कानुनले होइन व्यवहारले बलात्कार नियन्त्रण गर्छ

काठमाडौंको गोंगबु क्षेत्रमा केही दिन अगाडि भएको सामूहिक बलात्कारको घटनाले राज्यलाई नै चुनौती दियो । यस घटनामा संलग्न प्रायःजसो सबै कसुरदार समयमै पक्राउ परेको भए पनि यस घटनाले हाम्रो शान्ति सुरक्षाको विद्यमान अवस्था, कानुन हातमा लिने प्रवृत्ति तथा बढ्दो अपराधिक मानसिकता चित्रित गर्छ । समष्टिगत रूपमा यस घटनाले समाजको अपराधिक प्रवत्तिलाई उजागर गरेको छ ।

व्यवस्थित रूपले राज्य सञ्चालन गर्ने र सर्वसाधारण नागरिको जीवनस्तर सहज र सुरक्षित गराउने कानुनको मुख्य उद्देश्य हो । समाजमा देखापर्ने असमान्य परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दण्ड सजायको माध्यमबाट उनीहरूको आचरणमा सुधार ल्याउन सरकारले कानुन निर्माण गरेको हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निर्माण गर्ने मात्र होइन निर्मित कानुनलाई व्यवहारमा अक्षरशः पालन गराउने दायित्व पनि सरकारकै हो । कानुन कार्यान्वयन नभए राज्यमा अराजकता बढ्ने भएकाले सामाजिक वातावरण नै अस्तव्यस्त बन्छ ।

यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्यले सधैं संवेदनशील हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनभन्दा माथिको कोही हुन सक्दैन । व्यक्तिको असामान्य व्यवहार र त्यसको प्रकृति र त्यसबाट समाजमा पर्न सक्ने असरलाई नियन्त्रण गर्न समयानुकूल कानुन निर्माण हुन्छ । देशवासीको जीवनस्तर निश्चित क्षेत्रको सामाजिक वातावरणसँग सीमित रहने भएकाले कानुनको क्षेत्र एवं महत्व पनि निश्चित स्थानमा मात्र मान्य हुने भएकाले कानुन विश्वव्यापी हुँदैन ।

कानुन निर्माणका क्रममा हाम्रो मुलुक जति अगाडि छ, कार्यान्वयनको पक्षमा त्यति नै पछाडि छ । राजनीतिक आस्था, सम्पर्क र हेलमेल, नाता सम्बन्ध र साथ सहयोगीको आधारमा कानुनलाई विभेदित ढंगले कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत प्रवृत्ति मौलाउँदै आएको छ । शक्ति र पहुँचको भरमा कानुनको प्रयोग गरिँदा अपराधी नै उल्टो प्रोत्साहित बन्दै आएका छन् । उपल्लो तहकै राजनीतिक नेतृत्वबाटै कानुनको विभेदले निरन्तरता पाउँदा यो प्रवत्ति स्थानीय तहसम्म नै विस्तारित भइसकेको छ ।

कानुन निर्माण क्रममा अगाडि भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाल निकै पछाडि छ

कानुनको फित्तलो प्रयोगकै कारण मुलुकमा बलात्कार र हत्याका घटना अत्यधिक रूपमा बढ्दै आएका छन् । अधिकांश घटनामा किशोरी नै पीडित बन्दै छन् । गाउँटोल, छरछिमेकी, नाता सम्बन्ध र परिवारकै सदस्यबाट बलात्कृत हुने, त्यस्तो क्रुर पासविक अपराधमा संलग्न रहने कसुरदार जोगाउन समाज नै लागि पर्ने प्रवृत्ति कानुन निष्क्रियताकै प्रतीक हो । यसले शक्ति र पहुँच भएकाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिबाटै हुने अपराधको ढाकछोप र संरक्षण प्रवृत्तिको नकारात्मक असरले बलात्कारका घटना बढाइरहेको छ । भ्रष्टाचार, कानुनको उल्लंघन तथा राजनीतिक अपराधलाई नेताको ढाकछोप गर्ने तथा नेताद्वारा हुने अपराध राज्यको पहुँचबाहिरको मानिने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा संस्थागत भएको छ ।

