संघीय शासन प्रणाली आरम्भको तत्कालीन व्यवस्थापन गर्न केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय निकायमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको समयोजन हतार र अवैज्ञानिक रूपमा गरिएको थियो । कर्मचारी समायोजनले एकातर्फ कर्मचारीको उत्प्रेरणालाई महत्व दिन सकेन भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई पनि हेक्का राख्न सकेको थिएन । सरकार आफनो कर्मचरीको कुशल व्यवस्थापनमा चुक्नु हुँदैनथ्यो । फलतः समायोजनबाट वृति विकासमा असर पर्ने कर्मचारीहरूको मर्का व्यवस्थापन प्रशासनिक ढंगले हुन नसक्दा अहिले सो मुद्दा लिएर कर्मचारी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दाको फैसला कुर्दै कर्मचारी आन्दोलित छन् र सरकारले दिनुपर्ने नागरिक सेवा अर्थात् सार्वजनिक सेवा प्रवाह लथालिंग र अनुत्तरदायी बन्न पुगेको छ । यस दृष्टान्तले के सिद्ध गर्छ भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन एकातर्फ अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतर्फ उच्च व्यवस्थापन तह उदासीन पनि छ ।

देशमा शान्ति अमन चयन स्थापनादेखि लिएर नागरिक सेवा प्रवाह, ठूलाठूला आर्थिक विकास योजना कार्यक्रम लागू गर्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको गौरव र इज्जत बढाउनु सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारी हो । मानव सभ्यताको प्रारम्भिक कालमा सरकारको कार्य सीमित र सरल थियो भने कार्य वातावरण पनि स्थिर प्रायः थियो । प्रशासकीय वातावरणमा आएको आमूल परिवर्तन, मिश्रित आर्थिक सामाजिक नीति, दिगो विकासको अहं सवाल, जलवायु परिवर्तनका चुनौती, विश्वव्यापीकरणले ल्याएका अवसर र जोखिम तथा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगले समाजमा बढाएको चेतना नेटवर्क र नागरिकको सूचनामा बढेको पहुँचले आधुनिक प्रशासनिक कार्य अत्यन्त जटिल, अन्तरजेलित र अनिश्चित बनेको छ भने कार्य वातावरण पनि गतिशील, परिवर्तनशील अप्रत्यासित बनेको छ ।

हरेक राष्ट्रको मौलिक उद्देश्य सुरक्षित, जनकल्याणकारी र समृद्ध राज्यको स्थापना गर्नु हो । जनकल्याणका उद्देश्यले सरकारले निर्णय गरेका नीति र कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा भए पनि सक्षम, उत्प्रेरित, इमानदार, निष्पक्ष र उत्तरदायी जनशक्तिको अभावमा सबै निकम्मा साबित हुन पुग्छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको जनशक्तिलाई समयानुकुल, आधुनिक र उत्प्रेरित नगरेसम्म र मेघावी कर्मचारीलाई सेवामा प्रवेश नगराएसम्म सरकारका उद्देश्य हासिल हुन सक्दैनन् । प्रशासनिक संगठनमा जनशक्ति मात्र त्यस्तो शक्ति हो, जसले संगठनलाई जीवन्त राख्छ । जनशक्ति भनेको सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादन गर्र्न र त्यसको उत्तरदायित्व वहन गर्न रहेको मानवीय योग्यता, दक्षता र क्षमतायुक्त समूह हो । प्रशासनविद् एमएम मेहताका अनुसार संगठनात्मक जनशक्ति भन्नाले ज्ञान, सीप र दक्षताले निपुण मानव संसाधनलाई जनाउँछ । संगठनलाई गतिशील बनाउन संगठनात्मक मानव संसाधनको अहं र महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संगठनात्मक जनशक्ति सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड हो, संगठनात्मक पँुजी हो । जनशक्तिको शून्यता वा शून्य परिचालनमा सरकारको सेवाप्रवाहको निर्णय वा नीति र कार्र्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हुन्छ । यसकारण संगठनको सफलताका लागि सरकारको संगठनमा जनशक्तिको विकास र परिचालनलाई सरकार र उच्च व्यवस्थापन तहले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संगठनात्मक जनशक्ति व्यवस्थापन उपेक्षित रहँदै आएको छ

