काठमाडौं । पछिल्लो समय देशभर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना महामारी व्यापक हुँदा नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा सर्तकता अपनाए पनि पर्याप्त भने छैन । सरकारले खुला राखेका १३ विभिन्न नाकामार्फत खुला रूपमा आवतजावत भइरहेको छ ।
सीमा नाकामा पहिलो र दोस्रो चरणको संक्रमणको समयमा बनाइएका होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन सेन्टर धेरै स्थानमा अहिले बन्द अवस्थामा छन् । नयाँ होल्डिङ सेन्टर बनाउने काम धमाधम हुँदा केही नाकामा एन्टिजेन पोजेटिभ देखिएकालाई सिधै घर पठाइने गरिएको छ ।
१३ नाका खुला, पाँचवटामा मात्रै स्थायी हेल्थ डेस्क
एन्टिजेनमा पोजेटिभ देखिएकालाई पनि सिधै घर पठाइँदै
मोरङको जोगबनी नाका हुँदै आएका मध्ये आठ जनालाई सोमबार गरिएको परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएको हो । सो नाकामा अहिले धमाधम होल्डिङ सेन्टर बनाउने काम भइरहेको छ । होल्डिङ सेन्टर बन्दै गरेका कारण परीक्षण पोजेटिभ देखिएकालाई आफन्तको जिम्मा लगाएर होम आइसोलेसनमा बस्ने सर्तमा सिधै घर पठाइएको विराटनगर महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । १ पुसयता सो नाका हुँदै आउने ३३ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले पनि पहिले सञ्चालनमा रहेका होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन सञ्चालनमा नरहेका कारण होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य भइरहेको र पोजेटिभ देखिएकालाई अस्पताल पठाउनुपर्ने अवस्थाबाहेक आफन्तको जिम्मामा होम आइसोलेसनमा पठाइएको जानकारी दिए ।
‘पहिले सञ्चालन भएका होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन अहिले सञ्चालनमा छैनन्, नयाँ बन्दै गरेको अवस्था छ, निर्माणको कार्य भइरहेको र पोजेटिभ देखिएकालाई अस्पताल पठाउनुपर्ने अवस्थाबाहेक आफन्तको जिम्मामा होम आइसोलेसनमा पठाइएको छ,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले राजधानीसँग भने ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सीमा नाका हुँदै आउनेहरूमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सीसीएमसीसीको निर्णयपछि नाकामा कडाइ गर्न भन्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचारसमेत गरिएको छ ।
‘सीसीएमसीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ, नाकाबाट आवतजावत गर्नेको कोरोना परीक्षण पनि भइरहेको छ,’ गृह प्रवक्ता कोइरालाले राजधानीसँग भने ।
सरकारले भारततर्फ सीमा जोडिएका काँकडभिट्टा, जोगबनी, पशुपतिनगर, भिठ्ठामोड, गौर, वीरगन्ज, वेलहिया, कृष्णनगर, जमुनाहा, झुलाघाट, पुलघाट, गौरीफन्टा र गड्डाचौकी गरी १३ नाका खुला राखेको छ ।
सोमबार सुदूरपश्चिमका पाँच नाका गड्डाचौकी, झुलाघाटलगायतबाट मात्रै १४ सय ३७ जना भारततर्फबाट नेपाल भित्रिएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । तीमध्ये १३ सय ३७ को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार कञ्चनपुरका सीमा नाकाबाट भारत हुँदै आउनेहरूमा दैनिक ३५ देखि ५० जनासम्ममा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । उनले नाका हुँदै आउने व्यक्तिलाई सकेसम्म एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए । परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भए व्यवस्थित रूपमा राखिने उनले दाबी गरे ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले वीरगन्ज नाका हुँदै आवतजावत गर्नेहरूको संख्या धेरै भए पनि परीक्षण भने आवश्यकताअनुसार गर्न नसकिएको बताए । उनले हाल ४ सय जना अट्ने होल्डिङ सेन्टर तयारी अवस्थामा रहे पनि थप ६ सय जना अट्ने होल्डिङ सेन्टर बनाइँदै गरेको जानकारी दिए ।
‘वीरगन्ज नाकाबाट आतजावत गर्नेको संख्या धेरै छ तर परीक्षण दैनिक ५ देखि ७ सय मात्रै भइरहेको छ, हामी परीक्षण बढाउने प्रयासमा छौं, दैनिक १५ सय जनाभन्दा माथिको एन्टिजेन परीक्षण गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास भइरहेको छ,’ पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भने ।
सरकारले १३ नाकामध्ये आठ नाकामा स्थायी संरचनासहितको हेल्थ डेस्क राख्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म पाँच नाकामा मात्रै स्थायी हेल्थ डेस्क छ । पहिलो चरणमा सुरु गरिएका आठमध्ये केही नाकामा हेल्थ डेस्कका लागि जग्गा प्राप्त नभएपछि निर्माण सुरु नै हुन सकेको छैन । मुलुकको प्रमुख सीमा नाकाका रूपमा रहेको वीरगन्ज नाकासमेत अस्थायी हेल्थ डेस्ककै भरमा छ ।
झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगबनी, बाँकेको जमुनाहा, कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा हेल्थ डेस्कका लागि स्थायी संरचना बनेका छन् । अन्य केही नाकामा संरचना बनाउन जग्गा नै नपाएको बताइन्छ ।
इलामको पशुपतिनगर, पर्साको वीरगन्ज, र कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा स्थायी हेल्थ डेस्क राख्ने सरकारी तयारी भए पनि हालसम्म संरचना नै बन्न सकेको छैन ।
यसैगरी रूपन्देहीको बेलहिया, महोत्तरीको भिठ्ठामोड, सिराहाको माडर, रौतहटको गौरमा पनि स्थायी हेल्थ डेस्क छैन । अस्थायी हेल्थ डेस्ककै भरमा ती नाकामा स्वास्थ्य जाँच भए पनि भरपर्दो भने नभएको गुनासो व्यापक छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले स्थायी हेल्थ डेस्क बनाउने भनिएका कतिपय नाकामा अहिले पनि भवनका लागि जग्गा प्राप्त नहुँदा निर्माण कार्य नै सुरु नभएको बताए । स्थायी हेल्थ डेस्क निर्माण कार्य ढिलाइ हुनुमा तीन तहका सरकारबीचमा बलियो समन्वय नभएको देखिन्छ ।
