प्रारम्भ
देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् तीन तहका ७ सय ६१ सरकारहरूलाई आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पूर्णरूपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म यो व्यवस्था स्पष्ट छ । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी आएका देशहरूले देशको संविधान, संघीय सरकारले तयार गरेका कानुनसँग विवादित नहुने वा मिल्नेगरी प्रत्येक सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । कानुन निर्माण भएपश्चात् शासन सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले कतिपय कानुन निर्माण गर्न नसक्दा संघीयताको कार्यन्वयन पक्ष कमजोर बनिराखेको छ । त्यसैले तीनै तहहरूका सरकारहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने कानुनका रूपमा निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय संसद्बाट जारी हुनुपर्छ । यही प्रयोजनका लागि लामो समयदेखि यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । संसद्ले यथासमयमा यो ऐन किन दिन सकेन ? यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष, यसका जटिलताका साथै संसद्मा पेस भएको विधेयकका प्रावधानहरूबाट निजामती सेवालाई थप असहजताको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिएकाले यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

सकारात्मक पक्ष
प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा सार्वजनिक सेवाप्रवाह गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भले प्राथमिकता पाएको छ.। आयोजना प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई अनिवार्य रूपमा सेवा करारमा काम लगाइने, अन्य सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समेत सरकारले करारमा काम लगाउन सक्ने व्यवस्था स्पस्ट गरेको छ । यसबाट संगठनले आफ्नो लक्ष प्राप्त गर्न सक्ने र नतिजामुखी प्रशासनलाई प्रोत्साहन मिल्ने वातावरण तयार पर्ने प्रयास गरेको छ । निजामती सेवामा अवकाश उमेर नेपालीहरूको सरदार आयु ४२ वर्ष हुँदा ६० भएकोमा हाल ७० वर्ष पुग्दाको अवस्थामा ५८ छ । यीलगायत अन्य कारणहरूले गर्दा अवकाश उमेर वृद्धि गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक प्रस्तुत भएको छ । श्रेणीविहीन पद खारेज गर्ने, चालक, कम्प्युटर अपरेटरजस्ता पद नयाँ सिर्जना नगर्ने, व्यक्ति अवकाश हुँदा सो पद खारेज हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यसले गर्दा अधिकृत मुलक र बहुसीपयुक्त जनशक्ति निजामती सेवामा कायम गर्ने सोचसहितको व्यवस्था निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको देखिन्छ ।

सरकार अध्यादेशबाटै ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट भइराखेको छ

विभिन्न सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूलाई संघीय निजामती सेवामा एकीकृत गर्ने सोचसहित अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था छ । यसबाट सबै सेवाहरूमा रहने कर्मचारी अभिप्रेरित हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ । हालसम्म प्रदान गरिएको आरक्षणको प्रवाधानवाट प्राप्त उपलब्धि र यसका कमीकमजोरीहरूको मूल्यांकन गर्दै यसमा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नेगरी यसका प्रावधानहरूमा केही परिवर्तन गरी निजामती सेवालाई थप सहभागितात्मक बनाउने प्रयास भएको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा पदोन्नतिका लागि हालको व्यवस्थामा रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने गरिएकोमा त्यसलाई दोब्बर बनाइएको छ । यसबाट सचिव बन्न हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गर्ने स्वविवेकीय अधिकारलाई केही हदसम्म संकुचन गरेको छ । ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई निरन्तरता दिई एक मात्र पेसागत युनियन कायम गर्ने दृढतालाई यस विधेयकले स्थान दिएको छ । यसबाट निजामती सेवाभित्र प्रत्येक राजनीतिक दलहरूबाट गरिने अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्ने आशय देखिन्छ ।

