स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन मितिको चर्चा अहिले उत्कर्षमा छ । मूलतः आगामी वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने कि मंसिरमा गर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निर्वाचन मिति तोक्न बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ र आगामी वैशाख १४ गते (दुई चरणमा गर्नुपर्ने भए वैशाख २२ मा पनि) स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न सुझाव दिइसकेको छ । तर, सरकारले हालसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । सरकारमा सहभागी दलहरूबीच यस विषयमा एकै खालको सहमति बन्न सकेको छैन भने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले भने वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै छ । सरकारी गठबन्धनमा सामेल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक मत छैनन् र गठबन्धनका मुख्य घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र माओवादी केन्द्र तत्काल स्थानीय चुनाव गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था छ तर स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । अर्काेतिर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन हुनेछ भनिएको छ । यिनै दुईवटा व्यवस्थाका आधारमा राजनीतिक दलहरूले फरकफरक तर्क अगाडि सारेको देखिन्छ । हुन त संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बाँझिएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुने हो भन्नेमा अन्योलता र गरमागर्मी बहस सुरु भएको होभन्दा अतियुक्ति नहोला । यद्यपि, स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाँझिएको हकमा ऐन स्वतः निक्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही विरोधाभासले गर्दा तर्कवितर्कमै ऐनको दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था असफल भइसकेको छ । छलफल, परामर्श गर्दै जाँदा अब वैशाखमा पनि चुनाव गर्न सकिँदैन भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
भुल्न नहुने कुरा के हो ? त भने २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धमा सबै दलको धारणा समान बन्न नसक्दा पहिलो चरणमा २०७४ वैशाख ३१ गते बाग्मती, गण्डकी र कर्णालीका २ सय ८३ स्थानीय तह, दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका ३ सय ३४ स्थानीय तह तथा तेस्रो चरणमा असोज २ गते मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ (४) बमोजिम तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिले सात दिनलाई पद बहालको मिति मानेको छ । यस आधारमा पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिने मान्नुपर्नेहुन्छ र निर्वाचन आयोगले पनि सोही कुरा स्पष्ट पारेको छ भनिँदै छ तर सरकारले निर्वाचन घोषणा नगर्नुले हालसम्म अन्योलता कायमै छ ।
सरकारले गम्भीर र जिम्मेवार भएर अहिलेसम्म भएको अलमललाई अविलम्ब चिर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै घोषणा गर्नु बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुन्छ
संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा विघटन, पाँच वर्षअघि नै चुनाव गर्न वा कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ तर स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको न त म्याद थप्न सकिन्छ न भंग नै गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ स्थानीय सरकार निरन्तर रहन्छ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन नहोस् भनेर नै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । संविधानमा भएको प्रावधानले अस्पष्टता ल्यायो भनेर नै ऐनले स्पष्ट पारेको थियो । संविधान घोषणा भएपछि ऐनको निर्माण गरिएको हो भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात् गर्नु उचित हुन्छ ।
स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाहेक अरू कुनै पनि व्यक्ति वा संयन्त्रले गर्न सक्दैन । बरु यसले एकपछि अर्काे संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ । राज्यको एक तिहाइ खर्च प्रभावित हुन्छ, विकास निर्माण र सेवासँग सम्बन्धित गतिविधि अवरुद्ध हुँदा नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुन्छ । त्यसैले अब कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पछाडि धकेल्नु ह“ुदैन । नेपालको संविधानले पनि स्थानीय तह जन प्रतिनिधिविहीन हुनुहु“दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको हुनाले दलहरूले आफ्नो क्षणिक लाभहानिको विषयलाई प्रधान बनाएर दूषित मनसाय राखी संविधान वा कानुनी प्रावधानको दुरुप्रयोग गर्नुहु“दैन । कुनै पनि राजनीतिक, व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक सौदाबाजीका लागि निर्वाचन सारिनु कदापी राम्रो होइन ।
स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको न त म्याद थप्न सकिन्छ न भंग नै गर्न सकिन्छ
२०७९ ज्येष्ठ ५ पछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने प्रस्ट छ । स्थानीय तह पदाधिकारीविहीन हुनु संघीयता विरोधी वा कानुनको शासन विरोधी कार्य हो । स्थानीय सरकारलाई प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ । सो निर्वाचन विधि र नियमभित्र रहेर समयमै सम्पन्न गर्नु जरुरी देखिन्छ । कुनैबेला दुई दशकसम्म पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन राखेको तीतो इतिहास अब नदोहोरियोस् भन्नेमा सबै दल उतिकै सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । स्थानीय तहको शून्यताको परिकल्पना वर्तमान संविधानले नगरेको हु“दा यदि समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको खण्डमा जिल्ला समन्वय समितिदेखि राष्ट्रिय सभालगायत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसम्मको निर्वाचन प्रभावित हुने हु“दा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन गर्नु कानुनसम्वत हुन्छ । सर्बोच्च अदालतले पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा पा“च वर्ष हुने र संसद् पूरै अवधि चल्नुपर्ने भनी गरेको ऐतिहासिक फैसलालाई नजरअन्दाज गर्नु गम्भीर भुल हुनेछ ।
तसर्थ, निर्वाचनकै वर्षमा पहिले संघीय वा प्रदेश वा सबै तहको निर्वाचन एकै साथ गर्ने कतिपय दलको प्रस्ताव नै गलत नियतकासाथ आएको देखिन्छ । २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कोरोना महामारीमा होस् वा प्राकृतिक विपत्तिमा होस्, स्थानीय तहले नागरिकलाई सरकारनजिकै छ भन्ने अनुभूति गराएको छ । भौतिक, कानुनी, प्रशासनिक पूर्वाधारको अभाव र अनुभवको कमीले स्थानीय जनप्रतिनिधिले सबैको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको पनि हुन सक्छन् तर, विभिन्न समस्या र अभाव हुँदाहुँदै पनि स्थानीयस्तरमा धेरै महत्वपूर्ण काम भएको कुरालाई बिर्सन हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुअघि नै निर्वाचन हुनुको विकल्प छैन । संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाले मात्रै होइन, व्यावहारिक हिसाबमा पनि स्थानीय सरकारको निरन्तरता अपरिहार्य छ ।
तसर्थ, मुख्य राजनीतिक दलहरूले यो सच्याइलाई बेलैमा मनन गरी आफूहरूबाट अहिलेसम्म भए गरेका अलमललाई स्वीकार गरी एकै स्वर बनाएर आगामी वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने साझा निर्णय गरी निर्वाचनमा होमिनु अपरिहार्य भइसकेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले गम्भीर र जिम्मेवार भएर अहिलेसम्म भएको अलमललाई अविलम्ब चिर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखकै लागि घोषणा गर्नु बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)