मुलुकको पछिल्लो अपराधिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा कठोर कानुनी व्यवस्था आफैंमा अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कारबाही गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने मानसिकतामा आधारित देखिन्छ । कानुन निर्माण गरिदिए राज्यको दायित्व पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति छ । तर, निर्मित कानुनलाई राज्य सञ्चालककै मौखिक आदेशले निष्क्रिय बनाउने, ढाकछोप गर्ने, अपराधीलाई संरक्षण दिने गलत कार्य उच्चस्तरीय नेताबाटै हुनु लज्जास्पद हो । राज्य सञ्चालकबाटै अपराध र अपराधीले संरक्षण पाउँदा अपराध बढ्नु स्वाभाविक हो । स्थायी सरकारका रूपमा क्रियाशील रहेको राज्य संयन्त्रमा पनि नेताको इशारा बेगर क्रियाशील नहुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यो कानुन निष्क्रियताकै पराकाष्टा हो ।

वास्तवमा कानुनको निर्माण नै कार्यान्वयन होइन । जबसम्म कार्यान्वयन पक्ष कठोर र दृढ बन्दैन तबसम्म कानुन कागजमै मात्र सीमित रहन्छ । कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी भए कानुन स्वतः क्रियाशील बन्छ । बलात्कारकै घटनामा कानुन सक्रिय बनेको आभास दिलाउने पछिल्लो एक दृष्टान्त हेरौं । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ सालमा उदयपुरमा घटेको बलात्कारको एक घटनामा संलग्न पीडितलाई जिल्ला अदालतले सजाय तोक्यो । कसुरदारको सजाय आदेशले तत्कालका लागि पीडितलाई राहत त दिलायो । तर ऐनका म्यादभित्र कसुरदारले आफूलाई अन्याय भएकाले जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनर्विचार गरी पाऊँ भनी पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिए । पुनरावेदन अदालतले पीडककै बेहोरा मनासिव ठह¥याई जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर पीडकलाई सफाइ दिलायो । तर, राज्य पक्षले सो मुद्दा सर्वोच्चमा पु¥यायो । सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका क्रममा पीडित महिलासँग बयान लिँदा पीडितले नै आफूलाई पीडकले बलात्कार नगरेको बयान दिइन् ।

यसरी पीडितकै मानसिकता एक्कासि परिवर्तन गराउन सक्ने जादु पीडक पक्षसँग भएको अनुभूति गरायो । जसको कारकतत्व अन्य केही थिएन हाम्रो राजनीतिक अवस्था नै थियो । सो घटनामा मात्र होइन यो नेता संरक्षित व्याप्त अपराधिक प्रवृत्तिकै रहस्यमय दृष्टान्त नै हो । यो प्रवृत्तिले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । उदयपुर घटनाका पीडक प्रभावशाली र पहुँचवाला थिए । उनले आफूमा निहित अदृश्य शक्तिसँगको पहुँचकै भरमा पीडितलाई आफ्नै सहयोगीमा परिणत गराए । यसका निम्ति त्यहाँ प्रलोभन, धाकधम्की र रवाफलाई अस्त्र बनाई प्रयोग गरियो । वास्तवमा पीडितको त्यो बयान सत्यतामा आधारित थिएन । मौखिक बयानले तत्कालै घटनास्थलमा प्राप्त भएका भौतिक सबुदलाई निष्क्रिय बनाउने कुरै थिएन । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायामूर्ति प्रकाश वस्ती र राजेन्द्र कोइरालाको संयुक्त इजलासले पीडकलाई जिल्ला अदालतकै फैसलाअनुरूपमै सजाय हुने निर्णय ग¥यो । कानुन सक्रिय भएको बिरलै घटनामध्येको यो एक दृष्टान्त हो ।

राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रदेखि न्यायालयसम्मका सबै निकाय आफ्नो काम कार्यमा सक्रिय बन्ने हो भने सबै अपराधिक घटनामा दोषीले सजाय पाउँछ । तर, अहिलेको राजनीतिक अवस्था, प्रशासनिक एवं न्याययिक स्वच्छतासम्म राख्ने अवस्थाको छैन । न्यायालयदेखि प्रशासनिक पदाधिकारीलाई विधिले होइन इसारामा चलाउने राजनीतिक प्रवृत्तिले राज्य व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँदै ल्याएको छ । भागबन्डे शैलीमा नियुक्त न्यायमूर्तिको आस्थामा आधारित न्यायनिरूपण प्रणालीले न्यायिक सिद्धान्तकै उपहास गरिरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा आउने जस्तोसुकै कठोर कानुन पनि स्वच्छ र पारदर्शी हुन पाउँदैन ।

बलात्कारका घटनालाई सकेसम्म पीडित र पीडककै सहमतिमा गाउँसमाजमै ढाकछोप गराउने । दुवै पक्षबीच सहमति बन्न नसके दुवै पक्ष सम्बद्ध नेता कार्यकर्ता परिचालित गराएरै मिलाउने, समाजकै अगुवा परिचालित गराएर ढाकछोप गर्ने । ढाकछोप हुन नसकी कथंकदाचित घटना सार्वजनिक हुन पुगे प्रहरीलाई नै प्रभावमा पारी मिलाउन स्थानीय नेता कार्यकर्ता सक्रिय बन्ने गर्छन् । घटनाले अन्ततः मुद्दाकै रूप लिए फित्तलो बनाई पीडकको पक्षमा सहज बनाई पेस गराएर उन्मुक्ति दिलाउने प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त देखिन्छ । अदालती प्रक्रिया चल्दासमेत पीडितलाई सामाजिक दबाब र प्रभावमा पारी बयानै उल्ट्याउन लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै आएको छ । उदयपुरको उपरोक्त बलात्कारको घटनामा पीडितले फेरेको बयान यसैको दृष्टान्त हो ।

स्थानीयदेखि केन्द्रीयस्तरकै नेताहरू यस्तो गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुने गर्छन् । पीडित र पीडक दुवै एउटै दलसँग आबद्ध भए त त्यस्ता बलात्कारका घटना कारबाहीमा आउनै नपाउने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । तर, पीडित र पीडक दुवै सत्ताबाहिरको अलगअलगै दलसँग सम्बन्धित भए त्यस्ता घटना राजनीतिक मुद्दा नै बन्न पुग्छ । प्रतिशोधकै कारण दुई पक्षबीच उच्च प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले चर्चित बन्छ । अपराधीलाई जोगाइयो, निर्दोषलाई फसाइयो, सत्ता शक्तिको पहुँचमा पीडितलाई थप पीडित बनाइयो, प्रहरी पनि शक्ति केन्द्रकै पछि लागेर आफ्नो काम कर्तव्यबाट चुक्यो भन्ने कुरा त बहसकै विषय बन्न पुग्छ ।

राजनीतिक व्यक्तिबाटै हुने अपराधको ढाकछोप र संरक्षणले समाजमा गलत प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ

अपराधलाई विशुद्ध अपराधीकै नजरले हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण ह्रासोन्मुख हुँदै आएको छ । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गराउने राजनीतिक प्रवृत्तिले उल्टै अपराधी प्रोत्साहित हुँदै आएका छन् । अपराधीलाई राजनीतिक पार्टीमा सम्मानित स्थानमा आसीन गराउने नेताको स्वार्थले सिंगो आपराधिक समूह उत्साहित भएको छ । यस्तै नकावधारी राजनीतिक अपराधीले राज्य संयन्त्रलाई नै आफ्नो बसमा राख्ने दृष्प्रयास पनि नभएको होइन । सामान्य नेताकार्यकर्ता अपराधमा मुछिए अनुसन्धान कार्यमै अवरोध पुग्छ । घटना देख्ने जान्ने, बुझ्ने र थाहा पाउने व्यक्तिलाई प्रहरीसामु पुग्नबाटै वञ्चित गराइन्छ । भएको वास्तविक तथ्य उजागर नगराउन दबाब दिइन्छ । प्रहरीमा कागज गरिदिने साक्षीलाई घरमै पुगेर हप्कीदप्की गर्ने, तर्साउने, भडकाउने र हतोत्साहित बनाउने कार्य नकावधारी राजनीतिज्ञबाटै हुँदै आएको छ । भनेको नमान्ने भोलिको दिनमा जे पनि हुन सक्ने भनी त्रसित बनाइन्छ । यो अवस्थाको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिनप्रतिदिन बढ्दै आएको छ ।