नकारात्मक पक्ष
ऐनमा धेरै प्रकारका नकारात्मक परिणाम दिई यस सेवालाई थप असहज बनाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन् । केही प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । देशमा अहिलेसम्म निश्चित पद्धतिका आधारमा सञ्चालित निष्पक्ष संस्थाका रूपमा जनताको विश्वास आर्जन गरेको संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग हो । यसको प्रभावकारिता विज्ञहरूको योगदानमा निर्भर गर्छ । लोकसेवा आयोगमा विज्ञहरूको अनिवार्य सहयोग लिने व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक छ । तर, यस विधेयकले यसलाई आयोगको स्वेच्छामा छाडिदिएको छ । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्दै खस आर्यलाई आरक्षित गरिएको छ । तर, विपन्न परिवारको हुनुपर्ने गरी आर्थिक मापदण्डलाई मात्र यसले आधार बनाएको छ । विपन्न परिवारले हालसम्मको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रावधान हेर्दा सहभागी हुन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ यो प्रावधानका आधारमा दिइएको सुविधा खस आर्यहरूले उपयोग गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

विधेयकले खुला प्रतिस्पर्धालाई स्थान दिएको छैन । यसले गर्दा श्रम बजारमा रहेका केही प्रतिभावान् व्यक्ति अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सम्भावनालाई अन्त्य गरी दिएको छ । यसले प्रतिभालाई सेवाभित्र स्थान नदिने नीतिलाई अंगीकार गरेको छ । अन्तर सेवालगायतका अन्य प्रतिस्पर्धाका लागि निजामती कर्मचारीहरूले सहभागिता दिन आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्र आवेदन दिन सक्ने अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, कार्यरत कर्मचारीहरूको अधिकारको हनन हुने, प्रतिगमनकारी, भूतप्रवाही कानुन बनाउने दिशामा अभिमुख भएको छ । यस प्रावधानलाई ऐनले समेटेको आस्थामा समग्र संयन्त्र कामप्रति अभिप्रेरित हुने छैनन् । सेवा प्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुनेछ । परराष्ट्र सेवाभित्रकै कर्मचारीहरूलाई मात्र त्यस सेवाको पदहरूमा पदोन्नति गर्ने प्रावधान छ । हालसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट नगन्य संख्याका प्रतिभा त्यस सेवामा प्रवेश गरी सापेक्षिक रूपमा अब्बल नेतृत्व प्रदान गरिएको अनुभव राष्ट्रले गरेको छ । यस अवस्थामा बाहिरवाट प्रवेश निस्तेज गर्नेगरी गरिएको यो प्रावधानले यस सेवाको प्रभावकारितालाई संकुचन गर्ने परिस्थिति निर्माण हँुदै गएकोमा सन्देह रहँदैन । कर्मचारीहरूलाई करारमा काम लगाउने सन्दर्भ उपयुक्त हुन्छ । यसले परिणाममुखी प्रशासन कायम गर्न खोजिएको हो । तर, करारमा काम गर्न लगाइएका कर्मचारीहरूका लागि करार अवधिसम्म सोही पदमा स्थिरता प्रदान गर्ने, आवश्यक प्रविधि, विज्ञता, स्रोतसाधनको व्यवस्था गराई केही समयसम्म परीक्षणका रूपमा केही कर्मचारीहरूलाई मात्र यस प्रकार काममा लगाई यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा विस्तार गर्दै जानुपर्छ ।

अवकाश उमेरलाई ६० बनाउने प्रावधान छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यसको प्रयोग विकसित देशहरूले अवकाशपश्चात्का सुविधाको निर्धारण गर्ने प्रयोजनमा मात्र कार्यान्वयन गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा यो उमेर सरदर ६३ छ । मानसिक र शारीरिक रूपमा सबल र सेवा दिन सक्षमहरूलाई कामबाट अवकाश नदिने नीतिसहितको व्यवस्था पश्चिमा देशहरूमा पाइन्छ तर विधेयक ६० वर्षको पक्षमा छ । कति वर्ष अवकाश उमेर कायम गर्न उपयुक्त हुने हो ? यसको विस्तृत गृह कार्य गरिएको अवस्था देखिएन ।

नेपालको निजामती सेवामा पेसागत हकहितका लागि दिइएको अधिकारको अत्यन्त ज्यादा राजनीतिकरण भएको छ । २५ प्रतिशत सदस्यहरूले समर्थन गरेको एक संस्था निर्माण हुने हुँदा कानुनतः चारवटा मात्र पेसागत संगठन हुन सक्नेमा सबै दलको नियन्त्रण निजामती सेवामा कायम गर्ने समझदारीको उपजका रूपमा ६ वटा कायम गरिएको छ । निजामती सेवाभित्र एक मात्र निजामती कर्मचारी युनियन कायम भएको छ । यस युनियनमा सबै दलको पक्कड कायम गर्नेगरी निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सबै दलकानिकट रहेकाहरूले सहभागी बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यी विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न विधेयकले कुनै प्रकारको प्रावधान समेटेको छैन ।

