काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणाली स्थापना भएको ६ वर्ष पुगिरहँदा प्रदेश सरकारमा विभिन्न समस्या देखा पर्न थालेपछि त्यस्ता समस्याको पहिचान गर्न अन्तरप्रदेश समन्वय बैठक गर्न लागिएको छ ।
नेपालमा २०७२ साल असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरी तीन तहको शासकीय व्यवस्था कायम गरिएको थियो । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगिसक्दा समेत संघीय शासन प्रणालीअनुसारको शासकीय सुधार हुन सकेको छैन । अझ संघीय शासन प्रणालीलाई सफल पार्ने महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेका प्रदेश सरकार आफंै समस्या र अलमलमा पर्न थालेका छन् ।
– समन्वय बैठकमार्फत समस्या पहिचान गरिने
– सबै प्रमुख सचिवहरू सहभागी हुने
– स्थानीय तहको समस्या पहिचान गरिने
– सुशासन र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी
प्रदेश अलमल र समस्यामा पर्न थालेपछि ती समस्या समाधानका उपाय पहिचान गरी शासकीय सुधार र समाधान खोज्ने उद्देश्यले आइतबारदेखि बाग्मती प्रदेश सदरमुकाम हेटांैडामा अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकको आयोजना गरिएको हो ।
बाग्मती प्रदेश सरकारको आयोजनामा आइतबारदेखि मंगलबारसम्म सञ्चालन हुने सो अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकमा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा सबै प्रदेश सरकारका उच्च पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ । सो बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोग्नुपरेका समस्यालाई बहुआयमिक किसिमले चिरफार गर्नुका साथै प्रदेशको शासकीय सुधारको रोडम्यापका सम्बन्धमा समेत छलफल गरी निष्कर्ष निकालिनेछ ।
विशेषगरी केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई संघीयताको मर्मअनुसार सहयोग नगरेको गुनासो प्रदेशबाट आउने गरेको छ । केन्द्रीय सरकारले बनाउनुपर्ने छाता कानुन समयमा नै बनाउन नसक्दा विभिन्न महत्वपूर्ण कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले थप समस्या भोग्नुपरिरहेको बताइन्छ ।
बैठकमा प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेशस्तरीय निकाय र प्रदेश मातहतका कार्यालयको संख्या, संरचना, आकार स्वरूप र सोमा गरिनुपर्ने शासकीय सुधारका विषयमा पेस हुने कार्यपत्रमाथि छलफल गरी आवश्यक निष्कर्ष निकालिनेछ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले अपनाउनुपर्ने सुशासन, सेवाप्रवाह तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा समेत व्यापक छलफल गरी विभिन्न उपायको खोजी गरिनेछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनमा अब प्रदेश सरकारमा पनि संघ र स्थानीय तहमा जस्तै बेरुजु र अनियमितता हुने क्रम बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले सुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएको छ ।
यसैगरी सो बैठकमा प्रदेशको शासकीय प्रबन्ध सोको सञ्चालन, भूमिकागत एवं संरचनागत दोहोरोपनालगायत अन्य समसामयिक सवाल’bout समेत छलफल गरी आवश्यक उपायको पहिचान गरिनेछ । यस्तै, कर्मचारी समायोजन अभ्यास, अनुभव र सुधार एवं प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, चुनौती र समाधानका उपायका’bout व्यापक छलफल गरी आवश्यक निष्कर्ष निकालिने जनाइएको छ ।
सो समन्वय वैठकमा प्रदेश र संघीय निजामती सेवाबीच सामञ्जस्यता एवं एकरूपता कायम गरिनुपर्ने प्रमुख क्षेत्र एवं सोका लागि आवश्यक नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था’bout समेत विश्लेषण गरिनेछ । यस्तै, प्रदेश निजामती सेवाका आधारभूत मून्यमान्यता, विशेषता एवं उत्प्रेरणाका क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रस्तावित प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने प्रमुख विषय’bout समेत छलफल र विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालिनेछ ।
यसैगरी बैठकमा प्रदेशहरूमा रहेका स्थानीय तहका प्रशासनिक समस्या र अन्य समस्या’bout समेत छलफल गरी समाधानका उपाय पहिचान गरिने जनाइएको छ ।