अदालतमा मुद्दा पुगिसकेको अवस्थामा पनि साक्षी गवाहलाई अदालतमा बकपत्र गर्न जान अवरोध हुने गर्छ । वास्तविक घटनालाई ओझेलमा राख्ने प्रतिशोधपूर्ण काल्पनिक घटना निर्माण गरी मुद्दा चलाउने दुष्प्रयास पनि हुने गर्छ । सत्ता शक्तिको प्रभावमा अभद्र व्यवहारबाट कसुरदार नै प्रोत्साहित बन्दै आएका छन् । गोंगबुमा घटेको माथि उल्लेखित बलात्कार यही दूषित राजनीतिले उत्पन्न गराएको दृष्टान्त हो । यस्ता घटना गाउँबस्तीमा अनेकौं हुन्छन् जसलाई दबाएर राख्ने गरिन्छ । औसत रूपमा घटित बलात्कारका ४० प्रतिशत घटना पनि कानुनी कारबाहीमा आउँदैनन् । सामाजिक प्रतिष्ठा, फित्तलो कारबाही, पीडितकै अन्योलपूर्ण अवस्था तथा सुनिश्चित भविष्य नहुँदा अधिकांश पीडित पक्ष नै कारबाहीको दायरामा पर्न चाहँदैनन् । यो अवस्था पनि सत्ताशक्तिकै दुरुपयोगका उपज हो ।

वास्तवमा सजायको कठोर व्यवस्थाले मात्र बलात्कार नियन्त्रण हुँदैन । बलात्कार नियन्त्रणका निम्ति सर्वप्रथम त हाम्रो सामाजिक व्यवहार र दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्छ । दण्ड सजाय व्यक्तिलाई होइन उसले गरेको गैरकानुनी कार्यका लागि हो भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्नुपर्छ । दण्ड सजाय व्यक्ति बिगार्न होइन सुधार्नका लागि हो भन्ने ठान्नुपर्छ । पीडित जोसुकै भए पनि उसलाई आफ्नै परिवारको मानी सहानुभूति र सम्मान दर्साउनुपर्छ । बलात्कारी जोसुकै भए पनि उसलाई दण्ड सजाय दिलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता सबैको हुनुपर्छ । बलात्कारीलाई संरक्षण गरिए भोलि आफ्नै छोरीचेली नै ऊबाट पीडित बन्न सक्छन् भन्नेतर्फ सबै सचेत रहनुपर्छ । सिंगोसमाज नै बलात्कारीविरुद्ध एकत्रित बन्ने हो भने नेताको संरक्षणमा बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउँदैन । तर, यसका निम्ति हामीले यथाअवस्थाका राजनीतिक व्यक्तिको भर पर्नुहुँदैन । किनकि, राजनीतिक व्यक्तिले बलात्कारीलाई अपराधीको नजरले होइन राजनीतिक स्वार्थ र फाइदाको नजरले मात्र हेर्ने गर्छन् ।

यसर्थ, बलात्कार नियन्त्रणका निम्ति आमनागरिकबीच नै अपराधविरुद्धको वैचारिक एकीकरण, भावनात्मक एकता र सहकार्य अपरिहार्य छ । यसका निम्ति नागरिक समाजकै अगुवा, समाजसेवी, गैरराजनीतिक संघसंस्था, सचेत नागरिक एवं सर्वसाधारण सबै एकजुट बन्नुपर्छ । अपराध संरक्षण गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिविरुद्धको अभियान गाउँ समाजबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्छ । अपराधविरुद्ध समाजलाई नै संगठित गराइए कानुनले होइन, हाम्रो व्यवहारले बलात्कार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 416 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धनबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार विरुद्ध वेरुजु रहेको उजुरी