किन अध्यादेश ?
संसद् पटकपटक बसेको छ । संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने विषय लोकतान्त्रिक आसय र मर्मविपरीत हो । संसदीय व्यवस्थाको विकृति नै हो सरकारको पकड संसद्मा हुन्छ । सरकारले चाहेका ऐनअनुसार संसद्ले प्रायः स्वीकृत गर्छ । जहाँसम्म निजामती सेवा विधेयकको प्रश्न छ यसमा थुप्रै जटिलता छन् । ती जटिलताबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरी ऐन ल्याउन सक्ने सामथ्र्य नेपालका सरकारहरूमा देखिएन । विकृतिहरूलाई समेटेर ऐन जारी गर्न संसद् खुला छलफल हुने हुँदा सहज हुँदैन । लामो अवधिसम्म संसद्बाट यो ऐन पारित हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । अर्को पक्ष हो सघीय सरकार कानुन निर्माण गर्न प्रभावी देखिएको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण मार्गदर्शन सबै सरकारहरूलाई प्रदान गर्ने ऐन शीघ्र ल्याउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । यही परिवेशमा सरकार सोचेअनुसारका प्रावधान राखेर ऐन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन खोज्दै छ ।

विभिन्न सेवाहरूमा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई संघीय निजामती सेवामा एकीकृत गर्ने सोचसहित अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था छ

यस ऐनमा धेरै प्रकारका जटिलता छन् । केही प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्दा उत्पादक र मर्मअनुसारको आरक्षण चाहिएको छ । ट्रेड युनियनलाई पेसागत हक हितमा केन्द्रित गर्दै यसका सर्वमान्य मूल्य र मान्यताअनुसार व्यवस्थित गर्नु छ । अवकाश उमेर कति उपयुक्त हुने हो ? यो विवाद छँदै छ । अवकाश उमेर वृद्धि गर्दा र नगर्दा अमुक समूह लाभान्वित हुने हुँदा सांसदहरूलाई दबाब परेकै छ । कर्मचारीहरूलाई करारमा काम लगाउने विषयलाई उत्पादक तरिकाले व्यवस्थित गर्न केही सर्त पूरा गर्नुपर्छ । अन्यथा समग्र निजामती सेवा प्रभावहीन हुने स्थिति छ । खुला प्रतिस्पर्धामा कार्यरत कर्मचारीलाई सहभागी नबनाउँदा यसबाट सबै राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने निश्चित छ । नीति निर्माण तहका कर्मचारीहरूलाई लाभ हुनेगरी ऐन बन्ने वातावरण बनेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला समन्वय कार्यालयमा स्थानीय नेताहरूकै कृपामा नियुक्ति पाएका कर्मचारी र योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएकाहरूका बीचको विभेदलाई ऐनले सम्बोधन गरेको छैन । यथावत् अवस्थामा समान जिम्मेवारीमा राख्दा ७ सय ६० वटा सरकारहरूमा रहेका जनशक्ति प्रभावी हुने अवस्था देखिँदैन । यिनै कारणहरूले गर्दा यो ऐन पारित गर्न कठिनाइ भएर सरकारले अध्यादेशको सहारा लिने सोच बनाएको हो ।

निष्कर्ष
अध्यादेशबाट लोकतान्त्रिक सरकारले यो ऐन ल्याउनुहुँदैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रीले फिर्ता लगि अर्को विधेयक शीघ्र पेस गर्नुपर्छ । सरकारले यस ऐन निर्माण गर्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षहरूसँग खुला छलफल गर्नु जरुरी हुन्छ । विज्ञहरूको संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ । तर, सरकार अध्यादेशबाटै ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट भइराखेको छ । यदि अध्यादेशमार्फत ऐन आएमा विकृत रूपको प्रत्युत्पादक ऐन लागू हुनेछ । सरकार एकपटक फेरि आलोचित हुनेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।