्छ । दसैं अगाडिदेखि बढ्न थालेको भान्सामा नभई नहुने गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५० रुपयाँबाट घट्न सकेको छैन । हरिया सागपात, फलफूल, चिनी, तेल, खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य बढ्दा दैनिकी झनै कठिन हुँदै गएको छ । आम्दानीका स्रोत सिर्जना हुन नसक्नु तर खर्च बढ्दै जानुले जनतामा निराशा छाएको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै जनताका आशा बढ्दै जान्छन् । तर, जुनसुकै सरकार आए पनि जनताले राहत अनुभव गर्न नसक्नु विडम्बना बन्दै गएको छ ।

अहिले हाम्रै देशमा पनि विभिन्न प्रकारका फलफूल तथा तरकारी उत्पादन हुँदै आएका छन् । तर, बेलाबेलामा ढुवानीको समस्या देखाउँदै किसानका उत्पादन बारीमै कुहिरहेका छन् । महेन्द्रनगर, टीकापुरमा समेत केरा रामै्र फल्छ । तर पनि व्यापारीले ढुवानीको समस्या देखाएपछि टीकापुरमा फलेका केरा त्यहाँका किसानले तिहार तथा छठमा काठमाडौंसम्म पु¥याएर बिक्री गर्न पाएनन् । टीकापुरबाट १५ देखि २० घण्टामा सजिलै काठमाडौं पुगिन्छ । तैपनि भारतभन्दा टाढा भएको भन्दै आफ्नै बारीमा फलेको केरा बिक्री गर्नुभन्दा भारतको केरा आयात गरियो । कमिसनको खेलमा लागेपछि कसैले पनि केही देख्न छोड्ने रहेछ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । आयात घटाउन तथा निर्यात बढाउन पहिले त आफ्नै देशको उत्पादनलाई मान्यता दिनुपर्ने थियो । तर त्यसो भएन ।

बेलाबेलामा ढुवानीको समस्या देखाउँदै किसानका उत्पादन बारीमै कुहिरहेका छन्

भारतको केरासँगै आफ्नै बारीमा फलेका केरालाई पनि बजारसम्म पु¥याउन सम्बन्धित व्यक्तिले समयमै कदम चाल्नुपर्ने थियो ? बजारको अभावमा किसानले कहिले गोलभेंडा, कहिले तरकारी त कहिले दूध सडकमा फालेर आफू अन्यायमा परेको बताइरहेका हुन्छन् । बर्सेनि उखु किसानले आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक समयमा नपाएर काठमाडौंसम्म धाउनुपर्दा उनीहरूमा खेती कार्यदेखि नै वाक्क लागेर आउन सक्छ । किसानले मेहनत गरेर लगाएका अन्नबाली, फलफूल, तरकारीले बजार नै पाएन भने उनीहरूमा निराशा छाउँछ । अर्को वर्ष घाटा खेप्न बाध्य भएका किसान या त अर्कै व्यवसाय रोज्छन् या खाडीतिर हानिन्छन् । कतिपय त डिप्रेसनको सिकारसमेत भइरहेका छन् । सरकारले किसानका पीडा बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ । किसानहरूले मेहनत गरी खेतमा अन्न फलाउन छोडिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर किनेर खानेलाई पर्छ । किसान अन्यायमा पर्दा उनीहरूको पक्षमा सबैले उभिनुपर्छ ।

खाना पकाउने ग्यासको मूल्य महिनामै १ सय २५ रुपयाँ बढिसकेको छ । यातायातका साधनको समेत भाडा बढिसकेको छ । जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिए पनि आयल निगमका कर्मचारी भने यातायात खर्च पनि आफ्नो तलबबाट नभएर संस्थाबाटै ‘यातायात खर्च’ को नाममा भत्ताको रूपमा प्रत्येक महिना असुली रहेका छन् । कर्मचारीहरूले यति गर्दा पनि सर्वसाधारण भने प्रतिलिटर ८३ को पेट्रोलमा ५७ रुपयाँ कर तिरिरहेका छन् । महँगीविरुद्ध दिनदिनै आन्दोलनसमेत भइरहेका छन् ।

