आवधिक निर्वाचन संविधानतः समयमै गर

स्थानीय तथा प्रादेशिक र संघीय सरकारको आवधिक निर्वाचनको समय ढप्केर आइसकेपछि यस विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोग र सरकारबीच छलफल चलिरहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा कहिले तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्ने र कहिले भने भिन्नाभिन्नै समयमा गर्ने भन्ने दोधारे कुरा आउन थालेपछि निर्वाचन आयोगले तीनै तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्न नसकिने भनी असमर्थता सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसले पनि निर्वाचन कुन समयमा गर्दा उपयुक्त होला भन्ने कुरा निक्र्योल हुनमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ का लागि स्थानीय तहको निर्वाचन उपयुक्त हुने भनी तिथि मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेपछि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो । एकातिर निर्वाचनको समय पनि आइसकेको र अर्कोतिर यसका लागि सरकारमा हुनुपर्ने तयारी हुन नसकिरहेकाले निर्वाचन कुनबेला र कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता बढेर गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूको सहमतिभन्दा पनि निर्वाचन आयोगको तयारी र सरकारको निर्वाचन समय सीमाले बढी भूमिका निर्वाह गर्छ । तथापि, सरकारले नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी गर्नुपर्ने भएकाले सरकार र निर्वाचन आयोगको आपसी समझदारीमा निर्वाचन तिथिमिति तय हुने परम्परा विश्वमा रहिआएको छ ।

नेपाल संघीय संरचना गइसकेपछि त्यतिबेलाको सहजताका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले गरिएको थियो । यो निर्वाचनले नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण दसकौंसम्म खाली रहन गएको स्थानीय तहले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाएको थियो । त्यसलगत्तै प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएका थिए । पहिलोपटक सम्पन्न निर्वाचनका डेटलाइनका आधारमा र तीनै तहका निर्वाचित सरकारहरूको संवैधानिक हद र म्यादका आधारमा अहिले पनि स्थानीय तथा प्रादेशिक र संघीय सरकारको निर्वाचन भिन्नाभिन्नै समयमा हुनु र गरिनुपर्ने मनासिव देखिन्छ । प्रतिपक्षीको भिन्न समयावधिमा निर्वाचन हुनुपर्ने र सरकारी गठबन्धनको एकै समयमा निर्वाचन गरिनुपर्ने भन्ने आआफ्नो अडानमा तत्तत् पार्टीहरूको स्वार्थ लुकेको हुन सक्छ । तर, निर्वाचन समयावधिका हिसाबले भने स्थानीय निर्वाचन एउटा समयमा र प्रदेश तथा संघको निर्वाचन अर्को समयमा हुने संवैधानिक प्रावधान नै रहिआएको छ । राजनीतिक पार्टीका धेरै नेताहरूको आशय एक निर्वाचनले अर्को निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने भएकाले तीनै तहको निर्वाचन एकै समयमा गरिनुपर्ने जिकिर रहेको पनि देखिन्छ ।

तीन,वटै तहका निर्वाचन राजनीतिक दलका लागि उपयुक्त र सहज देखिए पनि आयोगका लागि भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा असहज मात्र होइन, व्यावहारिक पनि नहुने आयोगकै निष्कर्ष रहेको छ । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या मात्र होइन, व्यवस्थापकीय जटिलता पनि थपिने आयोगको ठहर छ । यस’bout आयोगले निकालेको निष्कर्ष पनि ध्यान दिन योग्य छ । जसअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा हुने समयमा आठ महिना फरक पर्न आउँछ । यसका साथै, संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गठनको प्रयोजन र निर्वाचन प्रक्रियासमेत फरकफरक रहेको छ । तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न गर्न जनशक्ति, तालिम र समन्वय निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । प्रचारप्रसारको समयावधि, मतपत्र डिजाइन, मत संकेत आदि फरकफरक रहेका छन् । त्यसैले गर्दा पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 150 times, 2 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

केही समय बसेर सकियो कार्यदलको बैठक

कुरी-कुरी