मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रका कारण मुलुकको विकास र प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको कुरा घामजतिकै छर्लङ छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र ठूला व्यापारिक घरानाको अपवित्र साँठगाठका कारण सिंगो मुलुक र मुलुकबासीले विभिन्न खाले समस्या भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । राजस्व छलीको जालोले नेता तथा कर्मचारी घेरिन पुग्दा आर्थिक अपराध बढिरहेको छ । राजस्व छली गर्नेहरूले अनेकखाले धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन् जसलाई रोक्न नसक्दा सरकारी निकाय निकम्मा सावित हुँदै गइरहेका छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र व्यापारिक प्रतिष्ठान इमानदार, नैतिकवान् र पारदर्शी भइदिने हो भने मुलुकले छिट्टै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्नेमा दुइमत छैन ।

हाम्रा लागि ठूलो दुर्भाग्य छ । हामीकहाँ केही अपवादलाई छोडेर प्रायः सबै सरकारहरू भ्रष्ट र नालायक हुदै आइरहेका छन् । सुशासन र पारदर्शीतासहितको व्यवस्थित प्रणालीको स्थापना हुन नसक्दा यहाँ जसले सके त्यसले लुट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जसरी हुन्छ लुटेर अथाह सम्पति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरू नै समाजमा पुजनीय बन्ने विकृत पुँजीवादका कारण पनि यहाँ लुट्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यस्तो खराब कामलाई दण्डित गर्ने निकायहरू आफैं लुट्ने कार्यमा व्यस्त हुन पुग्नु झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा सेटिङ धन्दा यति धेरै फस्टाएको छ कि शायद सेटिङ धन्दामा नेपालले गिनिजबुकमा समेत रेकर्ड कायम गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । सबै क्षेत्रमा व्याप्त सेटिङको जालोले सिंगो देशलाई नै मोतियाबिन्दुले ढाक्न थालेको होकी जस्तो दुःखदायी अवस्था देखिन्छ । दण्डहीनता अत्याधिक मौलाउँदै गइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित छ । शासकले यसको मर्ममाथि बारम्बार आघात पु-याउँदै आइरहेका छन् । कानुनी शासन, जिम्मेवारीबोध, जवाफदेहीता जस्ता महत्वपूर्ण पद्धतिहरू कोमामा पुगेका छन् ।

हाम्रो देशको दुर्भाग्य एकातिर विकास खर्च राम्ररी नभएर विकासका लागि आएको रकम समेत फ्रिज हुने अवस्था छ । अर्कोतर्फ प्रशासनिक खर्च भने सत् प्रतिशत हुने अवस्था छ । यसले शासक प्रशासकबाट देशप्रति कति गद्दारी भइरहेको रहेछ भन्ने कुराको सहज पुष्टि गर्छ । राज्यकोषबाट आफ्नो सेवा सुविधा लिनुपर्ने ठाउँमा एक कौडी पनि नछोड्ने राष्ट्रसेवकहरू मुलुकको विकासका लागि आएको रकमको सही सदुपयोग गरी विकास कार्यलाई समयमा नै सम्पन्न गराउन पूर्णतः असफल हँुदै आइरहेका छन् ।

सरकारी निकायबाट निगरानी व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छैन भने चुहावट रोक्ने निकायभित्रै चुहावट रहेको छ । राजस्व चुहावट ठूलो सामाजिक अपराध पनि हो । त्यसैले, राजस्व चुहावट गर्नेलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नेगरी अभियान सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अर्कोतर्फ हाम्रा उद्योगी व्यवासायीले सरकारसँगको मिलिमतोमा नै राजस्व छली गर्ने अपराधपूर्ण कार्य गरिरहेका छन् । सरकारका निकायले पनि राजस्व छली गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएर महाअपराधपूर्ण कार्य गरिरहेका छन् । राजस्व छली गर्नेहरूलाई कुनै प्रकारको सम्झौता नगरी कानुनी कारबाही गर्न सकेमा देश आर्थिक रूपमा धेरै नै सक्षम हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कम बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने हिसाबले कागजात पेस गर्ने कामलाई राजस्व चुहावट वा छली भनिन्छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संसोधन ऐन २०७६ को दफा ४ ले राजस्व चुहावटको कसुर निम्न अवस्थालाई मानेको छ ।

• राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा ।
• गलत लेखा विवरण पेस गरी वा नगरी राजस्व नतिरेमा वा घटी तिरेमा ।
• मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा भन्सार कार्यालयमा राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा ।
• राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने कार्यालयको कर्मचारीको काममा बाधा गरेमा ।
• कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी तिर्नुपर्ने राजस्व कम तिरेमा वा नतिरेमा ।
• कर्मचारीसँ मिलेमतो गरी तिर्नुपर्ने राजस्वमा हेरफेर गरेमा ।

