काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय थेगी नसक्नु ट्राफिक जाम बढेर गएको छ । सामान्यतया काठमाडौंका मुख्य सडक तथा चोकहरूमा अफिसको समयमा जाम हुने गरे पनि केही साता यता भित्री सडक र कार्यालय समयभन्दा अन्य समयमा समेत घण्टांै जाम हुन थालेको छ ।
सवारी साधन दिनदिनै थपिने क्रम बढ्दै जाँदा पनि सरकारले आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरेर यसको विकल्प खोजीमा नलाग्दा पछिल्लो समय झनै जामको चाप बढ्न पुगेको हो ।
सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा ट्राफिक जाम हटाउने विषयमा कतिपय समयमा योजना ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गत आमनिर्वाचनमा काठमाडौं महानगरदेखि विभिन्न स्थानीय तहका उम्मेदवार तथा प्रदेश तथा संघका उम्मेदवारले समृद्धिको सपना बाँड्दै काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, मोनोरेलको योजना अघि सारेका थिए । तिनै उम्मेदवार विजयी भएर चार वर्ष जनप्रतिनिधिका रूपमा रहँदा समेत मेट्रो, मोनोरेलको योजना अघि बढ्नु त परै जाओस् पछिल्लो समय त्यस विषयमा छलफलसमेत हुन छाडेको छ ।
विकास पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य पछिल्ला दिनमा काठमाडौंका सामान्य सडकमा पनि ‘अफ पिक आवर’ पनि सवारी जाम देखिन थालेको भन्दै केही वर्षपछि विकराल रूप लिन सक्ने बताउँछन् । मेट्रो रेलको निर्माणमा राज्य लाग्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘केही वर्षमै काठमाडौंको ट्राफिक जामको अवस्था निकै जटिल बन्नेछ, दुई÷तीनवटा मेट्रो रेलका लाइनबिना सहरी आवागमनको प्रभावकारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।
निर्वाचनको समयमा रेल मेट्रोरेलको कुरा गर्नेहरूले अहिले आएर योजनामा मात्र नभएर भाषणमा समेत बिर्सिएको समेत उनी जनाउँछन् ।दिनहुँ सवारी साधनको संख्या थपिँदै जाँदा सडकको विस्तार र अन्य वैकल्पिक विकल्पहरूको खोजीमा सरकारको चासो कम देखिएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा सवारी जाम व्यवस्थापनका लागि भने सरकारसँग स्पष्ट योजना नै नभएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी भने सवारी जाम व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनेमा सरकार लागिरहेको बताउने गरेका छन् ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको जाम कम गर्न भन्दै २०७६ सालमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेको थियो । सो कार्ययोजनाका कतिपय विषय पूरा भए पनि अधिकांश विषय अलपत्र जस्तै बन्न पुगेका छन् । कार्ययोजनामा ३७ विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कुन निकायले कुन काम कहिलेसम्म गर्ने भनेर किटान गरिएको थियो ।
कार्ययोजनामा उपत्यकाका १८ पेट्रोल पम्प अन्यत्रै सारिने, २९ स्थानमा ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन गरिने, १० ठाउँमा पेडेस्ट्रियन लाइट मर्मत गर्ने, १६ ठाउँमा नयाँ ट्राफिक लाइट जडान गर्ने, कोटेश्वर–जडीबुटी सडकको खाली ठाउँमा सर्भिस लेन निर्माण गर्ने, ५१ ठाउँमा सवारीसाधनलाई दायाँ मोड्न निषेध गरिने, ११ ठाउँमा पोर्टेबल ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्ने, १ सय २४ स्थानमा सीसीटीभी तथा मोबाइल सीसी क्यामेरा जडान गर्नेलगायत रहेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को १५ पुस २०७६ मा बसेको बैठकले ‘काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन कार्ययोजना २०७६’ पारित गरेर कार्ययोजनाका सबै काम २०७७ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने सीमा तोकिए पनि कतिपय काम अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
कार्ययोजनामा तत्काल नै काठमाडौं उपत्यकाको खाल्टाखुल्टी पुर्ने र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । कार्ययोजना सार्वजनिक भएलगत्तै खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम तीव्र गतिमा बढेको थियो । लकडाउनको अवधिमा पनि सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने, सडक मार्किङ गर्ने काम भए पनि अन्य काम गर्न भने सरकारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
सरकारले कोटेश्वर–जडीबुटीचोकसम्म खाली ठाउँमा सर्भिस लेन निर्माण गरेर कोटेश्वरको जाम कम गर्ने कार्ययोजना लिए पनि ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ ।
उपत्यकामा हाल १ लाख ५० हजारको हाराहारीमा कार, बस र ट्रक सञ्चालनमा छन् भने ५ लाख दुईपांग्रे सवारी (मोटरसाइकल) चलिरहेका छन् । करिब ४ सय ५० किलोमिटर लम्बाइ र करिब ४ दशमलव ५ मिटर चौडाइका सडकमा गुड्ने यी सवारीसाधन व्यवस्थापनमा अब नयाँ सोचाइ र समाधानका उपाय पहिचान गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको विज्ञ बताउँछन् ।