देशको आर्थिक विकासका लागि जनवलको महत्व रहेझंंै संगठनका लागि पनि जनशक्तिको महत्व उच्च रहेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासको प्रशासनका लागि सार्वजनिक प्रशासनको उल्लेख्य भूमिका रहन्छ । संगठनको क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि मानिस, सरसामान र प्रक्रियाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मानव संसाधनको उपस्थितिले मात्र संगठन गतिशील र क्रियाशील हुन्छन् । जनशक्तिको अभावमा बजेट, कार्यालय भवन वा उत्कृष्ट कार्यविधिको कुनै अर्थ रहँदैन । संगठनका लागि कर्मचारीको भर्ना प्रक्रियादेखि कर्मचारीलाई संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिचालन गर्नु आजको सबैभन्दा जटिल कार्य बन्न पुगेको छ । संगठनको वा सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिताको नाभी कर्मचारी हुन् । कर्मचारीको व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न सकिएन भने संगठनले सफलता हासिल गर्न सक्दैन ।

कुनै पनि संगठनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको प्रथम उद्देश्य सक्षम कर्मचारीलाई सेवाप्रति आर्कषित गर्नु र टिकाइरहनु हो । यसका लागि पहिलो चरण संगठनको जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र विस्तार, कर्मचारीको अवकाश तथा कर्मचारीले सेवा छोड्ने प्रवृतिको अधारमा कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ । कर्मचारीको आवश्यकता र पूर्तिबीच सन्तुलन हुन सकेन भने समस्या आउँछ । दोस्रो चरण कर्मचारी भर्ना हो । सरकारी सेवाको कर्मचारी भर्नालाई मेरिटमा आधारित र निष्पक्ष बनाउन संविधानमा नै लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । लोकसेवा आयोगले लिखित, मौखिकलगायत विभिन्न परीक्षा सञ्चालन गरी मेरिटको आधारमा योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्छ ।

तेस्रो लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र रुचिको आधारमा पदस्थापन गर्नु हो । नेपालको प्रशासनमा पदस्थापनमाथि अत्यधिक राजनीति हुने गर्छ । चौथो चरण कर्मचारीलाई संगठन र संगठनको विषयमा परिचित (ओरियन्टटेसन) गराउनु हो । ओरियन्टेसन नेपालको प्रशासनमा हुने गरेको छैन । पाँचौ चरणमा कर्मचारीको तालिम र क्षमता विकास गरिन्छ भने छैटांै चरणमा नेतृत्व विकासका लागि व्यवस्थापन विकास (म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट) प्रक्रिया पनि समावेश हुन्छ । तालिम कार्यक्रम बढुवाका लागि नम्बर कमाउने धन्धामा सीमित छ । जिम्मेवारी र कर्तव्य बोध गराउने गरी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छैनन् । सातौं चरणमा कर्मचारीको अवकाश व्यवस्थापन गरिन्छ । आधुनिक समयमा कर्मचारी भर्ना पूर्व पनि कर्मचारीलाई सेवाका विषयमा जानकारी दिई आर्कषित गर्ने र कर्मचारीको अवकाशपछि उनीहरूको अनुभवको उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने चलन आएको छ । तर, हामीकहाँ यस सम्बन्धमा कुनै नीति बन्न सकेको छैन ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनका कठिनाइ
आधुनिक संगठनका लागि मानव संसाधन व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको छ । संगठनमा रहेका कर्मचारी सक्षम भएनन्, नैतिकवान्् भएनन्, नागरिकमैत्री वा ग्राहकमैत्री व्यवहार गर्ने भएनन्, आफनो जिम्मेवारी पूरा गर्ने र सोको उत्तरदायित्व लिने भएनन् वा संगठनप्रति ल्वायल (समर्पित) भएनन् भने संगठनको भौतिक स्रोतसाधन प्रयोगबाट संगठनको उद्देश्य हासिल नहुने मात्र होइन संगठन विघटनको बाटोमा जान्छ । मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न देखिएका चुनौतीहरू पहिचान र समाधान आजको आवश्यकता हो ।

लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र रुचिका आधारमा पदस्थापन गरे मात्र सार्वजनिक प्रशासनले अपेक्षित परिणाम निकाल्न सक्छ

