इन्धन आपूर्तिमा एकाधिकार पाएको सरकारी संस्था नेपाल आयल निगमले हरेक वर्ष पुस २६ लाई आप्mनो वार्षिकोत्सवका रूपमा मान्ने गरेको छ । यस’bout संक्षिप्त चर्चा गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेको छ ।
आयातीत डिजेल, पेट्रोल अधिक बिकी हुन्छ यहाँ, एक लिटर पेट्रोलमा २५ भन्सार शुल्क, ४ सडक मर्मत, १५ भ्याट, १० पूर्वाधार कर, वातावरण १५ गरी ५६ रुपैयाँ कर असुली गरिन्छ र ३९ डिजेलमा कर असुली हुन्छ । आयल निगमले आव २०७२÷७३ मा कुल २१ अर्ब ८५ करोड कर तिरेकोमा २०७७÷७८ मा आइपुग्दा यो ३ सय ४५ प्रतिशतले बढेर र अघिल्लो आवभन्दा ४५ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब २० करोड ४१ लाख पुगेछ, अहिले । यो नेपाली उपभोक्ताबाटै उठाइएको हो, नेपालीबाट उठाइएको कुल ९ खर्ब २० करोड ४१ लाखको राजस्वमा यो संख्या भनेको कुल राजस्वको १० दशमलव ३५ प्रतिशत हो । एउटै सरकारी संस्थाबाट एउटै विषयमा ६ वटा शीर्षकमा कर उठाई झन्डै ११ प्रतिशत राजस्व उठ्नु भनेको राजस्वको हिसाबले राम्रो मानिए पनि यो जनताको ढाड सेकाइ नै हो र त यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्पm कुनै सरकारको पनि ध्यान गएन । अघिल्लो श्रावणमा भन्दा यो वर्षको श्रावण एक महिनामा मात्रै ७९ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेको वैदेशिक व्यापार १ खर्ब ७१ अर्ब ४९ करोडको भएको देखियो जसमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ १४ अर्ब ९२ करोडमा पेट्रोल ६ अर्ब ६४ करोड ५८ लाखको, डिजेल ६ अर्ब ६४ करोडको, ५१ करोड ४० लाखको हवाइ इन्धन र ३ अर्ब २५ करोडको एलपी ग्याँसको देखिन्छ ।
पाइप लाइनबाट इन्धन आपूर्र्ति गर्ने वर्र्षांै समयको प्रतीक्षपछि सो अभियानले मूर्तरूप लिए पनि ढुवानी समस्या यथावत् देखिन्छ । मूल्य घटेन बढ्दै रह्यो । साबिकको भारतीय बरौनी डिपो अब बन्द भएको र पाइप लाइनबाट डिजेल आपूर्ति गर्दा मासिक २ करोड नोक्सानीमा बचेको भनिएको थियो । नेपाल भारतको तापक्रम असन्तुलनको कारण साबिकमा यस्तो नोक्सानी बेहोर्दै आएको र अब यस्तो समस्या नरहेको, त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित ट्यांकर अन्यत्र प्रयोग भएको, ढुवानी सहज भएको, रक्सौल वीरगन्जकोे जाममा फस्नु नपरेको र पाइप लाइनबाट सुरुमा प्रतिघण्टा १ सय ७० किलो लिटर डिजेल आपूर्ति भएकोमा हाल १९० किलो लिटर प्रतिघण्टा पुगेको पनि निगमले दाबी गरेको थियो । ढुवानीमा यसरी सहज भनिरहँदा पनि निगमले पहिलेकै परम्पराअनुसार महिनामा तीन पटकसम्म भाउ बढाउन भ्याइसकेको देखिन्छ । हरेक वर्ष इन्धनमा आयात बढ्दो क्रममा भएको र यसको विकल्प अभैm खोजिएको छैन । ग्यासको भाउ पनि ढाड सेक्नेगरी बढेको छ आयात पनि बढेकै छ, भान्सामा बिजुली बढाउन भनिएको छ तर मूल्य त्यसको पनि धेरै महँगो छ, भुटानकोभन्दा बढी, स्वदेशी उत्पादन भनि एपनि भाउ विदेशी इन्धनभन्दा महँगो पर्छ ।
विद्धान् निकोल्सनका अनुसार ‘अर्थशास्त्रको दृष्टिमा वितरण भन्नाले राष्ट्रिय धन विभिन्न वर्गहरूमा विभाजन भन्ने जनाउँछ ।’ राजनीतिक दृष्टिमा वितरणको अर्थ कुनै पनि जटिल औद्योगिक प्रक्रियाका उत्पादन र सो उत्पादन गर्न कुनै पनि किसिमले योगदान गरेका व्यक्तिहरूमा कसरी वितरण गरिन्छ भन्ने सिद्धान्तको अध्ययन भन्ने बुझिन्छ । अर्थशास्त्रकै दृष्टिले हेर्नुपर्दा पनि वितरण शव्दले तमाम राष्ट्रका आमजनतासामु राष्ट्रको आयलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ । समान वितरण भन्नु धनी र गरिबबीचको दूरी कम गर्नु पनि हो । अर्थशास्त्रीहरूकै अर्थमा वितरण भन्नाले वस्तु या सेवा उत्पादन गर्ने कुनै इकाइले उत्पादन गरेको वस्तु या सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनकै साधनबीच बाँडफाँट गर्ने कुरासमेत बुझिन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा वस्तु या सेवाको बिक्रीपछि प्राप्त आय उत्पादनका साधनहरूको योगदान मुताबिक ज्याला, ब्याज र नाफाका रूपमा बाँडफाँट गर्ने कुराको अध्ययनसमेतलाई वितरण भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अझ समाजवादको कुरा गर्ने हो भने फरक मत आउन सक्छ तर यहाँ जनताको, उपभोक्ताको जनजीविकाका विषयमा कसैले ध्यान दिएको अवस्था छैन । संसारमा जनसंख्याको तीव्र वृद्धि सँगसँगै वस्तु र सेवाको पनि वृद्धि आवश्यक हुन्छ । ठूलास्तरमा पुँजीको सञ्चालन ठूला संघसंस्था, संगठनको वृद्धिको साथै गुणस्तरीय सेवा वृद्धिको पनि त्यतिकै खाँचो पर्छ । तर, यहाँ त्यसो भएन ।
ग्यासको भाउ पनि ढाड सेक्नेगरी बढेको छ, आयात पनि बढेकै छ र भान्सामा बिजुली बढाउन भनिएको छ,
उत्पादनको वस्तु एवं सेवाको बिक्रीमा निरपेक्ष अधिकार स्थापित भएको अवस्था नै एकाधिकारको अवस्था हो । अनि त्यस्ता निरपेक्ष अधिकारको उपभोग गर्ने इकाइ या फर्मलाई एकाधिकारी भनिन्छ । एक्लो उत्पादक भन्नाले व्यक्तिगत व्यवसाय अथवा साझेदारी वा संयुक्त पुँजी लगानी कम्पनी पनि हुन सक्छन् । एकाधिकारी अर्थात् मोनोपोलीको शाब्दिक अर्थ चाहिँ मोनोेको अर्थ एक्लो र पोलीको अर्थ बिक्रेता भन्ने बुझिन्छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा एकाधिकार भनेको बजारको त्यो अवस्था हो जसमा विक्रेता या उत्पादक एकै हुन्छ तर क्रेता धेरै हुन्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा बिलकुलै नदेखिने यस्तो अवस्थामा उत्पादक या विक्रेताको एकात्मक अधिकार स्थापित भएको हुन्छ । एक मात्र विक्रेता हुनाले सम्पूर्ण बजार नै एकाधिकारीको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ ।
वस्तु वा सेवाको बिक्री कुन कति मूल्यमा गर्ने भन्ने निर्णय एकाधिकारीकै हातमा हुन्छ । एकाधिकार बजारमा उस्तै प्रकृतिका वस्तु या सेवानजिकै अन्यत्रबाट प्राप्त नहुने हुँदा सेवा प्रदायक या बस्तु विक्रेताले तोकेको मूल्यमा उत्पादन एवं सेवा लिन आमजनता बाध्य हुन्छन् । ’cause त्यसको प्रतिस्थापन अन्यत्र भएको हँुदैन । मुलुकमा वस्तु उत्पादन, सेवा वितरणमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरूले एकाधिकार प्राप्त गर्ने विभिन्न अवस्था हुन्छन् । भौगोलिक, र जटिल आर्थिक परिस्थिति, प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरणको कमी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, राजनीतिक परिवेश र केही हदसम्म मुलुकको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र विभिन्न बाध्यतासमेत मूलतः वस्तु या सेवाका उत्पादन या बिक्री ठूलो परिमाणमा गर्नुपर्नेहुन्छ ।
त्यस परिमाणमा सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाको सञ्जाल तयार भइसकेको हुन्न । नेपालमा परेको बाध्यात्मक अवस्था यही हो, यो प्रायोजित अवस्था हो । आयल निगमले बोनस, नानाथरिको भत्ता, सित्तैमा तेल वितरण हुने अवस्थाले यसो भन्नुपरेको हो । त्यति मात्र होइन यस्ता वस्तु या सेवाप्रवाह गर्दा राज्यले लिने आयात निर्यात कर, कच्चा पदार्थमा राज्यको भन्सार करदेखि विभिन्न प्रशासनिक संयन्त्र पार गर्नुपर्ने वातावरण, कानुनको संरक्षण, पेटेन्ट राइटदेखि ट्रेडमार्कसम्मलाई ध्यान दिनुपर्नेहुन्छ । जसका कारणले तीव्र र कडा प्रतिस्पर्धासमेत गर्ने खतराबाट बच्न पनि अन्य संगठन ठूलो लगानीमा हात हाल्न रुचि राख्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा भएको यही हो । गुणस्तरको विषय त थप चुनौतीे छँदै छ । मिसावटको नियन्त्रण समस्यादेखि डिलरहरूको ऐक्यबद्धताको कारण इन्धन आपूर्तिमा सेवाग्राही थप मारमा परेका छन् । पटकपटक बन्द र हड्ताल, चक्काजाम, आगजनी, सडक आन्दोलनका कारण इन्धन आपूर्तिमा समस्या छँदै छ ।
