लिपुलेक सडक विस्तार रोक्न कूटनीतिक छलफल अघि बढाऊ

नेपालको सार्वभौम सीमाभित्र रहेको लिपुलेकमा भारतले सडक स्तरोन्नतिका नाममा सडक विस्तार गरिरहेको खबर आउँदा सरकारले यसका ’boutमा आफ्नो मुख खोलेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा सार्वभौम संसद्बाट नेपालको चुच्चे नक्सा पारित गरिँदा हाल सरकारमा रहेका सबै पार्टी एकमत र एक ठाउँमा थिए । सबैले देशको अस्मिता रक्षाका लागि हातमा हात राखेर अघि बढेका थिए । तर, अहिले त्यही अतिक्रमित भूभागमा सडक स्तरोन्नतिका नाममा छिमेकी देश भारतले सडक विस्तार गरिरहँदा देउवा सरकार भने सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यति बेला सरकारले लिनुपर्ने पहल कदमीमा निकै कन्जुस्याइँ र लापर्बाही भइरहेको जनस्तरबाट समेत टिप्पणी आउन सुरु भइसकेको छ । सरकारबाहिरका राजनीतिक दलहरू सबैले भारतीय सरकारको यो कदमको विरोध गर्दै आआफ्ना आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरे पनि सरकार निशब्द रहनुले नेपाली नागरिकमाथि गहिरो चोट पु¥याएको छ । यस विषयमा तत्कालीन सरकारमा रहेको र हाल प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले समेत लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक निर्माण गरिरहेको विषयलाई लिएर गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिसकेको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा सडकलगायतका संरचना निर्माणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पु¥याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्दगर्न माग पनि गरेको छ । संसद् र सरकारमा पनि प्रतिपक्षी पार्टीले के बोल्यो, उसको दृष्टिकोण कस्तो छ र सरकार तथा सत्ताधारी पार्टीलाई उसले के गर्न माग गरिरहेको छ भन्ने कुराले ठूलो महŒव राख्छ । बाटो बिराएको, हराएको, उत्साह नभएको र आँट नआएको अवस्थामा प्रतिपक्षीको साथ र सहयोगमा सरकारले ठूलाठूला समस्या समाधान गर्न सकेको विश्व संसदीय इतिहास छ । नेपालमा संसदीय इतिहास धेरै लामो छैन । तथापि, पटकपटक हन्डर, ठक्कर खाँदै पाठ सिक्दै आएकाले नेपालको संसद् र संसदीय इतिहास कमजोर भने छैन । संसद् भनेकै सरकारको कामगर्ने रवैया र त्यसमा प्रतिपक्षीको सहयोग वा असहयोगको समग्रता हो । यसमा पनि सरकारले देश र जनताका विरुद्धमा कामगर्न खोज्दा वा बाटो बिराउन थाल्दा उसलाई सही बाटोमा ल्याउने काम प्रतिपक्षी दलको हो । यो नै संसदीय व्यवस्थाको कुन्जी र सुन्दर पक्ष पनि हो ।

देशभित्र राजनीतिक पार्टीहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा लागिरहँदा बाह्य रूपमा राष्ट्रियताको विषय प्रमुख बनेर आएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि आआफ्ना विचार र लडाइ जे जहाँ होलान्, ती देशभित्रका कुरा हुन् । तर राष्ट्रियताको कुरा भने सत्तापक्षका लागि होस् कि प्रतिपक्षका लागि यो सिंगो नेपाली जनता र देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता रक्षाको कुरा हो । यो बेलामा सबै राजनीतिक दल एक जुट हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालका राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति गरेर आफ्नो देशको सीमा र अस्मिता रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको सन्देश जनताबीच पु¥याई अनुमोदन पनि गरिसकेका छन् । अहिले आएर यही प्रतिबद्धताअनुुरूपको अडान देउवा सरकारले दिल्ली सरकारलाई पठाउन नसक्नु बिडम्वनाको कुरा हो । देश र जनताको कार्यकारी निकायका रूपमा रहेको सरकारले यसमा लर्तरो काम गर्ने÷गराउने छुट छैन र त्यो हुन पनि सक्दैन । त्यसैले, अबिलम्व आफ्नो अडान कायम गरी लिपुलेक–लिम्पियाधुरामा हालैका दिनमा भारत सरकारले बनाइरहेको सडक विस्तार रोक्न दिल्लीसँग कूटनीतिक छलफल अघि बढाऊ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 139 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

विनोद शाही मृत्यु प्रकरणः मंगलसेनमा निषेधित क्षेत्र घोषणा

कुरी-कुरी