संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत राखिए पनि व्यवहारमा यो तहलाई संघीय सरकारले कहिल्यै पत्याएन । निर्माण गर्ने काम जिम्मा दिए पनि नीति निर्देशन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सधंै संघ वा संघ मातहत निकायमा शैक्षिक अधिकार राखेर संघीयताको खिल्ली उडाउने काम बितेको पाँच वर्षयता देखियो । बिगे्र, भत्केको कामका लागि स्थानीय सरकार छ नि, उसले हेर्नुप¥यो भन्ने संघीय सरकाले एउटा प्राथमिक तहको शिक्षकको निवृत्तिभरण सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार यो तहलाई दिएन । यतिसम्म की सहसचिवभन्दा माथिल्लो पोर्टफोलियोमा रहेको मेयर र १०औं तहको उपसचिव प्रमुख हुने नगर शिक्षा शाखालाई तह किटान नगरिएको अधिकृत कर्मचारीले अवज्ञा गर्न सक्नेगरी अधिकारको निक्षेपण गरियो ।
संघीयतामा गाउँगाउँमा सिंहदरबारको मर्मलाई लत्याउँदै शैक्षिक अभिलेख जिल्लास्थित समन्वय इकाइमा थिग्य्राउने काम भयो । एसईई मात्र होइन ११ र १२ कक्षाका परीक्षा कहिले र कसरी सञ्चालन हुन्छन् ? स्थानीय तहले थाहै नपाउने व्यवस्था गरियो । एउटा शौचालय माग्न प्रदेश मन्त्रालयमा जानुपर्ने बनाइयो । कतिपय योजनाका लागि प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयमा धाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । भौतिक पुननिर्माणतर्फ जिल्लामा रहेको कार्यालयसँग पालिकाले कार्यक्रमका लागि अनुनय विनय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइयो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम माग्न सिंहदरबार जानुपर्ने गरियो । स्थानीय पालिकाहरू माथिबाट आएको तलब निकासा गर्ने संघीय सरकारका खेतालाका रूपमा सीमित भए । एक किसिमले भन्ने हो भने स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल शिक्षाका लागि खासै सुखद रहेन । संघ मातहतको एउटा अड्डाका रूपमा साँघुरियो ।
यतिबेला कोरोनाको तेस्रो लहरमा देखापरेको ओमिक्रोन नामक नयाँ भेरियन्टले बालबालिकामा पनि संक्रमण बढाएको छ । खोपको दायराभन्दा बाहिर रहेका १२ वर्षमुनिका बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढी देखिएको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । परिवारमा आफ्ना अभिभावक संक्रमित भएको अवस्थामा बालबालिकालाई बेग्लै राख्न सम्भव नहुने हुँदा पनि यो समूहका बालबालिकामा संक्रमण बढेको हो । यहीँ कारण गत पुसको अन्तिम सातादेखि संघीय सरकारले विद्यालय बन्द गरेको छ । महामारीको जाखिम आँकलनका आधारमा विद्यालय बन्द गर्नु आफैंमा नराम्रो होइन तर कम्तीमा पनि स्थानीय प्रकोपको मात्राका आधारमा विद्यालय खोल्न वा बन्द गर्न स्थानीय तह सक्षम थिए । स्थानीय आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने हैसियत यी तहसँग थियो । यो अधिकार यिनै तहलाई दिँदा हुन्थ्यो । तर, संघीय सरकारले विश्वास गरेन । उसले ७ सय ५३ वटै तहका लागि एउटै निर्णय गरिदियो । स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार संकुचनका लागि योभन्दा अर्को उदाहरण के दिनुपर्ला ?
संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । संविधानको सो व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह (बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म) को शैक्षिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत गएको छ । शिक्षालगायत अन्य विषयगत क्षेत्रका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि छाता ऐनका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आएको छ । नेपालको संविधान र उल्लिखित ऐनका आधारमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने हो ।
संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत राखिए पनि व्यवहारमा यो तहलाई संघीय सरकारले कहिल्यै पत्याएन
विगतमा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा संविधानको सो व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (२) तथा ११ (ज) अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा संघले गर्न नसकेका केही उल्लेख्य सुधारका काम गरेको पाइएको छ । लामो समयसम्म संघीय सरकारले गर्न नसकेको विद्यालय समायोजन (मर्ज) स्थानीय सरकार आएपछि भएको छ । पाल्पालगायतका जिल्लामा त संस्थागत विद्यालयसमेत मर्ज भएका छन् । न्यूनतम रूपमा विद्यार्थी संख्या नपुगेका थुप्रै विद्यालय स्थानीय सरकार आएपछि गाभिएका छन् । कतिपय विद्यालयले अब विद्यालय गाभिने भयो भनी विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्न थालेका छन् । तनहुँस्थित भिमादको वडा नम्बर ९ मा रहेको हिमालय प्रावि भिमाद नगरपालिकाले हिमालय माविमा मर्ज ग¥यो । स्थानीयवासीमा विद्यालय खारेज भएको हल्ला गयो । अनि सबै मिलेर गाउँ डुले । विद्यार्थीहरू खोजे । अहिले विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएको छ । संघीय सरकारले गर्न नसकेको स्थानीय तहले गरेको यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता थुप्रै काम भएका छन् ।
त्रसित किन ?
संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा खासगरी विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । हिजोसम्म केन्द्र सरकारको मातहत रही आएको विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन प्रक्रिया नयाँ संविधानमा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र आउँदा कतिपय कुरामा विरोधाभाष पनि आएको छ । एकल अधिकारलाई पनि साझा अधिकारको कोटीमा राखेर हेर्ने पनि गरिएको छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारले मन फुकाएर काम गर्न पाएका छैनन् । शिक्षकहरूका संघसंगठनसमेत शिक्षा प्रदेश तथा स्थानीय तह मातहतभन्दा संघ मातहत रहनुपर्ने भनी लबिङ गरेका छन् । स्थानीय सरकारदेखि किन संघसंगठन त्रसित हुन पुगे जान्न सकिएको छैन ।
संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्प नखोजौं
संविधानको अनुसूची ८ मा प्रस्ट रूपमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सो अधिकारको बाँडफाँटलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐनसमेतका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत आइसकेकाले अब किचलो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । स्थानीय तहमा शिक्षा नीति, ऐन नियम बनाउनेदेखि लिएर विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलानजस्ता स्थानीय तहका अधिकार संवैधानिक अधिकार हुन् । यिनको विकल्प खोज्नु सर्वथा न्यायोचित हुँदैन । या त संघीयता मान्दैनांै भन्नुप¥यो या त स्थानीय सरकारको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्नु प¥यो । दुुवै कुरा नमान्न पाइँदैन ।
संघीय सरकारले यसबीचमा संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने थियो, बनाएन । यसैका आधारमा स्थानीय पालिकाले आफ्आफ्नो अनुकूलतामा स्थानीय ऐन तथा नियमावली बनाएर शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्न सक्थे । यो अवसरबाट संघीय सरकारले स्थानीय पालिकालाई वञ्चित नै गरायो । तैपनि संविधान र खासगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेबमोजिम पछिल्लो समय विभिन्न पालिकाले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी स्थानीय ऐन, नियम र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् । कतिपय पालिकाले ऐन नबनाए पनि नियमावली बनाएको देखिन्छ । नियमभन्दा पहिला ऐन र ऐनभन्दा पहिला शैक्षिक नीति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कतिपय पालिका चुकेका छन् । कतिपय पालिकाले ऐनबिना नियमावली बनाएर हावामा महल सिर्जना गरेका छन् । जगबिना महल बन्दैन । शिक्षा नियमावलीको जग शिक्षा ऐन हो र ऐनको जग नीति हो । कैयौं पालिकाले यसलाई मिचेका छन् । स्थानीय पालिकाको यो अतिरञ्जित काममा भने ब्रेक लगाउनैपर्ने हुन्छ ।
पालिकाको शिक्षा शाखा र संघीय समन्वय इकाइबीच अधिकारको प्रयोग’bout दिनहुँ विवाद र किचलो उत्पन्न भइराखेको छ
शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लास्थित ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ’ (साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय)लाई सक्रिय पार्दै शिक्षक नियुक्ति तथा व्यवस्थापनका लागि थप उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ । यतिसम्म कि शिक्षकको वैयक्तिक विवरण प्रमाणित गर्ने अधिकारसम्म पालिकाको १०औं तहको शिक्षा शाखा प्रमुखलाई नदिएर तह किटान नगरिएको समन्वय इकाइको अधिकृत जिम्मा दिएको छ । संघीयताको मर्म यो होइन । संघीयतामा संघको हावी उपयुक्त मानिँदैन तर, त्यस्तै हुन थालेको छ । तल्ला निकाय कामयावी भए मात्र जनताले स्थानीय सरकारको अनुुभूति गर्न पाउँछन् । तर, हामीकहाँ यसको विपरीतको अवस्था देखियो ।
सुरुवात नै गलत
संघीयतामा जिल्लास्थित कार्यालय कति आवश्यक कति अनावश्यक भन्ने बहस चलेकैबेला विगत २०७४ को वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ’मा रूपान्तरण गरेर गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखी जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय ग¥यो । संघीयतामा ७ सय ५३ स्थानीय तहमार्फत शिक्षाको काम हुने भएपछि जिल्लास्थित अर्को समानान्तर निकाय किन राखियो भनी शिक्षाविद्हरूले प्रश्न गरिरहेको अवस्थामा पुनः २०७५ साल पुस ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो इकाइलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र’ मातहत राख्ने निर्णय ग¥यो ।
साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको जति जनशक्ति र क्षेत्राधिकार नभए पनि स्थानीय पालिकाको शिक्षा शाखाले गर्ने काममा संकुचन ल्याउने मनसायले यो कार्यालय स्थापित गरी संघीयतामा शैक्षिक प्रशासन केन्द्रमुखी बनाउन खोजियो । अहिले पालिकाको शिक्षा शाखा र संघीय समन्वय इकाइबीच अधिकारको प्रयोग’boutमा दिनहुँ विवाद र किचलो उत्पन्न भइराखेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत २०७६ वैशाख ५ गते करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा एकाइलाई परिपत्र जारी गरेर स्थानीय सरकारको शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार कटौती गर्न खोजेको देखायो ।
यसले गर्दा संघीयतामा संघीय सरकारको सक्रियता कति जायज थप प्रश्न खडा हुन थालेको छ । अहिले शिक्षक करार भर्ना र शिक्षकको सरुवा’bout दुई निकाय (पालिकाको शिक्षा शाखा र जिल्लाको समन्वय इकाइ)बीच द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा र उछिनाउछिनको स्थिति छ ।






