नेतृत्वमा इमानदारिता र अठोटको अभाव

सागर पण्डित

हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत र साधनले समुन्नत देश हो । यहाँका प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपुर उपयोग गर्न सक्ने हो भने मुलुकको विकास र प्रगति छिटै हुन सक्छ । तर, हामीकहाँ विकास र समृद्धिका योजना र कार्यक्रमलाई इमानदारीतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न सक्ने शासक नै छैनन् ।

आधुनिक मलेसियाका विकास सूत्रधार महाथीर मोहम्मद र सिंगापुरका असल पिता लिक्वान युले आ–आफ्नो देशलाई समुन्नत बनाउन धेरै मिहिनेत र परिश्रम गरे । तर, हामीले कहिल्यै पनि त्यस्ता शासक पाउन सकेका छैनौं । पछिल्लो समयमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आफ्नो देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन् । हाम्रा शासकहरूले उनीहरूबाट थोरै मात्रै सिक्न सकेको खण्डमा मात्रै पनि मुलुक धेरै हदसम्म अगाडि बढ्न सक्थ्यो ।

मलेसियाका महाथीर र सिगापुरका लिक्वानको पथमा हिँड्न सक्ने हो भने त मुलुक छिटै कायपलट हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विकासका धेरै सम्भावना छन् । ती सम्भावनाको ढोकालाई दीर्घकालीन रूपमा खोल्न यहाँका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व आमूल रूपमा सच्चिनुपर्छ । हाम्रा शासकहरूको बोली एउटा तर व्यवहार अर्कै हुने गरेको छ । त्यसले पनि समस्यामाथि समस्या थप्ने काम गरिरहेको छ । राजनीतिक दल हरेक शासन र राजनीतिक प्रणालीको जीवनरेखा (लाइफलाइन) हुन् । त्यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने राजनीतिक दललाई त्यहाँ रहेका नेताहरूले स्वार्थी र अवसरवादीको झुन्डका रूपमा स्थापित गराउनु घोर विडम्बनापूर्ण कार्य हो ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकार भ्रष्टाचारको अखण्डा बनिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले अन्य सरकारलाई उछिन्ने क्रम सुरु भएको छ । भागबन्डा पु¥याउनकै लागि मन्त्रालयहरूलाई टुक्र्याएर क्षतविक्षत पार्ने काम गरिएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले आठवटा मन्त्रालय टुक्राएर १४ वटा बनाउँदा राज्यकोषमा वार्षिक १७ करोडभन्दा व्ययभार थपिन पुगेको छ ।

सचेत नागरिकहरूले यस प्रकारको लुटतन्त्रको शसक्त प्रतिरोध गर्न जरुरी छ । नागरिकहरू खराब कार्यविरुद्ध जागरूप हँुदै थप सिर्जनशील बन्न सक्नुपर्छ । सधैं समस्या र विवादका विषयमा तर्क वितर्क गर्नुभन्दा पनि नागरिक समाजले समाधानका सही उपाय पनि सुझाइदिनुपर्छ । नागरिक समाजका सदस्यहरूमा सकारात्मक सोचको विकास हुनुपर्छ । स्वस्थ्य आलोचना गर्दै समाधानका लागि उपायका बाटा आंैल्याइदिने बानीको विकास आमजनस्तर र नागरिक समाजका अगुवामा खासै हुन सकेको छैन ।

सम्भावनाको ढोकालाई दीर्घकालीन रूपमा खोल्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व आमूल रूपमा सच्चिनुपर्छ

सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारी निकाय असफल हँुदै आइरहेका छन् । सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि शासक प्रशासकमा इमानदारिता र नैतिकता अपरिहार्य छ । आर्थिक परिसूचक सकारात्मक देखिन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि मुलुक दिनप्रतिदिन समस्याको जालोमा घेरिँदो अवस्थामा छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको बोझ थपिँदो छ ।

अहिले पनि नेपाली शासक प्रशासक रातदिन काम गरेर जनताका असीमित आवश्यकता पूरा गराउन र सिंगो मुलुकलाई छोटो समयमा नै कायापलट गराउने अभियानमा होम्मिन सकेका छैनन् । यसमा उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभले बढी काम गरिरहेको छ ।

हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र सुशासनयुक्त राख्ने खालका स्पष्ट भिजन देखिएको छैन । उनी नाम मात्रैका प्रधानमन्त्रीजस्ता देखिन थालेका छन् । उनको कमजोरीको फाइदा अन्य पक्षले उठाइरहेका छन् । मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालयभित्रै हराउन पुगेका छन् । केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश मन्त्री आउने चुनावका लागि अर्थ संकलनतर्फ लाग्न थालेका छन् । जुन देश र जनताका लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

