काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले बनाएको निर्वाचन आचारसंहिता–२०७८ को २६औं बुँदामा जनप्रतिनिधि उम्मेदवार हुने हो भने मनोनयन दर्ताअघि नै राजनीना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सांसदको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने तर पालिका मेयर वा अध्यक्षले सेवा नै प्र्रभावित हुनेगरी किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नुपर्दैन । स्थानीय तहका ‘प्रधानमन्त्री’ पालिका अध्यक्ष वा मेयर चाहिं पद खाली गरेर चुनावमा जानुअघि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन ?’ रिजालले प्रश्न गरेका छन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ला तर यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु कसरी ठिक हुन्छ ?’

उनले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ने भए पनि सेवा नै रोक्नेगरी आचारसंहिता बनाउन उचित नहुने उनले बताए ।

‘कुनै पनि सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर जनप्रतिनिधिको अवधि सकिनु दुई महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्ने, तर त्यही कानुनविपरीत पद खाली गर्ने प्रावधान आचारसंहितामा किन राख्ने ?’ रिमालले प्रश्न गरेका छन् ।

एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिनु पहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हास्यास्पद छ’ रिजालले भनेका छन्, ‘के त्यो भए प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका मन्त्रीले पहिल्यै राजीनामा दिनुहुन्छ ?’

उनले यस्तो आचारसंहिताअनुसार त सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेका छन् ।

‘चुनाव गराउन या देशमा निर्दलीय सरकार बनाउनुपर्ने भयो या त प्रधानमन्त्री–मन्त्री नहुँदा सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने भयो । स्थानीय तहमा एमालेका जनप्रतिनिधि बढी छन् र फेरि पनि उनीहरूले नै जित्ने हुन् भन्ने नाममा यति हास्यास्पद निर्णयमा पुग्दा सामान्य तथ्यको त ख्याल हुनुपर्ने हो,’ उनले भनेका छन् ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले आयोगले गरेको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक नभएको जनाएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय निकाय लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन हुने बताए ।

‘यस्तै हो भने केन्द्र सरकारले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो, खाली राख्ने हो मुख्यसचिवले चलाउने हो कि के हो ? राजीनामा गर्नुपर्ने औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै प्रवक्ता महतले भने, ‘सरकारमा÷पदमा बसिरहे पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आचारसंहिता पालना गर्न परिहाल्छ । सरुवा, बढुवा, कुनै पनि घोषणा गर्न पाउँदैनन् ।’

आयोगले आचारसंहिता जारी गर्नुअघि राजनीतिक दलसँग सल्लाह गरेको भए यस्तो विवाद नआउने उनले बताए । राजनीतिक दलसँग सल्लाह, परामर्श गरेर आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको भए प्रभावकारी हुने उनले बताए ।

सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का कार्यकारिणी सदस्य मनीष सुमनले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विभेदकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘पाँचवर्षे कार्यावधि नसकिँदै मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा समेत निर्वाचन हुँदै छ । त्यसमा पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाले मधेसका जनप्रतिनिधिको हकमा न्यायसंगत छैन’ सुमनले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समेत जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम गर्न नपाउनु विभेदकारी हो ।’

कानुनअनुसार नै आचारसंहिता
राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिताको विरोध गर्दै गर्दा आयोगले त्यसको बचाउ गरेको छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन आचारसंहितमा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दाबी गरेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनलाई अझ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहीत बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था गरिएको दाबी पौडेलले गरेका छन् ।

‘उम्मेदवारले राज्यका स्रोतसाधनको प्रयोग नगरून् र सबै उम्मेदवारले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै आयोगको उद्देश्य हो’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण नै छैन ।’