किसानहरूको पहिचान गरी आफ्नै ठाउँमा खेतीबारी गरी बस्ने वातावरण मिलाइदिनु पनि स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो

गत वर्ष कोराना भाइरसका कारण कतिपयले जागिर गुमाए । लामो समयसम्म भएको लकडाउनका कारण कतिपयले आधा तलब पाए भने कतिपयले तलब नै पाएनन् । आफूसँग भएको बचतबाट वा ऋण गरेर भए पनि परिवार पाल्न बाध्य भए । तर, विभिन्न कारण देखाउँदै देशमा व्याप्त महँगी कम नहुँदा वर्षभरि नै सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेका छन् । यो वर्ष कात्तिमा परेको बमौसमी वर्षाले धानबाली मात्रै झन्डै १२ अर्बबराबरको नष्ट भएको छ । यसले किसान मात्रै मर्कामा परेका छैनन् । दिनभरि भारी बोकेर दुई पैसा आर्जन गरी बेलुकी एक किलो चामल किनेर छाकटानेलाई झनै मारमा पारेको छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको क्षतिपूर्ति पाए पनि अन्नबाली क्षतिपश्चात् उत्पन्न महँगीको मार अन्य सर्वसाधारमासमेत पर्ने देखिन्छ ।

केही समयदेखि भारतको गोलभेंडा नआउँदा तनहुँका किसानले विगतका वर्षहरूमा प्रतिकेजी २५ रुपयाँमा बिक्री गर्ने गरेका गोलभेंडा अहिले सर्वसाधारण खेतमै गएर प्रतिकेजी १०० रुपयाँमा खरिद गरिरहँदा किसान खुसी भएका छन् । यसैगरी, भारतलगायत देशबाट खाद्यान्न आयातमा नियन्त्रण गर्ने हो र आफ्नै देशमा कृषिमा संलग्न भई उत्पादन बढाउने हो भने कृषि पेसा गर्नकै लागि टुप्पी कसेर पढीकन ईपीएस पास गरेर कोरियासम्म पुग्नु पर्दैनथ्यो ।

सरकारका तर्फबाट देशभरि नै कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि, देशले प्राप्त गरेको कृषिप्रधान देशको ताज जोगाइरहनका लागि जलवायु तथा वातावरणमैत्री प्रविधि र अभ्यासको प्रयोग एकदमै जरुरी देखिएको छ । विगतमा उत्पादन हुने कतिपय फलफूल, तरकारी, अन्नबाली जलवायु परिवर्तनका कारण फल्न छोडेका छन् । त्यसकारण किसानलाई मौसम तथा ठाउँ सुहाउँदो खेतीको पहिचान गर्न सरकारको साथ र सहयोगको खाँचो देखिन्छ । स्थानीय स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गरी गुणस्तर तथा उत्पादनमा वृद्धि गरी बजारसम्म पु¥याउन सरकारले किसानलाई सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ ।

यद्यपि, सरकारले किसानलाई धान, गहुँ, आलुका बीउजस्ता विभिन्न किसिमका अनुदान दिँदै आएको पनि छ । देशभरिकै पहाडदेखि तराईसम्मका हजारौं किसान आफ्ना अन्नबाली बँदेल, भालु, दुम्सी, बाँदर, हात्तीजस्ता जंगली जनारले खाइदिँदा निकै नै समस्यामा परेका छन् । जंगली जनावरकै कारण बसाइसराइ गर्नसमेत बाध्य भएका छन् । यस्ता किसानको पहिचान गरी आफ्नै ठाउँमा खेतीबारी गरी बस्ने वातावरण मिलाइदिनु पनि स्थानीय सरकारको कर्तव्य हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 547 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

राजधानी दैनिकमा वार्षिक ग्राहक न्यानो उपहार योजना

भर्खरै

श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुको जागिरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रभु साहको माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरको मेयरमा पुनः लाकिशोर शाह