सबै दलका नेता तथा राजनीतिक नेतृत्वले लोभ लालच त्याग गर्दै देश बनाउने अठोट लिएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायमार्फत् समाजवाद स्थापना गर्ने महान् लक्ष्यका आधारसमेत तय गर्न कठिन छैन ।

साँच्चै नै मुलुक बनाउने हो भने अब काम र जिम्मेवारी वहन नगर्ने तर सुविधा मात्रै खोजिरहने र भ्रष्टाचार, अनियमिततामा रमाइरहन चाहने राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) र कर्मचारीतन्त्रका एक एक सदस्यलाई पहिचान गर्दै उनीहरूमाथि अप्रेसन चलाउन सकेमा मात्रै सरकार सफल हुन सक्छ तर यो सरकारमा त्यस प्रकारको आत्मविश्वास, दृढ अडान र कार्यक्षमता रहेको छैन ।

प््राधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समय सदुपयोगको सिद्धान्त, स्रोतसाधन सदुपयोगको सिद्धान्त, योजनाबद्ध प्रयास, गतिशीलताको सिद्धान्त र एकाग्रताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै स्वार्थ अवसरवाद र लुटतन्त्रको सिद्धान्त अख्तियार गरिरहेका छन् ।

शासन सञ्चालन गर्न जाने राजनीतिक नेतृत्व इमानदार, नैतिकवान् र क्षमतावान् बन्न सकेन भने कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार आउन सक्दैन । कर्मचारीहरूसँग मिलिमतो गरेर खाने प्रवृत्ति अत्यन्तै खतरनाक छ । यस्तो कार्य दुवै पक्षले तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

कर्मचारी वर्गले सदाचारीमा रही सेवाग्राहीको नजरमा अनुकरणीय देखिने गरी छिटो, छरितो, पारदर्शी, मितव्ययी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।

अब मुलुकको मुहार फेर्न पनि सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकास, पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा सूचना एवं सञ्चारलाई विकासको आयोजनासँग आबद्ध गर्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले एकीकृत रूपमा सोहीअनुसारको कार्यक्रम ल्याएर ती कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कर्मचारी जनताका सेवक हुन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई हाम्रा कर्मचारीले व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अलि उल्टोजस्तो बन्न पुगेको छ । केही अपवाद छोडेर नेपालमा धेरै जसो कर्मचारी सेवक नभएर शासक मानसिकतावाट ग्रसित छन् । त्यसैले उनीहरू जनताको सेवामा जिम्मेवारपूर्वक अग्रसर नै हुँदैनन् ।

अब राजनीतिक नेतृत्व र अहिलेको सरकारले प्रशासनयन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचति कार्य र भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापविरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारी उपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारका लक्षित नीति योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ ।

भ्रष्टचारविरुद्ध कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीलाई पनि शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई तिनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ

सरकारी कार्यालयमा छिर्नासाथ भ्रष्टाचार गर्दैनांै भनेर शपथ खाने नियम ल्याइएको थियो तर सो नियमलाई कर्मचारीले लागू नै गर्न सकेनन् । घुस खान्नौं भनेर बाहिर शपथ खानेहरू दिनहँु अख्तियारको कारबाहीमा रंगेहात पक्रने गरेका घटनाले कर्मचारीमा इमानदारिता र नैतिकता पूर्णरूपमा स्खलन हुनै गएको अनुमान गर्न कठिन पर्दैन । यो विषयलाई आत्मसात् गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा विशेष पहलकदमी सरकारी पक्षबाटै हुनुपर्छ ।

भ्रष्टचारविरुद्ध कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीलाई पनि शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यस्ता निकायमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता, असल आचारसंहिता, व्यावसायिक सामाजिकीकरण, स्वार्थहीनता, सच्चरित्रवान्, वस्तुपरकता, जवाफदेहिता, खुलापन, इमानदारिता, र असल नेतृत्वशैली अबको आवश्यकता हो ।

यसका साथै शासकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नैतिक नियमसम्बन्धी समन्वयकारी संस्थाहरू, कानुनी संरचना, उत्तरदायी संयन्त्र र सक्रिय नागरिक समाज आवश्यक पर्छ । नैतिक सिद्धान्त, अनुशासन र इमानदारितासम्बन्धी सिद्धान्तको पालना हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने विभिन्न संस्था, प्रणाली अवस्था र उपकरणलाई नै नैतिकता र सदाचारको पूर्वसर्तका रूपमा लिन सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 403 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
यी हुन् मतपरिणाम घोषणा हुन बाँकी पालिका