मेघावी कर्मचारीलाई आर्कषित गर्ने र टिकाइराख्ने पहिलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । मेघावी युवाको ब्रेनड्रेन तितोसत्य बनेको छ । संगठन वा सेवामा ट्यालेन्ट कर्मचारी आर्कषित हुने र टिकेर बसिरहने तत्वहरू मौद्रिक र अमौद्रिक गरी दुईवटा छन् । खासगरी युवा कर्मचारी मौद्रिक सुविधाप्रति बढी आर्कषित भएको देखिन्छ । मेघावी युवालाई प्रवेश गराए पछि टिकाइ राख्न अमौद्रिक तत्व अर्थात् वृति विकासका अवसरको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । युवाहरू सर्वप्रथम सार्वजनिक सेवामा पाउने तलव र निजी क्षेत्रमा पाउने तलब तुलना गर्छन् । मौद्रिक रूपमा सुरक्षित हुन खोज्ने युवा प्रवतिको व्यवस्थापन नगर्दासम्म तत्काल सार्वजनिक सेवामा ट्यालेन्टहरू आर्कषित हुने अवस्था देखिँदैन ।

कर्मचारीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने दोस्रो चुनौती हो । लोकसेवा आयोगबाट योग्य कर्मचारी छनोट हुने भए पनि उनीहरूको क्षमता सदैव एकनास भइ रहँदैन । सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको क्षमता विकास, संगठनको कार्य प्रक्रियाका लागि ओरियन्टटेसन, कर्मचारीबीच सूचना आदानप्रदान गर्न नेटवर्क स्थापना र नवीन ज्ञान प्रदान गर्न तालिम, सेमिनारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेतृत्व विकासका लागि उत्तराधिकारी योजना तथा निरन्तर सिकाइका लागि लर्निङ संगठनको पनि अहं महत्व छ । कर्मचारीको उत्पादकत्व क्षमता विकास र उत्प्रेरणमा निर्भर गर्छ । उत्प्रेरणा मूलतः तलब सुविधा र वृति अवसरमा निर्भर गर्छ । क्षमता विकास कार्यक्रम र उत्प्ररणाको व्यवस्थापन सन्तुलित रूपमा नभएसम्म कर्मचारीलाई सेवामा टिकाउन र उत्पादकत्व बढाउन सकिँदैन ।

सार्वजनिक सेवामा अनुशासित एवं नैतिकवान् कर्मचारीको विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । कर्मचारीलाई नैतिकवान् र अनुशासित बनाउने दुई तत्व राजनीतिक वातावरण र प्रशासकीय वातावरण हुन् । राजनीति नैतिक बन्ना साथ प्रशासन पनि नैतिक बन्छ । प्रशासकीय वातावरण भनेको संगठनको कार्यशैली र कार्यविधि कति पारदर्शी छ, काम कति छिटो र सरलढंगले हुन्छ । कर्मचारीको व्यवहार कति नागरिकमैत्री छ, कर्मचारीका लागि नैतिक तालिमको सुविधा कति छ र नेतृत्व कति नैतिक छ त्यसमा भर पर्छ ।

संगठनमा कार्यजन विविधताको व्यवस्थापन मानव संसाधन व्यवस्थापनको अर्को चुनौती हो । सबै क्षेत्र, समुदाय र लिंगका योग्य व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन सरकारले आरक्षण र सकारात्मक विभेदजस्ता नीति लिएका कारण सार्वजनिक संगठनमा विविध भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र लिंगका कर्मचारीको प्रवेशले कार्यजनमा विविधता ल्याएको छ । विविध कार्यजनको सांस्कृतिक सामाजिक संवेदनशिलता विचार गरेर उनीहरूप्रतिको व्यवहार, भाषा प्रयोग वा उनीहरूको संस्कृतिको सम्मान तथा सोअनुसार पदस्थापन गर्ने प्रशासकीय वातावरण निर्माण सार्वजनिक प्रशासनको गम्भीर चुनौतिका रूपमा देखापरेको छ ।

