काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ । नेपाल–भारत पशुपतिमैत्री धर्मशाला सम्बन्धमा छानबिनका लागि सो समिति गठन गरिएको हो । पाँच सदस्यीय सो समितिका सदस्यमा परिषद् सदस्य आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल रहेका छन् भने मन्त्रालयका लेखा उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।
सो समितिलाई आगामी सात दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । पशुपतिमैत्री धर्मशालालाई होटलका रूपमा सञ्चालन गरिएको भन्ने आरोप लागेपछि त्यसको सत्य तथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए ।
धर्मशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्द प्रालि (बतास समूह)लाई भाडामा दिएको थियो । सो समूहले पशुपतिमैत्री धर्मशालालाई होटलका रूपमा सञ्चालन गरेको तथा तीर्थालु एवं धार्मिक पर्यटकसँग मनपरी रूपमा भाडा लिने गरेको आरोप लागेको छ । सोही आरोपछि धर्मशालाका विषयमा छानबिनका लागि युवा संघ नेपालको टोलीले पनि मन्त्री आलेलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र दिएको थियो ।
मित्रराष्ट्र भारतले पशुपति दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाका लागि निर्माण गरेको सो धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु लज्जास्पद विषय हो,’ संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री आलेले नेपाल सरकारको मिचिएका जमिनदेखि अधिग्रहण गरिएका सम्पूर्ण संरचना सबै फिर्ता गरिने आश्वासन दिएका थिए ।
यसअघि बतास समूहकै कम्पनीले काठमाडांैको नारायणहिटी दरबारभित्र बनाउँदै गरेको रेस्टुरेन्ट निर्माणको काम पनि पर्यटन मन्त्रालयले निर्देशनपछि तत्कालका लागि रोकिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि मुलुककै ऐतिहासिक संग्रहालयको रूपमा रहेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र पहुँच र राजनीतिक शक्तिको आडमा निजी क्षेत्रले थालनी गरेको रेस्टुरेन्ट निर्माणको कार्य तत्कालका लागि रोकिएको हो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन सञ्चालन समितिले गत मंगलबार नै सो रेस्टुरेन्ट निर्माण तथा सञ्चालन कम्पनीलाई थालिएका निर्माणका काम तत्काल रोक्न पत्र पठाएको थियो ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले संग्रहालयको प्रवेशद्वारबाट पश्चिमपट्टि रहेको १० रोपनी जग्गामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । समितिले प्रतिवर्गमिटर १ सय ५ रुपैयाँमा तीन वर्षका लागि दरबारभित्रको सो जग्गामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको सम्झौता गरिएको जनाएको थियो ।
