राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउन थालियो भने त्यसले अन्ततः शासन प्रणालीलाई कमजोर र क्षतविक्षत बनाउँछ । व्यवसाय केही फाइदा कमाउनकै लागि गर्ने गरिन्छ तर राजनीति व्यवसाय होइन यो त मुलुक र जनतालाई समृद्धितर्फ डो¥याउने पवित्र नीति हो । यो नीतिको मर्म बुझ्नेहरूले राजनीतिलाई देश र जनताको सेवामा केन्द्रित गर्छन् । यो मर्म नबुझ्ने लोभीपापीले राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउने गर्छन् जसका कारण राजनीतिप्रति आमसर्वसाधारणको भावना नकारात्मक हुन पुग्छ र यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकासलाई निकै कमजोर बनाउँछ ।
अहिले राजनीतिको नेतृत्व गरेका र प्रशासनको नेतृत्व गरेका दुवै पक्ष ‘कालेकाले मिलेर खाऔं भाले’ भन्ने उखान चरितार्थ गरिरहेका छन् । जसका कारण सबैतिर बेथिति फैलिरहेको छ । अहिले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारमा चरम विकृति छ । जसलाई जे गरे पनि छुट छ । केही दिनअघि मात्रै राजनीतिक रूपमा भागबन्डा पु¥याउन बाग्मती प्रदेशमा आठवटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ वटा बनाइयो । त्यहाँ आवश्यकताबिना नै १४ वटा मन्त्रालय बनाइँदा राज्यकोषमा वार्षिक १८ करोडभन्दा बढी व्ययभार पर्नेछ । सरकारका विभिन्न निकाय बनाइँदा र कर्मचारी थप गर्दा संगठन र व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी कुनै पनि विधि प्रक्रिया नपनाई भागबन्डा पु¥याउनकै लागि मन्त्रालयलाई टुक्राटुक्रा बनाउने काम आफंैमा ठूलो भ्रष्टाचार हो । यस्तै, संघीय सरकारमा पनि मन्त्रीले आफ्नै बुहारीलाई सरकारी निकायमा नियुक्त गरेको, मन्त्रीहरूले विभिन्न मापदण्ड लत्याएर नियुक्ति दिएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
राजनीति र प्रशासनको मिलिभगतमा झागिएको भ्रष्टाचार रूपी डडेलोले सिंगै मुलुकलाई बर्बादीतर्फ लैजाने भएकाले अब दुवै पक्षले ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले अब दुवै पक्षले आ–आफ्नो भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई त्याग गर्र्नैपर्छ ।
यस्ता गलत काम हुँदा पनि त्यसको विरोधमा सशक्त आवाज उठिरहेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले मनपर्दी गर्दा पनि प्रशासनिक निकायबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो उल्टै बढावा दिने काम भइरहेको छ । कानुन नियम पढेर आएका हाम्रा कर्मचारी मन्त्रीका रूपमा आएका नेता तथा तिनका आसेपासेहरूले जे भने त्यही मानिरहेका छन् । सायद गलत धन्दा र काम गर्दा त्यसबाट कमिसन आउने लोभले त्यस्तो काम त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न जर्बजस्ती रूपमा उठ्ने गरेको छ । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा पनि माफिया, बिचौलिया र तस्करकै हालीमुहाली हुन पुग्छ भने अब जनताले कुन शासन र कस्ता शासकबाट आशा गर्ने ? आज नागरिक सुलभ स्वास्थ्य र शिक्षाबाट वञ्चित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल पार्न राजनीतिक नेतृत्वको साथसाथै प्रशासनिक नेतृत्वको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
तर, अहिले यो शासन प्रणालीलाई बदनाम बनाउन अदृश्य रूपमा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति नै लागिपरिरहेका छन् । निजामती प्रशासन बद्नाम हुनुको कारण पनि यही हो । वास्तवमा प्रशासनमा रहेकाहरू राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको असल सल्लाहकारका रूपमा रहनुपर्छ । प्रशासनमा रहेकाहरूले मन्त्रीले दिएका गलत र गैरकानुनी कार्यलाई इन्कार गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्रीको रुचिमा कुनै पनि मापदण्ड तथा नियम नै उल्टाइदिने काम सचिवले किमार्थ पनि गर्नुहँुदैन । अहिले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आपूmअनुकूलका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनका लागि मापदण्ड तथा नियम परिवर्तन गर्न लगाएर सोहीअनुसार नियुक्ति दिने काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी संयन्त्र यस्तो गलत कामको सारथी बन्न पुग्दा सिंगो राजनीति र प्रशासन नै बदनाम भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई खराब बन्नका लागि बाटो सिकाउने कामसमेत प्रशासनले गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका सबै कर्मचारी निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ तर विडम्बना उनीहरू त्यसरी तटस्थ भएर काम नै गरिरहेका छैनन् । हामीकहाँ प्रशासनिक संयन्त्र निष्पक्ष र तटस्थ बन्न सकेका छैनन् । जुन पार्टीको सरकार आउँछ त्यही पार्टीको भक्त हुने प्रवृत्ति प्रशासनमा हावी छ जुन खेदजनक छ । प्रशासन