पेटोलियम पदार्थको सर्वसुलभ आपूर्ति, यसको गुणात्मक पक्ष, तौल आदिका विषयमा उपभोक्ता मारमा परेका छन्
पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सम्पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहनुपरेको, मूल्य समायोजनमा समस्या देखिएको, पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले र सर्वसुलभ आपूर्ति नहुनाले आमउपभोक्ताहरू आक्रान्त बनेको स्थिति छ अहिले । अर्थमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता कम गर्दै लैजाने भन्छन् पेट्रोलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने चर्चा पनि भइरहन्छ र स्थानीय कच्चापदार्थ सजीवनबाट बायोडिजेल उत्पादन गर्ने उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गरिने कुरा पनि उल्लेख भइरहन्छ । सञ्जीवनी खेतीलाई विस्तार गर्न नदी किनारामा जग्गा र खेर गएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गालाई दीर्घकालीन लिजमा निजीक्षेत्रलाई दिइने कुरा पनि उल्लेख हुन्छ । ऊर्जा संकटको समाधान गर्न राज्यले वैकल्पिक सोच राखेकै भनिन्छ तर प्रगति छैन त्यसमा ।
ग्यासको हाहाकार पेट्रोलियम पदार्थको असहजताबाट आमउपभोक्ता वाक्कदिक्क भएका छन् । मुलुकभर गुणस्तरयुक्त वस्तु एवं सेवा सहज एवं सर्वसुलभ आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने र आमउपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने राज्यको दीर्घकालीन सोच भए पनि । कृत्रिम अभाव र कालोबजारी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गराउनेतिर खासै चासो देखिन्न । आपूर्ति कार्र्यलाई समयसापेक्ष, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि विगतमा इन्धन आपूर्तिमा ठूलै संकट देखापरेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरणमा निजीक्षेत्रलाई संलग्न गराउने, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि आमउपभोक्ता विश्वस्त छैनन् । पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा वृद्धि हुँदै आइरहेको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदा भविष्यको आंकलन नीति, कार्य नीति स्पष्ट भएन भने मुलुकले भोलिका दिनमा थप समस्या झेल्नुपर्ने निश्चित छ ।
आयल निगमले मुलुकमा कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्नेबराबरको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार भने पनि नाकामा समस्याको सुइँको पाउनासाथ ५ मिनेटमा यहाँ इन्धन आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको छ । आमसर्वसाधारणको चासोको विषय भएको पेट्रोलियम पदार्थको यति ठूलो महत्व हुँदाहुँदै पनि यसको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा, बन्द, हडतालको मार र व्यवसायीको नियन्त्रणमा रहने गर्दा आमनेपालीलाई ठूलो मार परेको र राज्यको आर्थिक विकासमा समेत ठूलै असर पर्ने गरेको तथ्य स्पष्ट छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेर पनि आयल निगमबाट आमउपभोक्ता जटिल मारमा पर्ने गरेको गुनासो घाम जस्तै छर्लंग छ ।
पेटोलियम पदार्थको सर्वसुलभ आपूर्ति, यसको गुणात्मक पक्ष, तौल आदिका विषयमा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा चुहावटको नियन्त्रण, यसको मापदण्ड, बिक्री कमिसन, ढुवानीको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रका डिलरको स्पष्ट दायित्व, दुर्गम पहाडी क्षेत्रको सेवाविस्तार पक्ष, यसको सुरक्षाजस्ता विषयमा निगम र सम्बद्ध निकायले थप चासो देखाउनुपर्छ ।