हामीकहाँ मुलुकका विभिन्न भागमा यस प्रकारका कसुरहरू दिनहँु जसो नै भइरहेका छन् । यस्ता कसुर रोक्न स्थापना गरिएका सरकारी निकाय नाम मात्रैका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले त राजस्व छली गर्नेहरूलाई छानबिन गरी मुद्दा चलाउने, बिगो असुलउपर गरी राजस्व छली गर्नेहरूलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने अधिकार राख्छ । तर, पनि विभागले जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो सो रफ्तारमा काम गर्न सकेको छैन । विभिन्न अध्ययनले नेपालमा दिनहँुजसो नै करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली हुँदै आइरहेको देखाएको छ तर अनुसन्धान र कारबाही भने निकै कमलाई मात्रै हुँदै आइरहेको छ । यस्तै राजस्व छली रोक्न भन्सार विभाग र अन्तर्गतका दर्जनांै कार्यालयसमेत स्थापना गरिएका छन् तर ती निकायले पनि अपेक्षा गरेअनुसार राजस्व छली रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले पनि राजस्व छली रोक्न सोहीअनुसारका प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । यसको उल्टो आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका कतिपय कर्मचारीमाथि राजस्व छलीमा संलग्न हुने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । जुन आरोपमा केही हदसम्म सत्यतासमेत छ । यसका साथै राजस्व छली गर्न नदिनका लागि भ्रष्टचार नियन्त्रणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उपयुक्त वातावरणीय भूमिका खेल्न सकेको छैन । अख्तियारले राजस्व छली गर्न सहायक र मतियार बन्ने गरेका विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी राजस्व छली नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत रहेको अपराध अनुसन्धान विभागले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भने राजस्व न्यायधीकरण र सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि सोहीअनुसारको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । राजस्व छली गर्ने कार्य राष्ट्रका लागि ठूलो अपराधपूर्ण कार्य भएकाले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न यी सबै निकाय समन्वयत्मक रूपमा परिचालन हुन जरुरी छ । तर, कतिपय निकाय नाममात्रैका देखिएका छन् ।

राजस्व छली गर्नेहरूमा देखिएको मैले जतिसुकै राजस्व छली गरे पनि मलाई केही हँुदैन भन्ने सोच र प्रवृत्तिका कारण राजस्व छली हुने क्रम बढेको छ । अब, त्यस्तो सोच राख्ने महाअपराधीलाई पाता कसेर जेल पठाउनुपर्छ

विशेषगरी नेपालमा भ्रष्ट शासन प्रणाली र कमजोर सरकारका कारण राजस्व छली वा चुहावट अत्याधिक छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदो छ । राजस्व छली गर्नेहरूमा देखिएको मैलो जतिसुकै राजस्व छली गरे पनि मलाई केही हँुदैन भन्ने सोच र प्रवृत्तिका कारण पनि राजस्व छली हुने क्रम बढेको छ । अब त्यस्तो सोच राख्ने महाअपराधीलाई पाता कसेर जेल पठाउनुपर्छ । राजस्व छलीका थप कारणहरू निम्न छन् ः

आर्थिक लाभ,

• व्यापारिक लाभ,
• व्यापारिक प्रतियोगीको दबाब,
• छोटो समयमै धनी हुने चाहना,
• कानुनको अपहेलना
• सम्पति आर्जनको स्रोत खुलाउन नपर्ने,
• अनियन्त्रित आर्थिक कारोबार,
• खुला सिमाना,
• तथ्यांक प्रशोधनको अभाव,
• प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रतिबद्धताको कमी,
• चुहावट गर्नेलाई कारबाही नहुनु ।

राजस्व चुहावट गर्नेहरूले विभिन्न उपाय अपनाएर राजस्व छली गर्ने गरेका छन् । यस्ता उपाय’bout सरकारी निकाय जानकार हुँदाहँुदै पनि त्यसलाई रोक्न असफल हुनु दुःखदायी छ । राजस्व चुहावट गर्नेले निम्न उपायहरू अपनाउने गरेका छन् :

• न्यून बीजकीकरण
• झुटा अनुमति पत्रबाट निकासी पैठारी
• वस्तुको गलत घोषणा
• ठाडो तस्करी
• कागजात नक्कली बनाएर
• नक्कली वस्तु आयात निर्यातबाट
• करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर
• बिलबिना नै सामान बेचेर
• राजस्व चुहावट रोक्नका लागि विभिन्न ऐन नियमहरू छन् । तर, सरकारी निकायले ती ऐन नियमको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चुहवाट नियन्त्रण हुन सकेको छैन । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कारबाहीका लागि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) संशोधन ऐन, २०७६, आयकर ऐन, २०५८ र नियमावली–२०५९, मूअ कर ऐन–२०५२ र नियमावली–२०५३ समेत रहेका छन् । यसैगरी राजस्व चुहावट रोक्नका लागि अन्तशुल्क ऐन तथा नियमावली, भन्सार ऐन तथा नियमावली, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, सम्पति शुद्धीकरण ऐनलगायतका नियम रहे पनि ती ऐन नियमको सशक्त कार्यान्वयन हुन नसक्दा राजस्व छली हुने क्रम झनै बढिरहेको छ । यसैगरी राजस्व छली गर्नेहरूविरुद्ध गरिने अनुसन्धान प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन भने सूचना संयन्त्रको अभाव देखिएको छ । यस्तै सरकारी निकायबाट निगरानी व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छैन भने चुहावट रोक्ने निकायभित्रै चुहावट रहेको छ । राजस्व चुहावट ठूलो सामाजिक अपराध पनि हो त्यसैले राजस्व चुहावट गर्नेलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नेगरी अभियान सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।