कसैको भक्त र निर्देशनमा चल्ने होइन । ऊ त विधि पद्धति र नियममा चल्ने हो । हाम्रा प्रशासकहरूमा यो सद्बुद्धि कहिले पलाउन सक्ला ? प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूले सही कुराको समर्थन र गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ । सत्यताप्रतिको प्रतिबद्धता नै निष्पक्षता हो । यसैगरी प्रशासक आफ्नो जिम्मेवारी र कामप्रति प्रतिबद्ध हुनु पनि निष्पक्षता हो । प्रशासनले कुनै वाद वा विचारको पक्षपोषण गर्नुहुँदैन । यी विषय सैद्धान्तिक भए पनि आमकर्मचारी संयन्त्रले यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सकिरहेको छैन । बरु यसको ठीकविपरीत देखिने गरेको छ ।
अधिकांश प्रशासक सत्य कुराको विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग अडान लिन सक्दैनन् । अडान लिनुको साटो प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने उच्च पदस्थ मन्त्रीको एसम्यान बन्ने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूको नैतिकता र इमानदारिता नै क्षयीकरण भइरहेको छ । उनीहरू माथि पनि विभिन्नखाले दाग लागिरहेको छ ।
आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा पनि माफिया, बिचौलिया र तस्करहरूकै हालीमुहाली हुन पुग्छ भने अब जनताले कुन शासन र कस्ता शासकबाट आशा गर्ने ?
राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टीकरण हुनुको मुख्य कारणमध्ये एक निर्वाचन महँगो हुनु पनि हो । एउटा वार्ड अध्यक्ष जित्न पनि ५० लाख बढी खर्च गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्ष जित्न करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय सांसद जितेर मन्त्री हुने लक्ष्य राखेको व्यक्तिले त ५–७ करोड रुपैयाँ नै खर्च गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । जबसम्म निर्वाचन प्रणाली यति धेरै महँगो भइरहन्छ तबसम्म राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट नै बनिरहन्छ । जब उसले निर्वाचन जित्छ त्यसपछि उसले हिजो निर्वाचन गर्दा गरिएको खर्च उठाउनका लागि राज्यकोषको अनियन्त्रित दोहोन गर्न तिर लाग्ने गर्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणालीलाई महँगो बन्न नदिन विशेष खालका नीति योजना र कार्यक्रम ल्याएर त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । पैसा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्ने तागत निर्वाचन आयोगले राख्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाइँदा पछिल्लो समयमा प्रायः सबै राजनीतिक दलमा लामो त्याग गरेका तथा इमानको राजनीति गर्दै आइरहेका प्रायः पाखा परेको अवस्था छ । उनीहरू कतिपय त राजनीतिबाट नै पलायन हुन बाध्य छन् । यसरी लामो त्याग गरेका तथा असल राजनीतिक गरेका इमानदार व्यक्ति विस्थापित हुने तर बिचौलिया माफिया धन्दा गरेर अकूत सम्पति कमाएकाहरू राजनीतिमा हावी हुने क्रम समेत बढ्दो छ । यसले पनि राजनीतिक प्रणालीमाथि गम्भीर धक्का लागिरहेको छ ।
सरकारी राजकाज सम्हाल्दै आएका नेताहरूले देश र जनताको पक्षमा सोच्नेभन्दा पनि आपूm परिवार र आफ्नो गुटको ’boutमा मात्रै सोच्न थालेका छन् । नेताहरूको यस्तो गलत रबैयाको कारण जनताहरूमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्न पुगेको छ । त्यसैले राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन र यसप्रति जनताको आकर्षण बढाउन पनि अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सच्चिनुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ जनतालाई सेवा दिने विषयमा कर्मचारीहरू पनि संवेदनशील भएर लाग्न सके भने शासन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि चुलिन पाउँदैन ।
प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई सल्लाह दिँदा वस्तुगत भएर दिनुपर्छ भने राजनीतिक कार्यकारीलाई असल निर्णय गराउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र त्यस्ता निर्णयहरूको कार्यान्वयन सशक्त रूपमा गराउनुपर्छ ।
हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि प्रशासनलाई शक्तिशाली बनाउनेतर्फ सोच्दै सोचेनन् । प्रशासक आफंै पनि प्रशासनलाई शक्तिशाली बनाउनुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि घुमेर गणेश प्रवृत्तिमा रमाउन पुग्दा प्रशासन झन्पछि झन् कमजोर र निम्सरो हँुदै आएको हो । राजनीति र प्रशासनको मिलीभगतमा झाँगिएको भ्रष्टाचार रूपी डडेलोले सिंगै मुलुकलाई बर्बादीतर्फ लैजाने भएकाले अब दुवै पक्षले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने भएको छ । त्यसैले अब दुवै पक्षले आ–आफ्नो भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई त्याग गर्र्नैपर्छ ।