सूचना सञ्चार प्रविधि उपयोग र नेटवर्क गर्भनेन्सको अभ्यास मानव संसाधन व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण चुनौती हो । सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना सञ्चार प्रविधिको स्थापना, प्रयोग र अभ्यास स्वाभाविक भइसकेको छ । तर, कर्मचारीहरू प्रविधिको अभ्यास गर्न निपुण र सक्रिय तथा सेवागा्रहीमा प्रविधि प्रयोगको ज्ञान नभएसम्म जडित प्रविधिबाट लाभ लिन सकिँदैन ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीसँगै सार्वजनिक प्रशासनको कार्यविधि पारदर्शी हुनुपर्ने र नागरिक सरोकारका सूचनाहरूको नियमित प्रकाशन गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व भएको सन्र्दभमा सूचनाको संरक्षण, सूचना प्रवाह, सूचनाको सदुपयोग र संवेदनशील सूचनाको गोप्यता कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । राष्ट्रिय सूचना संरक्षण प्रणालीलाई साइबर आक्रमणबाट सुरक्षित राख्नु, राष्ट्रिय सुरक्षाका सूचना र व्यक्तिको गोप्यता संरक्षण गर्ने सूचना प्रकाशनलाई व्यवस्थित गर्नु तथा सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरूको नियमित प्रकाशन सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने मानव संसाधनको उपलब्धता आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको चुनौती बनेको छ ।

आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको कार्यालयमा काम गर्ने कार्य घण्टा र परिवारसँग बिताउने समयबीच सन्तुलित हुनुपर्ने माग प्रशासनिक संगठनमा आएको नवीन चुनौती हो । कर्मचारीले कार्यालयमा दिएको समय धेरै भयो भने पारिवारिक समस्या आउन सक्छ भने परिवारलाई समय धेरै दिँदा कार्यालयको उत्पादकत्वमा कमी आउन सक्छ । सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र इन्टरनेटको प्रयोगका कारण कर्मचारीको हाकिम सधंै सँगै हुने वातावरण बनेको छ । हाकिमले कार्यालयको काम’bout केही बुझ्न वा गराउन तत्काल इमेल गर्ने र सोको जिम्मेवारी कर्मचारीले निभाउनुपर्ने कारण कर्मचारी तनावमा रहने गरेको पाइन्छ । अफिसको कामले कर्मचारीलाई घरसम्म नै पछ्याइरहँदा पारिवारिक विवाद सिर्जना भई पारिवारिक जीवन समस्याग्रस्त बन्ने र उसले कार्यालयको काम पनि राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसक्ने भएकाले काम र परिवारबीचको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनु पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

साथै, संगठनमा सामान्य योग्यता मात्र भएका नभएर विषय क्षेत्रका एक्सपर्टको पनि प्रवेश बढेको छ । त्यस्ता विज्ञहरूको अपेक्षा पनि बढी हुन्छ । उनीहरूको विषयगत ज्ञानको पूर्ण उपयोग अर्थात् नलेज व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा अगाडि आएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन कर्मचारीलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र अनुशासित बनाउने संयन्त्र हो भने आचरण कर्मचारीलाई नैतिकवान् बनाउने र नियन्त्रण गर्ने अस्त्र हो । तर, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सबैलाई बराबर अंक दिने प्रवृति तथा आचरण उल्लंघन गर्दा पनि कुनै सजाय नहुने वातावरणले दुवैको प्रयोग उपयोगिताविहिन हुनु पनि गम्भीर चुनौती हो । साथै, कर्मचारीहरूको तलब सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, कार्य वातावरण तथा प्रशासनको क्षेत्रमा भइरहने निरन्तर सुधार र परिवर्तनको व्यवस्थापन पनि मानव संसाधन व्यवस्थापनका गम्भीर चुनौतीहरूका रूपमा रहेका छन् ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा संगठनात्मक जनशक्ति व्यवस्थापन उपेक्षित रहँदै आएको छ । कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराएको खण्डमा मात्र सरकार सफल हुने गुण रहस्य राजनीतिक तहलाई जानकारी नभएसम्म र कर्मचारीले आफ्नो सेवालाई गौरवका रूपमा लिने वातावरण नबनेसम्म मानव संसाधनको व्यवस्थापन सहज हुने देखिँदैन । सार्वजनिक आधुनिकतासँगै सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारी विस्तार, घनीभूत र जटिल भएको अवस्थामा कर्मचारीको मन नदुख्ने, मर्यादामा ह्रास नआउने र कार्यसम्पादनको लागि स्वतन्त्र वातावरण निर्माण हुनेगरी व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसकारण ‘उत्तरदायित्वबाट परिचालित जनशक्ति’ सिद्धान्त सार्वजनिक सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण निदान हो ।